पार्टी संस्थापनका लागि गगन कहिल्यै सजिला नेता हुन सकेनन् । पार्टी नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा नै गगन प्रतिपक्षी भूमिकामा थिए । पार्टी संस्थापनविरुद्ध आवाज उठाएकाले उनको स्वतन्त्र पहिचान बनेको हो । तर नेतृत्व गर्ने बेला उनको स्वतन्त्र पहिचान पर्याप्त नहुने निश्चित छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण संगठनभित्र पकड अत्यावश्यक भएको छ । उनी यसमा कति सफल हुन्छन्, त्यसले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीति र कांग्रेसको भविष्यसमेत तय गर्नेछ ।

राजनीतिमा उनको पहिचान त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेविसंघको नेताबाटै सुरु भएको हो, जति बेला उनी आईएस्सी पढ्दै थिए । २०५१ मा स्ववियु सदस्य निर्वाचित भएका उनी दुई वर्षपछि सभापति भए । २०५७ मा नेविसंघको उपाध्यक्ष र २०५९ मा महामन्त्री बने । उनी महामन्त्री भएकै बेला भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा राजद्रोहको आरोपमा पटक–पटक पक्राउ परेका थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि त्यसविरुद्ध १ पुस २०६० मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा नारा घन्काउँदा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेविसंघका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुराज घिमिरे, महामन्त्री थापा र अनेरास्ववियुका नेता पुरुषोत्तम आचार्यलाई राजद्रोहको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो ।

१० दिनपछि उनीहरू हिरासतमुक्त भए । नागरिक समाजले १० साउन २०६१ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गगनले राजतन्त्रको विरोध र गणतन्त्रको पक्षमा भाषण गरे । यो बेलासम्म उनको पार्टी गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । पार्टीको निर्णयभन्दा फरक गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको दुई दिनपछि राजद्रोहकै आरोपमा उनी पक्राउ परे र तीन सातापछि छुटे । त्यति बेला नेविसंघ दसौं महाधिवेशन संघारमा थियो ।

हिरासतबाट छुटेर थापा सिधैं महाधिवेशनस्थल पोखरा पुगेका थिए । उनी नेविसंघ अध्यक्ष हुने माहोल देखिएपछि महाधिवेशन नै बिथोलियो । तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई ‘दरबारको एजेन्ट’ भन्ने आरोपसमेत लगाए । कोइरालाको तर्क थियो, ‘गणतन्त्र चाहियो भन्ने हो भने दरबारले दमन गर्छ र लोकतन्त्र पनि हरण हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्रको आवाज उठाउनेहरू दरबारिया हुन् ।’

गगनले पनि कोइरालालाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिए । पार्टी नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत एकै ठाउँ नहुने निश्चित भएपछि अधिवेशन भाँडियो । बरु केही महिनापछि चितवनमा भएको महाधिवेशनमा गगनको समेत समर्थनमा नेविसंघ अध्यक्षमा प्रदीप पौडेल निर्वाचित भए ।

गगनले २०५९ देखि नै गणतन्त्रको मुद्दा बोकेका थिए । यसका लागि उनलाई पार्टी नेतृत्वले तर्साएको थियो । तर २०६२ को भदौमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आफ्नो विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ मान्ने प्रतिबद्धता फिर्ता गर्‍यो । त्यसपछि भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा गगन विद्यार्थी नेताका तर्फबाट अग्रपंक्तिमा थिए । जनआन्दोलनताका शान्तिवाटिकामा उनले ढुंगा हान्दै गरेको फोटो अहिले पनि बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेको छ ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट थापा संसद् छिरे । गगन त्यतिबेला नेता नरहरि आचार्यको गणतान्त्रिक वैचारिक समूहमा आबद्ध थिए । पार्टीमा आचार्य तत्कालीन सभापति कोइरालाका प्रतिद्वन्द्वी थिए । सिंगो पार्टी परम्परागत संसदीय प्रणालीको पक्षमा अडिग रहँदा आचार्य, थापा, सुप्रभा घिमिरेजस्ता केही नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूपको पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनीहरू समावेशिता, संघीयता र नागरिक अधिकारका सवालमा खुलेर अग्रगामी धारमा थिए । त्यो लाइनमा सम्पूर्ण कांग्रेस समाहित भयो ।

गणतन्त्रको मुद्दाले गगनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरायो । ‘उनी जनताको आवाज बोल्ने नेता हुन् । उनी एकदमै राम्रो कम्युनिकेटर हुन् । जटिल विषय पनि सामान्य मानिसले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्न सक्छन् । उनी अध्ययन गरेर मात्र बोल्छन्, हल्का रूपमा बोल्दैनन्,’ कांग्रेस पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘उनी संगठनमा हुर्किएका हुन् । विद्यार्थी राजनीतिदेखि संगठनात्मक यात्राबाट आएका हुन्, मास लिडर हुन् । निर्वाचनका बेला उनलाई देशभर बोलाउन खोजिन्छ किनकि जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने क्षमता उनमा छ ।’

असोज २०६७ मा भएको १२ औं महाधिवेशनबाट थापा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । फागुन २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्य संस्थापन पक्षमा सामेल भइसकेका थिए । सुशील कोइरालाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहबाट गगनले महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरे । त्यति बेला ससुरा अर्जुननरसिंह केसी देउवातर्फबाट प्रतिस्पर्धी थिए । ससुरा–ज्वाइँ दुवै पराजित हुँदा बीपी पुत्र शशांक कोइराला महामन्त्रीमा विजयी भए । यसपछि सिटौलासँगको सम्बन्ध पनि कमजोर हुँदै गयो र टुट्यो ।

मंसिर २०७८ मा भएको १४ औं महाधिवेशनमा नेता शेखर कोइरालासँग उभिए गगन । कोइराला सभापतिमा पराजित भए पनि गगन महामन्त्रीमा निर्बाचित भए । त्यसपछि उनको सम्बन्ध अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग बाक्लो र कोइरालासँग फितलो भयो ।

पछिल्लो समय कोइरालासँग पनि थापाको दूरी झन्झन् बढेको छ । जेन–जी विद्रोहपछि विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व लिन पटक–पटक गरेको आग्रहलाई कोइरालाले बेवास्ता गरेको थापाको गुनासो छ । थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्दा मौन समर्थन गरेका कोइराला पछिल्लो समयमा भने तत्काल महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा खरो रूपमा उभिएका छन् । यसबाट उनको, उनको पुस्ताको र समग्र कांग्रेसको भविष्य के हुने हो भन्ने निश्चित छैन ।

१० वर्ष अगाडि आफैंले घोषणा गरेको सक्रिय राजनीतिको समयसीमाले पनि गगन दबाबमा पर्दै गएका छन् । ५० पुग्न लागेका उनले ५५ वर्षसम्म मात्रै सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा त्यतिबेला गरेका थिए । अर्कातर्फ उनी २०६४ देखि निरन्तर सांसद छन् । अझै कति पटक सांसद हुने भन्ने प्रश्न पनि उनीमाथि छ । उनले आसन्न महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका छन् । कोइराला पनि सभापतिका आकांक्षी हुन् । आपसी प्रतिस्पर्धाले नै दुई नेताबीचको एकता असम्भवजस्तै भएको छ ।

संस्थापनमा नभए पनि पार्टी र सरकारका नीतिगत बहसमा गगनको हस्तक्षेप बेलाबेलामा प्रकट हुँदै आएको छ । माओवादीसँग गठबन्धन यात्रा चलिरहेकै बेला ७–१० फागुन २०८० मा गोदावरीमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले अब कुनै पनि चुनाबमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताब राखेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन जोगाउन कांग्रेस महासमितिले उक्त प्रस्तावमा तत्काल निर्णय गरेन । तर त्यही बहानामा दुई साता नबित्दै २१ फागुनमा माओवादीले कांग्रेसलाई चकित पार्दै एमाले र रास्वपासँग गठबन्धन गर्‍यो । त्यसपछि भने महासमितिमा राखिएको प्रस्तावमा भाषा संशोधन गरेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गर्‍यो । गठबन्धनका विषयमा अहिले पनि कांग्रेसको संस्थागत नीति यही हो । यद्यपि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एमाले र माओवादीसँग गठबन्धन गर्न कांग्रेस नेतृत्व वार्तामै रहेको नेताहरूले नै पुष्टि गरेका छन् ।

देशका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँ आउन लागेको यो पहिलो पटक होइन, जेन–जी विद्रोहअघि उनीहरू सँगै सत्तामा थिए । १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि गगन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सदस्य पनि थिए । त्यति बेला नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै उनी बालुवाटारका बैठकमा नियमित देखिन्थे । सूचना प्रविधि अध्यादेशलगायतका विषयमा उनले सत्ता पक्षका तर्फबाट जस पनि लिए । तर सरकारले अपजस बोक्न थालेपछि उनी बालुवाटार जान छोडे । खासगरी कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयपछि आफू संयन्त्रमा नरहेको उनको भनाइ छ । तर उनले संयन्त्र छाडेको औपचारिक जानकारी पनि गराएनन् । ‘त्यतिबेला त महामन्त्रीहरूले संस्थापन पक्ष भएर नै काम गर्नुभएको थियो । बरु हामी सरकारबाट टाढा भएका थियौं,’ कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत टिप्पणी गर्छन् ।

उता एउटा बिन्दुसम्म बन्द कोठाभित्रका छलफलमा भरमग्दुर प्रयास गरेको, तर आफू असफल भएको गगनको भनाइ छ । ‘एउटा बिन्दुपछि सरकारको गलत कदम रोक्नलाई दबाब बढाउन संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्न थालें,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने सत्ता, सडक, प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्ने मेरो राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिइराखे पनि आम मानिसले मलाई सरकारी मान्छे जस्तो गरेर हेरेको महसुस भयो ।’

जेन–जी विद्रोहपछि वैकल्पिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएका छन् । अर्को ठूलो दल एमाले छोटो समयमै तयारी गरी महाधिवेशन सकेर चुनावी तयारीमा लागिसकेको छ । कांग्रेस भने विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित, महाधिवेशन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि भन्ने विवादमै अल्झिरहेको छ । यही विवादले आन्तरिक संघर्ष पनि पेचिलो बनेको छ । संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनका लागि यसअघि निर्धारित २७–२९ पुसको कार्यतालिका संशोधन गरी २८–३१ वैशाख २०८३ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याएर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पारित गराइसकेको छ ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने २७–२८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरू जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई समेत ख्याल गर्दै पार्टी नेतृत्व र नीति बदलेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । संस्थापन र कोइराला पक्ष भने देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान तयार देखिएका छन् । यी दुई ध्रुवबीचको शक्ति संघर्षले पार्टीलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने विषय कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताका लागि विशेष चासोमा परेको छ ।

संस्थापन पक्षले स्पष्ट भनिसकेको छ कि महामन्त्रीद्वयले बोलाउने विशेष महाधिवेशन एउटा समूहको भेला मात्र हुनेछ । सिंगो पार्टीको स्वामित्व नभएको त्यस भेलाले वैधानिकता नपाउने उनीहरूको दाबी छ । अर्कातिर महामन्त्रीद्वय भने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै निवेदन दिएका कारण विधानको व्यवस्था पालना गर्नु आफूहरूको दायित्व रहेको बताइरहेका छन् ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिले निवेदन दिए तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीमा गत २९ असोजमा निवेदन परेको थियो । संस्थापन पक्षले भने १५ मंसिरमै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको तर्क गरिरहेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता महतका अनुसार पहिले दुवै महामन्त्री २०८३ मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि मात्र उनीहरूले एकाएक तत्काल महाधिवेशनमा जोड दिन थालेका हुन् । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठाउनु गल्ती हो । हामी सबैको कमीकमजोरी भयो, सरकारबाट भयो, हाम्रोबाट पनि भयो, सुधार गर्छौं, यो जटिल परिस्थितिमा पार्टीलाई झन् एक गराउनुपर्छ, हामी बलियो भएर जानुपर्छ भनेर संकल्प गराउनुपर्थ्यो,’ महत भन्छन्, ‘उहाँहरूले भनेजसरी पुसमै महाधिवेशन व्यावहारिक रूपमा सम्भव थिएन, निर्वाचनमा एक भएर जाने वातावरण बनाएको भए उहाँहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भएपछि कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पुगेपछि विशेष महाधिवेशनको माग सभापति वा महामन्त्रीको तहभन्दा माथि पुग्छ । यस्तो अवस्थामा जसले आह्वान गरे पनि महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ । महामन्त्रीहरू प्रशासनिक टुल मात्र हुन् । यो अधिकार प्रतिनिधिहरूको हो,’ उनी भन्छन् ।

देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल मंसिरबाट सकिएको हो । एक वर्ष बढाउन मिल्ने विधानको सुविधा उपयोग गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आगामी जेठसम्म म्याद थपेको छ । नियमित महाधिवेशन गराउने दिशामा समयमै अडान लिन नसकेकामा गगनले कमजोरी स्विकारेका छन् ।

यति बेला थापाको मुख्य सहयात्री अर्का महामन्त्री शर्मा छन् । पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा उनीहरू दुईको धारणा लगभग समान रहँदै आएको छ । शर्माले यसअघि नै भावी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा थापालाई नै अघि सार्दै आएका छन् । महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन बोलाउँदै गर्दा पार्टी नै विभाजन हुने जोखिम पनि छ । महामन्त्रीद्वयले भने पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजित नहुने बताउँदै आएका छन् ।

समकालीनसमेत रहेका नेता प्रदीप पौडेल अहिले गगन उभिएको स्थान साधारण नरहेको बताउँछन् । नियमित महाधिवेशनको प्रतीक्षा गर्दागर्दै निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुग्दा उनीमाथि चुनौती बढेको पौडेल बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका बेला पार्टी सभापति रक्षात्मक हुनुहुन्थ्यो । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएकै थिएन । त्यतिबेला नै विशेष महाधिवेशनको निर्णय गरिएको भए नेतृत्व दबाबमा पर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले नेतृत्व तंग्रिएर बिस्तारै शक्ति आर्जन गरेर अरूलाई हप्काउन सक्ने, आश्वासन बाँड्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । निर्वाचनको मुखमा आएर यस्तो गर्न नहुने भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । यो परिस्थितिमा आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो नै छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार थापा पार्टीको महामन्त्री मात्रै होइनन्, आशा र भरोसा बोकेका नेता हुन्, पुस्तान्तरण र परिवर्तनको बहावका प्रतीक पनि हुन् । उनी भन्छन्, ‘गगन पार्टीभित्र आकस्मिक रूपमा उदाएका पनि होइनन्, प्रतिकूल अवस्थामा पनि गणतन्त्रको मशाल बोकेका नेता हुन् । पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको माग र नीतिगत रिक्तताको परिणाम हुन् । अहिले उनी वैकिल्पक शक्ति र पार्टीभित्रकै शक्तिको हमलामा छन् । तर यो जोखिम नउठाएसम्म उनले स्पेस पाउने अवस्था छैन ।’

थापाका अगाडि अब दुई बाटा छन्– तत्कालीन चुनावी यथार्थलाई स्वीकार गर्दै रणनीतिक मौनता रोज्ने वा राजनीतिक जोखिम लिएर पार्टीभित्र स्पष्ट ध्रुवीकरणको बाटो रोज्ने ? यी दुवै बाटा उनका लागि चुनौतीपूर्ण छन् । ‘तर उनी जोखिम उठाएर आफ्नै विचार लागू गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘अझै निर्णय ढिलो गर्नु भनेको थापाकै लागि झन् कठिनपूर्ण क्षण हुनेछ ।’

त्यसैगरी कांग्रेस पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिमा कहिलेकाहीँ परिस्थितिले नै मान्छेलाई इतिहास बनाउने मोडमा पुर्‍याउँछ । अहिले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरू त्यही मोडमा उभिएका छन् । कांग्रेसलाई माया गर्ने ठूलो जमातले यस कदमलाई समर्थन गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरू एक्लो पर्दैनन् । जोखिम भए पनि यो ऐतिहासिक क्षण हो ।’

बिशेष महाधिबेशनको आबश्यकताको बारेमा चर्चा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन,  ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षरको निहितार्थ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका मात्र होइन । आमनिर्वाचन अगाडि पार्टीले नेतृत्व बदलोस् र हामीले जनतामाझ गएर पार्टीको बहीखातामा धेरै भोट पार्न सक्छौं भनेर उहाँहरूले हस्ताक्षर हामीलाई बुझाउनुभएको हो । विशेष महाधिवेशन नगर्ने भए पनि त्यही अवधिभित्र नयाँ नेतृत्व चयन होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो । तर त्यो हामीले पूरा गर्न सकेनौं । त्यही भएर विधानले बाध्यकारी बनाएको विषयलाई पार्टी केन्द्रले उल्लंघन गर्न मिलेन नि ।

हामी ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा’ पुग्न खोजेको होइन, विधानको कार्यान्वयन र पालना गर्न मात्र खोजेको हो । यसमा ज्यादा आशंका गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । उनको भनाई छ।

• कुलचन्द्र न्यौपाने/ कान्तिपुरबाट