पोखरा, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन-२०७९ मा पार्टीका उमेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उमेदवारलाई असहयोग गरेको अभियोगमा पार्टीको कास्की जिल्लाका पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य एबम पूर्व मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत केहीलाई निलम्बन र निष्कासनको कारबाही गरेको छ। यहि असार ९ गते देखि १७ गतेसम्म बसेको अनुशासन समितिको बैठकले देशका अन्य जिल्लाका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि कारबाही गरेको जनाएको छ।
कास्की कांग्रेसका पूर्व सभापति एबम महासमिति सदस्य कृष्ण केसी, महासमिति सदस्य एबम गण्डकी प्रदेश सरकारका पुर्ब मन्त्री कुमार खड्का र पोखरा महानगरपालिका वडा न. ९ को वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) एबम कास्की क्षेत्र न. २ क्षेत्रिय कार्यसमितिको सहसचिब भावना श्रेष्ठलाई पार्टीको अनुशासन समितिले कारबाही गरेको जनाइएको छ ।
कारबाहीमा परेकाहरु मध्ये कांग्रेस नेता केसीलाई कास्की काँग्रेसका सभापति समेत रहेका कास्की क्षेत्र न. १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उमेद्वार किशोरदत्त बरालले दिएको उजुरीको आधारमा र कांग्रेस नेता खड्का र वडा सदस्य श्रेष्ठलाई कास्की क्षेत्र न. २ ख बाट निर्बाचित प्रदेश सांसद एबम हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका बिन्दुकुमार थापाको उजुरीको आधारमा कारबाही गरिएको बताइन्छ।
केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नामबाट जारी बिज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन-२०७९ मा पार्टीका उमेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उमेदवारलाई असहयोग गरेकोसाथै उनीहरुलाई पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक संजाल लगायतका बिभिन्न हतकण्डाहरु प्रयोग गरेको भन्दै बिभिन्न जिल्लाका कांग्रेस नेताहरुलाई कारबाही गरिएको छ।
बिज्ञप्तिमा कास्की कांग्रेसका पूर्व सभापति कृष्ण केसीलाई तिन महिनाको लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। महासमिति सदस्य समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री कुमार खड्कालाई एक बर्षका लागि पाटीको सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको र क्षेत्रिय सहसचिब एबम वडा सदस्य भावना श्रेष्ठलाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विभिन्न जिल्लाका सभापति, क्षेत्रिय सभापति महासमिति सदस्य लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई अनुशासन समितिले कारबाही गरेको बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यसैबीच कांग्रेस नेता कृष्ण केसीले आफ्नो फेसबुक मार्फत सबैमा अन्तिम जयनेपाल भन्दै आँफु जता रहेपनि कास्की जिल्लाको बिकास र राजनीतिमा सक्रिय रहने र मैदान छोडेर नभाग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन । “मलाई कांग्रेसबाट निकालेर सुरक्षित भएको भनि सोच्नेहरूसंग २०८४ मा भेटौंला” उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन।
विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरुले अनुशासनको नाममा गरिएको कारबाहीले कास्कीमा कांग्रेसको संगठन झन् कमजोर बन्ने भन्दै सामाजिक संजालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया दिएका छन ।
कांग्रेस नेता कृष्ण केसीले फेसबुकमा के लेखेको छन् त ? .
सबैमा अन्तिम जयनेपाल !!! म लाई पार्टी बाट निकाल्नु पर्छ भनेर निवेदन दिने देखि नेता हरुको मा कार्बाहि गर्नु पर्छ भने र निरन्तर लागि रहने कास्कि जिल्ला का मिहिनेत ,परिश्रम ,आन्दोलन र संगठन संग जोडिएर होइन नेता को चाकडी र जायज नाजायज स्वर्थको सहयोगि भए र नेता भएका हरु र नेपाली कांग्रेस का केन्द्रिय सभापति उपसभापति ,माहा मन्त्री लगाएत सम्पुर्ण पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्य ज्यु हरु साथै अनुशासन समिति का संयोजक र सदस्य ज्यु हरुमा मलाई पार्टी बाट निल्म्बन गर्नु भएकोमा आभार तथ!धन्यवाद व्यक्त गर्द छु।
म जाह सम्म आई पुगेको छु र जे भए म कोहि कसै को निगाह र कसैको चाकडि गरेर होइन नितान्तै जनता को सुखदुःख मा साथ दिए र २०३६ साल को बिध्यार्थि आन्दोलन बाट राजनीति शुरु गरेर र २०३६ पछाडिका सबै आन्दोलनमा उपस्थित मात्रै भएर होइन पटक पटक जेल बसेर पंचायत को समयमा राजाकाज र सार्बजनिक मुद्दा खेपेर र माओवादी द्वन्द्व को समयमा माओवादी बाट गोडा भच्दा होस वा २०५१ साल मा श्रीमती को असामयिक निधन भएर साना छोरा हरु लाई रुंदै गर्दा पनि ०५१ को मध्यबधि निर्बाचनमा भोट माग्न जनता को घर दैलोमा पुग्दा होस वा देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति को आन्दोलनमा होस वा कास्की जिल्ला को सामाजिक राजनीतिक र अन्य बिकासमा मैले पुर्यको योगदान लाई कस्केलि जनता ले भुलेका छैनन । म जाह रहे पनि कास्की जिल्ला को सामाजिक बिकास र राजनीति मा रहने नै छु मैदान छाडेर भाग्ने छैन जो जस्ले म पार्टी मा नरहदा आफु सुरक्षित ठानु भएको छ उहाँ हरु संग ०८४ मा भेटौला ।
यसैगरी वडा सदस्य श्रेष्ठले पनि आफ्नो फेसबुकमा यतिसम्म सफल भएकोमा बधाई, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, सबै प्रति आभारी छु, बिचलित होईन शसक्त बन्नेछु” भनेर लेखेकी छन।
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बिज्ञप्ती