काठमाडौँ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रम विवादित बनेपछि सरकारले परियोजनाको नाम परिमार्जन गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजना र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरेको हो ।
संघिय सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर कार्यक्रम राखेजस्तै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको नाम जोडेर र स्थानीय तहको सरकारमा रहेकाहरुले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको नाम जोडेर विभिन्न कार्यक्रमको नाममा बजेट बिनियोजन गर्दै आएका छन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाम हटाइए जस्तै अन्य तहका सरकार प्रमुख वा अन्यको नाम समेत हटाउन आवाज उठ्ने देखिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिका लागि ल्याइएको हो ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको नाम पनि परिमार्जन गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘परिमार्जित कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने ।
चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजनालाई राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुदृढ गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यीबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पनि पुनःसंरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि अनुदान वितरणमा मनलाग्दी भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको पटक–पटक समाचार आएपछि सरकारले नाम परिमार्जन गरेको हो ।
‘सरकारको उच्च निकाय जोडिएका आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको समाचार आउँदा राम्रो सन्देश गएन । सोही कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रमको नाम हटाउन निर्देशन थियो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विवादबाट बच्न नाम अर्कै नाम राखेर सञ्चालन गर्न खोजिएको हो ।’