काठमाडौँ, परराष्ट्रमन्त्री डा राणा आरजु राणा देउवाले आफूले हालै गरेको भारतको औपचारिक भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहेको बताएकी छन । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मंगलबारआफ्ना धारणा राख्दै भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहेको तर आफूले नेपालको हित र चासोका सबै विषयहरु वार्ताका क्रममा राखेको मन्त्री राणाले स्पष्ट पारिन।
भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही भदौ २ देखि ६ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण भएको र भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा शिष्टाचार भेट गरेको उनले जानकारी दिईन सो भेटमा नेपाल र भारतबीच रहीआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र आपसी हितका विषयमा विद्यमान सहकार्य विस्तार गर्नेेबारे छलफल भएको उनले बताईन् ।
त्यस क्रममा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेको र भारतीय प्रधानामन्त्री मोदीले निमन्त्रणा सहर्ष स्वीकार गर्दै नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक जवाफ दिनुभएको जानकारी पनि मन्त्री डा राणाले गराईन ।
त्यसैगरी विदेशमन्त्री जयशङ्कर र आफ्ना बीचमा भएको द्विपक्षीय भेटघाट महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री डा रणाको भनाई थियो । त्यस भेटकाक्रममा नेपाल र भारतकाबीच व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, ऊर्जाको क्षेत्रमा खासगरी नेपालबाट भारतमा निकासी हुने विद्युतको मात्रा बढाउँदै लैजाने, सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी प्रबद्र्धन गर्ने तथा नेपालका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताईन ।
त्यसैगरी सो भेटमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध संयन्त्र परिचालन गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, खेलकुदका क्षेत्रमा खासगरी नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणका लागि कार्य गर्ने, सीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारमा सहकार्य गर्ने लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा छलफल भएको मन्त्री डा राणाले जानकारी दिईन।
मन्त्री डा राणाले यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीच आपसी सदभाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच रहीआएको मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक र बहुआयामिकसम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको आफूले विश्वास लिएको बताईन । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा राणाले इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा भ्रमणका क्रममा दुवै तर्फबाट कुरा नउठेको पनि प्रष्ट पारिन।
साथै सो समितिका सदस्यहरुले सोधेको राजदूतहरुको नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री डा राणाले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहेको पनि स्पष्ट पारिन ।
राजदूतहरुको सिफारिश समावेशी नरहेको भन्ने उहाँहरुको प्रश्नमा डा राणाले पसपटक क्षेत्रगत तथा भूगोलको प्रतिनिधित्व भए पनि पूर्ण रुपमा समावेशी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी नियुक्तिहरुमा यस विषयलाई ध्यान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको भन्दै मन्त्री राणाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिन ।
राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक क्षेत्र एवं व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको तथा सेवा बाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सिफारिश गरिएको जानकारी उनले दिईन।
सो बैठकमा देशका परराष्ट्र मन्त्री विदेश जाँदा सो भ्रमणको एजेण्डा तथा उद्देश्यका बारेमा उक्त संसदीय समितिलाई पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा राणाले भनिन “ समितिले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि भ्रमण र सो भ्रमणका एजेण्डाका बारेमा भ्रमण अगावै जानकरी गराउन म तयार छु ।”
