पोखरा,  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यही जेठ २८ गते सोमबार बिश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन। असार १३ गते भित्र उनले बिश्वासको मत लिए हुने भएपनि जेठ २८ गते नै बिश्वासको मत लिने तयारी गर्नु एक किसिमको हतारो मान्न सकिन्छ, तर उनले काठमाडौँ पुगेर पोखरा फर्किए लगत्तै उक्त निर्णय गरेको कारण आबश्यक तयारी पुगेको र बिश्वासको मत पाउने निश्चित भएको कारण यो निर्णय गरेको हुन सक्ने बताईन्छ ।

जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसू्चीमा समावेश गर्न उनले शुक्रबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन । उनको यो हतारोले गण्डकीमा राजनीतिक सरगर्मी झनै बढेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने समय सम्मुखमा आइपुग्दा पनि गण्डकी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते परमादेश जारी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त परमादेशपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पाण्डेलाई १६ गते संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । यो उपधाराले दुई वा दुईभन्दा बढि दल मिलेर पनि सरकार बनाउन नसक्ने स्थितीमा संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, जेठ १६ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले असार १३ गतेसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो । तर, प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगावै मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेका छन । उनले विश्वासको मत लिने निर्णय चाहिँ बिहिबार र शुक्रबार काठमाण्डौमा शिर्ष नेतासँगको भेटपछि तय भएको थियो ।उक्त भेटले राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) लाई पनि साथमा लैजाने प्रयास थालेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र लेख्दै ‘एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा अहिले प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यहाँलाई विदितै छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संवेदनशील समय भएकाले मुख्यमन्त्रीले यही जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको विशेष परिस्थितिमा दलको तर्फबाट विश्वासको मत प्रदान गरी सहयोग गर्नहुनका लागि अनुरोध सहित नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो पत्र पठाएको छु’ भनेका छन् ।

गण्डकीमा २ सिट रहेको राप्रपा अहिलेको सत्तारुढ कांग्रेसदेखि विपक्षीमा रहेका एमाले माओवादी गठबन्धनलाई नभई हुँदैन । केन्द्रमा पनि राप्रपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भन्दा बाहिरै छ र रुष्ट पनि छ । प्रचण्डले बुधबार मात्रै पोखरामा कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलामा पनि अघिल्लो पटकको गठबन्धन हुँदा ‘राप्रपाजस्ता पार्टीको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

रुष्ट राप्रपालाई ल्याउने सबैभन्दा ठुलो कसरतकै लागि पाण्डेले शिर्ष नेता भेट्न पुगेका थिए । त्यताबाट सकारात्मक सन्देश पाएपछि नै उनी बहुमत पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन । तर, राप्रपाले निर्णय भने गरिसकेको अवस्था छैन ।

कांग्रेसका २७ सांसद छन, राप्रपाका २ सांसद आउँदा पाण्डेको पक्षमा २९ सांसद पुग्छन् । तर, सरकार टिकाउनको लागि २ मत अझै चाहिन्छ । अर्थात विश्वासको मत पाउनको लागि पाण्डेले ३१ सांसदको मत पाउनुपर्छ । र, ती २ मतमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई देखेका छन ।

प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालमा मनाङेलाई सबैभन्दा पहिला पाण्डेले नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाएका थिए । अल्पमतमा परेपछि मनाङेलाई मन्त्री बनाएका पाण्डेले आफूसँगै राख्न भने सकेनन । मनाङे खगराज अधिकारी सरकारमा पनि भौतिक मन्त्री बनेर कित्ता फेरे । तर, मनाङेको विषयमा कांग्रेसले त्यतिधेरै शंका भने गर्दैन । किनभने मनाङेको थेगो छ, ‘३०्र जता पुग्छ, ३१ म पु¥याइदिन्छु ।’

उनले बारम्बार यही कुरा दोहो¥याइरहन्छन । त्यसकारण उनको साथ पाउनको लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप १ जना सांसदलाई आफूतर्फ तान्न सक्नुपर्छ र सबैको नजरमा देखिएका सांसद हुन फणिन्द्र देवकोटा । गोरखा २ ‘क’ बाट निर्वाचित देवकोटाले आफूलाई डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को सांसद बताउँदै आएका छन । तर, निर्वाचनमा उनले माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका थिए । त्यसैले माओवादीले उनलाई आफ्नो पार्टीको सांसद र दलको ह्विप लाग्ने बताउँदै आएको छ ।

अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगको विवरणमा उनलाई नेसपाको सांसद उल्लेख गरिएको छ । गोरखा २ ‘क’ का यी सांसदबाट गोरखा २ ‘ख’ बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आशा राखेका छन । डा. बाबुराम भट्टराईले ०७९ को प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा आफ्नो सिट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छाडिदिए पनि अहिले यी दुईबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । प्रचण्डसँग रुष्ट रहेका बाबुराम र गोरखाकै सांसद भएको हुँदा पनि भट्टराईले देवकोटालाई आफ्नो पक्षमा मनाउन सक्ने आशा पाण्डेले राखेका छन ।

गण्डकीमा विकसित यही राजनीतिक घटनाक्रमकै बिच देवकोटाले पनि अध्यक्ष भट्टराइसँग भेटघाट गरेका छन । काठमाण्डौबाट बिहिबार गोरखा फर्किएका देवकोटालाई डा. भट्टराइले ‘पोखरा जानुहोस, वातावरण बुझ्नुहोस, पार्टीका साथीहरुसँग बस्नुहोस, अन्तिममा निर्णय गरौँला’ भनेर पठाएका छन ।

उनले विश्वासको मत लिने दिन २८ गते नै विश्वासको मत दिने/नदिने निर्णय गर्नेछन । तर, माओवादीले भने उनलाई ह्विप लाग्ने र कारवाही हुने बताउँदै आएको छ । यदि देवकोटाले विश्वासको मत दिएको खण्डमा दीपक मनाङेलाई पनि ल्याउने र सरकार टिकाउने रणनीतिमा पाण्डे छन । विश्वासको मत पाएपछि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी उनको छ ।

तर, विश्वासको मत पाएनन भने ?
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सदन स्थगित हुने र अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना गण्डकीमा देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत पाएनन भने के हुन्छ ? गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता चीरञ्जीवी शर्मा पौडेल भन्छन, ‘संविधान अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्छ ।’यसको अर्थ विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्छ र धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको लागि आह्वान गर्छन ।
‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यो उपधारामा भनिएको छ ।
यदि उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्ने डरमा देवकोटाले विश्वासको मत दिएनन भने उपधारा ५ अनुसार फेरि आफू नै मुख्यमन्त्री रहिरहने रणनीतिमा पाण्डे छन । यो उपधारामा दलीय ह्विप नलाग्ने हुँदा माओवादीले देवकोटालाई कारवाही गर्न नसक्ने, राप्रपाको समर्थन पाइने र मनाङेको साथ लिएर सरकार चलाउने तयारी पाण्डेको छ ।