काठमाडौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानका नाममा कार्यक्रम गर्दै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको टोलीसँग संवाद गर्न वार्ता समिति बनाएको छ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रसाईंसँग संवादका लागि उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरूङ र महामन्त्री धवलशमशेर राणा रहेको वार्ता समिति गठन गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘हाम्रो तर्फबाट वार्ता समिति सदस्यहरू तोकिइसकिएको छ। उता (प्रसाईं) पक्षबाट पनि वार्ता टोली बनेपछि औपचारिक रूपमा छलफल अघि बढ्छ।’

प्रसाईंले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्नुअघि मंगलबार भक्तपुरस्थित एक रिसोर्टमा राप्रपा महामन्त्री राणालगायतसँग कुराकानी पनि गरेका थिए।  प्रसाईंले सोमबार अध्यक्ष लिङ्देनसँग भक्तपुरस्थित सोही रिसोर्टमा भेटेका थिए।

प्रसाईंले राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसहित नेताहरूसँग आफ्नो अभियानलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘राजावादी’ हरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

प्रसाईंसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणाले आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए।

‘राप्रपा र दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन अब संयुक्त रूपमा जाने भइसक्यो,’ उनले भने, ‘आन्दोलन प्रक्रिया र मुद्दा मिलिसकेको छ। आज पहिलो वार्तामा पनि बसियो। सबै राजावादी र हिन्दुवादी मिलेर राजासहित प्रजातन्त्र ल्याउन हामी अग्रसर भएका छौं।’

महामन्त्री राणाले राप्रपाका कार्यकर्तालाई भृकुटीमण्डपमा हुने प्रसाईंको कार्यक्रममा जान पनि अपिल गरेका छन्।

प्रसाईंले बैंक तथा लघुवित्तका ऋण मिनाहा गरिदिने आश्वासन दिँदै देशका विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई काठमाडौं ल्याएर आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। २० लाख रूपैयाँभन्दा सानो सबै ऋण माफ गर्नुपर्ने उनको माग छ। प्रसाईंमाथि भने गत चैतदेखि बैंकको साँवा-ब्याज नतिरेको आरोप छ।

प्रसाईंले राजसंस्था फर्काउने भन्दै आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन्। उनले पटक-पटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटेका थिए। महाअभियान सुरू गरेको एक वर्ष पुगेका दिन मंगलबार पनि पूर्वराजा शाहलाई प्रसाईंले कार्यक्रममा बोलाएका थिए तर पूर्वराजा शाह चितवनमा रहेकोले आएनन्।

‘राप्रपाले साथ दिने भनेकोले मिलेर देश बनाऔं भनेको हो,’ प्रसाईंले भने, ‘राप्रपासँग हाम्रो हृदय पनि मिलिसकेको छ। हाम्रो त अभियान हो, पार्टी होइन।’

राप्रपाले पनि राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीका लागि फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने गत पुस ३ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेको थियो। आन्दोलन सुरू गर्नुपूर्व अध्यक्ष लिङ्देनले प्रसाईं पक्षसँग संवाद गर्न वार्ता समिति बनाएका छन्।