पोखरा, फेवा ताल सम्वन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको असार ४ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ आएसँगै ताल वरपर ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सहज भएको छ । अदालतले छ महिना भित्र मापदण्ड लागू गर्न आदेश दिएको हो ।

फेवातालमा विसं २०३२÷३३ सालको नापीपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता उल्ट्याई तालका नाममा ल्याउन पनि बाटो खुलेको छ । मापदण्ड लागु गर्दा विसं ०३२÷३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने विषय पूर्ण पाठमा समेटिएको छ ।

पूर्ण पाठमा भनिएको छ– फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नु ।

पाठमा थप भनिएको छ, फेवातालको विसं २०१८ देखि विसं २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भएपनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकोले तालको जग्गा र त्यसको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पोखरा महानगरपालिका र प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

पूर्ण पाठ: fewalake-mapdanda-aadesh