भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले नेपाली नागरिकसँग करोडौं ठगी गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा आफूखुशी ‘दर्ता छुट’ र ‘तेस्रो देशमा पुनःस्थापना चाहने’ अनुसूची थपी ८७५ नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम संकलन गरेको भेटिएको हो।

–देवेन्द्र भट्टराई (काठमाडौं), खाेज पत्रकारिता केन्द्र

गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्यसचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए। कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। गिरोहले त्यही प्रतिवेदनमा पछि दुइटा अनुसूची थपेर ८७५ नेपाली नागरिकको नाम समेटेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्रसँग निकट सम्पर्कमा रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए। रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र दिलाउने गिरोहका मुख्य नाइके केशव दुलाल सहित सानु भण्डारी र टेक गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। “पथरी घर भएका केशव दुलालले यहाँका ५० भन्दा बढी सीधासाधालाई अमेरिका पठाउने भन्दै शरणार्थी परिचयपत्र र ट्राभल डकुमेन्ट तयार गर्न भनेर १० लाख रुपैयाँदेखि माथि उठाएका छन्” उर्लाबारीमा भेटिएका एक पीडितले भने, “पैसा उठाउन पथरीकै पूर्ववडाध्यक्ष सागर राईले समन्वय गरिदिएका थिए।” पथरीका राई भने “हल्ला निकै चलेको छ, बोल्ने ठाउँमा पुगेर आवश्यक परे बोलौंला” भन्दै पन्छिन चाहे।

गिरोहले प्रतिवेदन हात पारेर त्यसमा ९(क) र ९(ख) अनुसूची थपेको छ। अनुसूची ९(क) ‘विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देशमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने क्याम्पबाहिर ठेगाना देखाएका निवेदकहरूको विवरण’ उल्लेख गरिएको छ जहाँ रकम उठाइएका ४५१ परिवारका ५३५ जनाको नाम समेटिएको छ। ९(ख) मा ‘विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देशमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका निवेदकहरूको विवरण’ मा भने १३० परिवारका ३४० जनाको नाम उल्लेख छ।

प्राप्त केही परिचयपत्रको ठेगाना अनुसार, गृह मन्त्रालयले गत वर्ष डिसेम्बरमा जारी गरेको लतिका भण्डारीको शरणार्थी परिचयपत्रमा ठेगाना ‘बेल्डाँगी–सी ३/३३९’ लेखिएको छ। सलिना प्रधानको ठेगाना ‘बेल्डाँगी ८–३/३७’ छ। यी दुवै परिचयपत्रको प्रतिलिपि बोकेर संवाददाता दमकको बेल्डाँगी शिविरमा पुगेको थियो। ‘बी–३’ सेक्टरकी प्रतिनिधि कविता राईले यी नामका कोही पनि शरणार्थी आफ्नो र आसपासको सेक्टरमा नरहेको बताइन्। परिचयपत्रमा रहेको नम्बरको हट (झुप्रो) शिविरभित्र कतै नरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

प्रतिवेदनको ‘छुट दर्ता’ सूचीमा ‘रमेश कटवाल (पथरी–११ एक्स्टेन्सन/एफ २/१०७/१८११ एक्स)’ र ‘सुनील अधिकारी (पथरी–११ एक्स्टेन्सन/ए १/१७०८ एक्स)’ उल्लेख छन्। तर, यी नाम–ठेगाना पनि पथरी शरणार्थी शिविरमा कतै पाइएन। कटवाल र अधिकारी दुवै दाङवासी रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

गिरोहले कहिले छुट दर्तामा नाम हाल्ने, कहिले फोटो खिच्ने, कहिले फिङ्गरिङ र कहिले मेडिकल गर्ने भन्दै किस्ता–किस्तामा जनही १० लाख रुपैयाँ लिएको थियो। यस्तै, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँग अमूक स्थान र विषयमा भएका भेटघाटका स्टाटसलाई फेसबुकमा राख्दै त्यसलाई पनि रकम असुल्ने आधार बनाइएको पीडितले बताएका छन्। पथरीका ईश्वर भट्टराई, संगीता खड्का, विकास खड्का, समीर पराजुली, सोनिया लिम्बू, सारा तामाङ, कमल सुवेदी, महेश कार्की, दीपक लामिछाने, कृष्ण बोहोरा लगायतका पीडितले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जग्गासमेत बेचेर गिरोहको शर्तअनुसार रकम बुझाइएको बताए। जबकि यी सबैको शरणार्थी नाम र नागरिकताको नाम अलग–अलग छ।

“सन्देश शर्मा नामका व्यक्तिले मेरो दाङ क्षेत्रका चिनारु र गाउँलेको रकम उठाएको मैले पाएँ” दाङबाट आएका पीडितका आफन्त गजेन्द्र बुढाथोकीले भने, “मेरै क्षेत्रका ६१ जना पीडितको उजुरी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेको छ।” उनका अनुसार दाङमा २०७८ जेठमा धन्दा शुरू गरेको गिरोहले कहिले फोटो खिच्ने भनेर चितवन सफारी होटलमा बोलाएको थियो, कहिले विराटनगरको विराट मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुर्‍याएको थियो। ‘अब ट्राभल डकुमेन्ट (टीडी)’ वा शरणार्थी आइडी दिइने भन्दै दाङमा रहेका आफ्ना ग्राहक (पीडित) लाई झापाको दमक/बिर्तामोडसम्म बोलाइने गरेको थियो।

यो गिरोहको धन्दाबारे जानकारी दिन बुढाथोकीले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि भेटेका थिए। “सानु भण्डारीसँग मेरो चिनजानी छ, म कुरो गरिदिउँला” भन्दै गृह सचिव पाण्डेले आफूलाई सान्त्वना दिएको बुढाथोकीले सुनाए। त्यसअघिका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनका सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहितका पदाधिकारी पनि यो गिरोहबारे जानकार वा संलग्न रहेको पीडितहरूको भनाइ छ।

गिरोहका नाइके केशव दुलाल नेता सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री भएका बेला उनका निजी सहायक थिए। शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभनमा पारिएका व्यक्तिहरू चर्को गुनासो लिएर काठमाडौं आएका बेला दुलालले नेता कोइरालाकहाँ चियापानमा लिएर जाने गरेको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व तहसम्म पहुँच पुर्‍याएर गिरोहले चलखेल गरेको पीडितको भनाइ छ।

शरणार्थीका नाममा ठगी भइरहेको सूचना र प्रमाण पाएर भूटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले गत वर्ष वैशाखमा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूलाई यो गिरोहबारे अवगत गराएका थिए। तर, कसैले पनि ध्यानमा राखेर यसबारे थप अध्ययन गर्ने वा मुद्दा उठाउने यत्न गरेका थिएनन्।

“गिरोहले भने अब हेर्दै जानुस्, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बनेर गृह सचिव प्रेमकुमार राई जाँदै छन्, यो हाम्रै सेटिङ हो। झापामा सिडिओ जनक दाहाल फेरिंदै छन्, तल शिविरमा अब संयुक्त प्रमाणीकरण जाँदैछ, गृहका सहसचिव पन्थीको नेतृत्वमा शरणार्थीको छुट दर्ताको कार्यदल बन्दै छ भन्थे” पथरीमा भेटिएका अर्का पीडितले भने, “नभन्दै त्यस्तै हुन्थ्यो। जे भन्यो, त्यही पुग्थ्यो। अनि नपत्याएर के गर्नु ?”

दाङबाट भने रोहित शर्मा कोइराला (सन्तोष शर्मा), कृष्ण कार्की (विवेक थापा), प्रदीप पौडेल (प्रदीप अर्याल), भुवन थापा (सन्देशजंग ठकुरी), कपिल खनाल (खिमराज पौडेल), सिम्रन थापा (मीना राणा), रामजीप्रसाद तिवारी (भुपेन्द्र बुढाथोकी), शारदा चौलागाईं (तेन्जिना लम्साल) सहितका पीडितले आफूले तिरेको रकम, बैंक दाखिला रसिद, नक्कली शरणार्थी परिचयपत्रसहितका प्रमाण अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा बुझाएका छन्। दुलाल लगायतकै गिरोहले कास्की, चितवन, दाङ, सल्यान सहितका २०० भन्दा बढीलाई अमेरिकाको सपना देखाएर ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा छ।

गृहको देखिने ‘चलखेल’

पूर्वी नेपालमा रहेका शिविरहरूका झन्डै एक लाख १५ हजार शरणार्थी तेस्रो देशमा बसोबासमा गइसकेपछि ‘दिगो समाधान खोज्न’ भन्दै गृह मन्त्रालयले विभिन्न कार्यदल, समिति र अध्ययन टोली बनाउँदै आएको छ। पछिल्लो पटक २०७६ जेठ ३० मा बनेको पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको काम सन्देहपूर्ण देखिएको भन्दै झापाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा २०७८ मंसिर १९ मा उपसमिति बनाइएको थियो। उपसमिति गठनका क्रममा गृहले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘शरणार्थी परिचयपत्र वाहकका परिचयपत्रविहीन सन्ततिलाई परिचयपत्र दिने’ भन्ने द्वैध अर्थ लाग्ने कार्यादेश दिएको थियो।

फेरि २०७९ जेठ २७ मा ‘पन्थी कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्दै छुट शरणार्थीका सन्दर्भमा समेत दीर्घकालीन समाधान र व्यवस्थापनको ठोस सुझाव पेश गर्ने’ भन्दै गृहले अर्को उपसमिति बनायो। यो उपसमितिको काम अहिले पनि जारी छ। यही उपसमितिको नेतृत्व गरेका झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले पन्थी प्रतिवेदनमा छुट दर्ता भनेर राखिएका ४२९ जनाको नाम पनि ‘प्रमाणीकरण’ बाँकी रहेको बताए। “यहाँ शरणार्थी हो, होइन र शंकास्पदका गरी तीन वर्गमा बाँडेर अध्ययन गर्दैछौं” उनले भने, “अहिलेसम्मको अध्ययनमा सिफारिश गरिएकामध्ये धेरैजसो होइनन् कि भन्ने देखिएको छ।”

झापा–मोरङका पीडितले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष कुरा राखेपछि उनकै निर्देशनमा राष्ट्रिय सभामा गिरोहको चलखेलका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। चितवनकी राष्ट्रिय सभा सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले ‘अमेरिका लैजाने भन्दै सोझासाझा नेपालीमाथि गिरोहको आर्थिक चलखेल भइरहेको’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। उनले यसमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज पनि उठाएकी थिइन्। “यो गिरोहको चलखेलबारे एमाले, कांग्रेस, माओवादीका सबैजसो शीर्षस्थ नेता जानकार हुनुहुन्छ” पथरीमा भेटिएका एमाले नेता युवराज बाँस्कोटाले भने, “तर, गिरोहको राजनीतिक र अन्य पहुँचका कारण धेरैले मुख खोल्न सकेका छैनन्।”

प्रतिवेदनमा के छ ?

गृह स्रोतबाट खोपकेले हालै प्राप्त गरेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अध्ययन कार्यदललाई ६ वटा कार्यादेश दिएको पाइएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा अर्थपूर्ण र द्वीअर्थी छैटौं बुँदामा ‘भूटानी शरणार्थीलाई दर्ता भई पुनःस्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीको लगत तयार गरी निजहरूलाई भूटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा सुझाव दिने’ भनिएको छ। “तर, कार्यदलले यो कार्यादेशमा काम गरेन, हामी दर्ता छुटका शरणार्थीको लगत राख्ने अवस्था र समयावधिमा थिएनौं। यसरी दर्ता गर्न अनेक जोडबल आइपरेको भए पनि यो कार्यादेशलाई स्वीकार नगरी काम पूरा गरेका थियौं”, पन्थीले भने।

प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ— ‘छुट दर्ता भएको भन्दै बारम्बार शरणार्थी दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिने प्रवृत्तिले यो समस्यालाई बल्झाइरहने हुँदा अबउप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभई शिविरको धारणा र अस्तित्वलाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र आर्थिक, प्राकृतिक सामथ्र्यको कमी र भावी सम्भावित परिणामलाई मध्यनजर गर्दा भूटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिन उचित नहुने देखिन्छ।’

पन्थी प्रतिवेदनमा दर्तामा आएका भूटानी शरणार्थीलाई ‘स्मार्ट भूटनिज रिफ्युजी आइडेन्टी कार्ड’ उपलब्ध गराउँदै वैज्ञानिक अभिलेखन गर्न सुझाव दिइएको छ। कार्ड उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयावधि तोकी शिविर खाली गराउने र खाली भएको जग्गालाई प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई संरक्षणका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा दिइएको ८ बुँदे सुझावमा भनिएको छ

:क) सन्ततिहरूको जन्मदर्ताको छुट्टै अभिलेख राखी परिचयपत्रको व्यवस्था,

ख) सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सक्ने सुविधा,

ग) बैंकिङ कारोबार गर्ने सुविधा,

घ) शरणार्थी कल्याणसँग सम्बन्धित संघ–संस्था खोल्ने सुविधा,

ङ) व्यापार–व्यवसाय गर्ने सुविधा,

च) जग्गा–जमीन, भवन अनुबन्ध(लिज)मा लिन सक्ने सुविधा,

छ) विदेश आवागमनको लागि यात्रा अनुमतिपत्र पाउनसक्ने सुविधा,

ज) बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदिको उपभोग गर्ने सुविधा।

नेपालबाट भूटानी शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम टुंगिएपछि २०७७ पुस १६ (२०१६ डिसेम्बर) मा झापाको दमकमा रहेको शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको उपशाखा (कार्यालय) बन्द भइसकेको छ। गिरोहले भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश लैजान भन्दै रकम असुल्ने गरेको सूचना आउन थालेपछि २०७९ वैशाख ३ मा नेपालस्थित यूएनएचसीआरको कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै ‘प्रमाणीकरण हुनेलाई पुनर्वासका सबै प्रक्रिया स्थगित भइसकेको’ जानकारी गराएको थियो। तर, त्यसयता पनि गिरोहको चलखेल जारी छ।

‘हामीले नयाँ दर्ता सिफारिश दिएका छैनौं’

गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित ‘भूटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७६’ ले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। विशिष्ट स्रोतबाट  प्राप्त प्रतिवेदनमा, पन्थी कार्यदलले शरणार्थी समस्या र समाधानका बारेमा १८ पेजको अध्ययन–सुझाव दिएको छ।

यसबाहेक विगतको संयुक्त प्रमाणीकरण, हाल शिविरमा रहेका शरणार्थीको लगत, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (युएनएचसीआर) र शरणार्थी समन्वय समिति (आरसीयु)ले उपलब्ध गराएको दर्ता छुटको सूची सहितका सन्दर्भ प्रतिवेदनको अभिलेखमा राखिएको छ। तर, यही दर्ता छुटको ४२९ जनाको संख्यालाई विवादित बनाइँदै आएको र यो प्रतिवेदनको नियतमा शंका गरिएपछि संयोजक पन्थी आफैं अचम्ममा परेका छन्। हाल अवकाशप्राप्त पन्थीसँग कीर्तिपुरमा गरिएको कुराकानी :

तपाईंको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै चर्चामा छ नि ?

यो बेकारको हल्ला हो। २०७६ जेठ ३० को गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार विज्ञ सदस्य गणेशबहादुर केसी र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सहितको टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको हो। कार्यदलले साउन २ मा काम शुरू गरेर तीन महीनामा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। हामीले झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, यूएनएचसीआर प्रतिनिधि सहितको परामर्शमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गरेका थियौं। यूएनएचसीआरले उपलब्ध गराएको छुट दर्तामा रहेका ४२९ जनाको नाम पाएका हौं। त्यसमा नेपाल सरकारको समन्वयमा रहने आरसीयू र यूएनएचसीआरले आवश्यक प्रमाण जुटाइसकेको पायौं। हामीले त्यही ‘दर्ता हुन छुट’ को सूचीलाई अभिलेखको एउटा दफामा राखेका हौं। त्यो हाम्रो खोजी र उत्खननको विषय होइन। यो दर्ता छुटकै आधारमा अहिले उब्जिएको विवादमा यो प्रतिवेदनलाई जोडिनु सही होइन।

त्यही प्रतिवेदनमा अनेक नाम थपिएको र गैर शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने भन्दै खेल जारी रहेको बारे प्रतिवेदन संयोजकका हैसियतमा जानकार हुनुहुन्छ ?

मेरो संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा थपघट भएको, तोडमोड गरिएकोबारे म जानकार छैन। मैले आफ्नो १८ पेजको प्रतिवेदन सहित १० अनुसूचीको अभिलेख प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको हुँ। नेपालमा मान्यता पाइसकेका करीब ६ हजार ५०० भूटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर मलाई दिइएको कार्यादेशको अधीनमा रहेर मैले ८ बुँदे सुझाव दिएको छु। अध्ययनका बेला हामीसमक्ष छुट भएका शरणार्थीको नामावली समावेश गर्दिनुपर्‍यो भनेर व्यक्तिगत रूपमा र शरणार्थी क्याम्पका तर्फबाट तथा शरणार्थीको हित हेर्ने अन्य निकाय/व्यक्तिबाट अनुरोध, निवेदन आएका हुन्। हामीले नयाँ नामावली थप गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखेनौं। कोही वास्तविक भूटानी छुट भएका हुन सक्छन्, तर तिनको पहिचान गर्ने विधि त्यति सजिलो छैन। कसैले निवेदन दिएकै भरमा र उसको कुरा सुनेकै भरमा निर्णय गर्न सकिन्न। त्यो वास्तवमा भूटानी शरणार्थी हो/होइन भन्नका लागि त भूटान सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ।

तपाईंको कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशमा ‘भूटानी शरणार्थीमा दर्ता भई पुनःस्थापना हुन बाँकी र दर्ता छुट भएका शरणार्थीहरूको लगत तयार गर्र्न’ पनि भनिएको रहेछ। यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

कार्यादेशको अन्तिम बुँदामा दर्ता छुटको नामावली लगत तयार गर्न भनिएको थियो। हामीसमक्ष यस्ता छुटेको दाबीसहित निवेदन पनि आएका हुन्। तर, हामीसँग सत्यतथ्य पहिल्याउने आधार र समय पनि थिएन। त्यस्तो खोजी एकतर्फी रूपमा हुनै सक्दैन। यसकारण कार्यादेशको अन्तिम बुँदामा भनिएको काम हामीले गरेनौं, गर्न सकेनौं।

‘अन्योलकै कारण गिरोह सल्बलाए’: शिवराम पोखरेल, प्रजिअ, झापा

कार्यदलले त्यस बेलाको स्थितिमा शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानको सुझाव दिएको प्रतिवेदन हो। दर्तामा जाने भनिएका ४२९ जनाको प्रक्रिया अब के गर्ने अथवा बाहिरी मुलुकमा शरण चाहनेको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने त केन्द्र सरकारले हो। हामी त निर्देशन र निर्णयबमोजिमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै हौं। फरक निर्णय र कार्यदिशामा हामी चल्न मिल्दैन। त्यो प्रतिवेदन त तत्कालको ‘इनपुट’ मात्रै हो, ‘आउटपुट’ (परिणाम) दिने भनेको त सरकारले हो। तर भनिहालौं, पन्थी कार्यदलको रिपोर्ट मैले पूरै पढेको पनि छैन। यत्ति हो कि दिइएको कार्यादेशभन्दा अघि बढेर प्रतिवेदनमा नयाँ शरणार्थीको नाम दर्ता वा सूची थपिएको हो भने त्यो गलत हो।

परिचयपत्र त्यत्तिकै बनाउन सम्भव छैन। नयाँको हकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभई कार्ड दिन सकिन्न। यहाँ पनि केही शंकास्पद शरणार्थी परिचयपत्र आएको थियो। प्रमाणीकरण गर्दा दमक, बेल्डाँगीको ठेगाना, हट–नम्बर, अधिकारीको हस्ताक्षर सबै नक्कली पाइयो। यत्ति हो कि शरणार्थी समस्याको यो अन्योलकै कारण धमिलो पानीमा गिरोह सल्बलाएको हुन सक्छ।

हामीकहाँ ‘फरेन–मेनिया’ छ। अझ अमेरिकाको सपना देखाएर लैजाने र शरणार्थीको माध्यम बनाएर लगिनेछ भन्ने भ्रममा धेरै परेका हुन सक्छन्। यो एक प्रकारले मानव तस्करी हो। अब सधैंभरि शरणार्थीको भार बोकेर बस्ने अवस्था रहन्न। घरफिर्तीको प्रयत्न वा तेस्रो देशमा बसोबासको अरू सम्भावना पनि रहन्छ नै। यसको निक्र्योल सरकारले गर्ने हो।

‘१० महीनादेखि अनुसन्धानमा थियौं’ : डा. मनोजकुमार केसी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

हाम्रो कार्यालयमा आएका उजुरी र जुटेका प्रमाणहरूका आधारमा तीन जनालाई आज नियन्त्रणमा लिइएको छ। यो अनुसन्धान शुरू भएको १० महीना भइसक्यो। गरीब जनतालाई अमेरिका लैजाने भन्ने गलत मनसायले ठगी गरेको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ, यसको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याइनेछ। पक्राउ गरिएकालाई आजै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धानमा अघि बढेका छौं।

(यो समाचार खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) का लागि देवेन्द्र भट्टराईले १३ चैत्र २०७९ मा लेखेका हुन्।  खोपकेको आधिकारिक वेबसाइट https://cijnepal.org.np बाट हाल विकसित घटनाक्रममा सान्दर्भिक भएकाले साभार गरेको हो । समाचारको शीर्षकबाहेक अन्य विवरण दुरुस्त राखिएका छन्। )

नेपाल सरकारका सचिव पाण्डेलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पर्नुभएका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

अदालतले ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले जनाएको छ ।

प्रहरीले सचिव पाण्डेलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइ पक्राउ गरेसँगै आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएको थियो । हाल पाण्डे उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँ गृह मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो । पाण्डे गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ ।

 पूर्व ऊर्जामन्त्रीटोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीटोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

बुधबार काठमाडौं प्रहरीले नेकपा एमालेका सचिवसमेतत रहेका रायमाझीका बाबु छोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । प्रहरीका अनुसार गत  जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सो पक्राउ पुर्जि जारी गर्ने अनुमति पाएको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा रायमाझी र उनका छोराको पनि नाम मुछिए पछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले पक्राउ पुर्जि जारी गरेको हो  ।

बुधबार पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।