जनमत नयाँ, नेताको शैली पुरानै, सरकार गठनका लागि दलैपिच्छेका नयाँ नयाँ सर्त

काठमाडौं । ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ जनमत पाए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका तिनका नेताको शैली पुरानै देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ २ सय २० जना सांसद चयन भइसकेका छन् । समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सात दलले निर्वाचन आयोगलाई १ सय १० सांसदको नाम बुझाइसकेका छन् । आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्छ ।

सबै दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा हेर्दा वर्तमान सरकार बहुमतीय आधारबाट नै बन्ने पक्का छ । त्यसैले सरकार गठनका लागि दलैपिच्छेका सर्तसमेत सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेशसभामा सातै प्रदेशमा गरी प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० सांसद चयन भइसकेका छन् भने समानुपातिकतर्फबाट २ सय २० जना चयन भएर निर्वाचित हुने प्रक्रियामा छन् । योसँगै प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा जमतबाट सांसद चयन हुने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रियाको समापन भइसकेको छ ।

सबैगरी प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना अनुहार निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश सभामा सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० जना सांसद चयन हुनेछन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा गरी ८ सय २५ जना सांसद पाँचवर्षे कार्यकालका लागि जनताको प्रतिनिधिका रूपमा केन्द्र र प्रदेशमा रहनेछन् ।

तर, सरकार गठनको अलमल र खिचातानी भने निर्वाचनअघिकै जस्तो छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको बहुमत नपुग्दा सरकार गठनको प्रक्रिया सजिलो छैन । सातै प्रदेशमा पनि प्राप्त परिणामले कुनै पनि एक दललाई सरकार बनाउन सुविधा दिएको छैन ।

संघीय सरकार गठनका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै दलहरूको सक्रियता बढेको छ । हालकै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले मौका मिलेमा सत्ताको दाउ छोप्ने प्रयासमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् भने निर्वाचनको मुखैमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि तालमेलको नाममा जोडिएको थियो ।

यसैगरी, अर्को विपक्षी गठबन्धनमा एमालेसहित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल भएको भनिएको थियो ।

निर्वाचनपछिको हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा जसपाले भने विपक्षी गठबन्धन चुनावका लागि मात्रै भएको र अब सो गठबन्धनको औचित्य सकिएको बताइसकेको छ । सो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिनअघि विराटनगरबाट सो’bout मुख खोलेका थिए ।

यसैले सरकार बनाउन दुबै गठबन्धनलाई अन्य दलको सहयोगको खाँचो छ । सरकार गठनका लागि १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सिट पाएको छ ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रले समानुपातिकर्फ १४ सिट पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उसले १८ सिट जितेको छ । दुवै जोड्दा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट छ ।

सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट छ । यस्तै, लोसपाले प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको छ भने जनमोर्चाले एक सिट जितेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनले प्राप्त गरेको सबै सिट जोड्दा १ सय ३६ सिट हुन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतकै सरकार बनाउन पनि दुई सिट अपुग हुने अवस्था छ । यो अवस्थालाई पूर्ति गर्न सत्तापक्षले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । सो दलबाट प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिक ५ गरी ६ सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

यसैगरी, सत्ता गठबन्धनले रेशम चौधरीको कमान्डमा रहेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास जारी राखेको छ । सो दलबाट प्रत्यक्षमा तीन जना निर्वाचित भएका छन् । यी दुई दलसमेत सरकारमा आउने अवस्थामा हालको सत्ता पक्षसँग १ सय ४५ सांसद हुनेछन् ।

यसैगरी, निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३४ सांसद पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ भने एमालेले ४४ सिट जितेको छ । दुवैगरी एमालेले प्रतिनिधिसभामा ७८ सिट पाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपाातिकतर्फ १३ सिट पाएको छ भने प्रत्यक्षमा सो दलले सात सिट जितेको छ । यस्तै, राप्रपाले समानुपातिकमा सात सिट तथा प्रत्यक्षमा पनि सात सिट जितेको छ । जसपाले प्रत्यक्षमा सात सिट तथा समानुपातिकमा पाँच सिट पाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक यो सबै गर्दा विपक्षी गठबन्धनको १ सय ४ सिट हुने देखिन्छ । तर, जसपाले सो गठबन्धन छाड्दा विपक्षी गठबन्धनमा ९२ सांसद मात्रै हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा जाने नजाने’bout औपचारिक रूपमा मुख खोलेको छैन । तर, सो दल सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ । रास्वपा पनि हालकै सत्ता गठबन्धनमा समाहित भएर सरकारमा गए गठबन्धन पक्षधरको सांसद संख्या १ सय ६५ पुग्नेछ । तर, सो दलले कुन गठबन्धनसँग सहकार्य हुने स्पष्ट पारिसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट एक तथा स्वतन्त्र पाँच जना सांसदसमेत निर्वाचित भएका छन् । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले केन्द्र सरकारमा मन्त्री लिने र मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै हालको सत्ता गठबन्धनसँग सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । उसले नागरिकताका विषयमा पनि सरकारसँग सर्त राखेको बताइन्छ ।

यसैगरी, रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी हुन चौधरीलगायतका नेताको रिहाइको माग गरेको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले चौधरीलगायतका जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गरे सरकारमा सहभागी हुन सकिने निर्णय गरेको पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताएकी हुन् ।

‘रेशम चौधरीलगायत नेता कार्यकर्तालाई छाड्ने अवस्थामा मात्रै हामी सरकारमा सहभागी हुन्छांै र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्छौं,’ श्रेष्ठले बैठकपछि भनिन् ।

सरकार गठनको सरगर्मी बढ्दै गर्दा सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेता चौधरीलाई भेट्न जेलसमेत पुगिसकेका छन् भने राउतलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटेरै सहयोगको आग्रह गरिसकेका छन् । यस्तै, सत्ता गठबन्धनकै नेता तथा हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलेसमेत सरकार गठनका लागि आफ्नातर्फबाट भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् ।

महेश गौतम /राजधानीबाट