काठमाडौँ, नेपाली पत्रकारको छाता संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारका विषयमा आफ्ना माग पूरा गराउन छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिका उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको धरपकड, प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश, पत्रकारको श्रम अधिकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीलगायतका विषयमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको धरपकड समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको ठहर गरेको छ । घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको बैठकपछि महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भन्दै महासंघले सरकारसँग अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र लगायत सरकारी सञ्चारमाध्यम र निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक नदिने तथा चाडबाड खर्चसमेत रोक्ने कार्यलाई महासंघले श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ
महासंघले वर्तमान अवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्चाल (पापड) लाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । आफ्ना मागबारे संसद्मा प्रतिवाद गर्ने वातावरण बनाउन सांसदहरूसँग बहस र पैरवी गर्ने तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ ।महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यसहितको टोलीले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने जनाएको छ । ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने’ महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय समाचार कक्षमा प्रवेश गरी प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अध्यादेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित बनाएको महासंघको ठहर छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै महासंघले संवैधानिक मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि महासंघले कात्तिक १९ गते ललितपुरमा पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीसहितको भेला गरेको थियो । भेलाका सहभागीले अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई समेत आग्रह गरेको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले सोमबार प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
