काठमाडौँ, प्रहरी महानिरिक्षक अर्थात आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको बिशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयको बिरोधमा दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पेस भएको रिट अदालतमा दर्ता गरिएको छ । आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै कार्कीको रिट बिहिबार सर्वोच्चमा लगिएकोमा शुक्रबार मात्र दर्ता भएको छ ।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले पेस गरेको उक्त रिटमाथि दुई दिनसम्म छलफल गरेपछि मात्र दर्ता गरिएको हो । सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने र केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् ।
कार्कीको रिटमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी गरिएको छ। सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ। दुई प्रहरी महानिरीक्षक पदाधिकारी रहँदा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा रिटमा जोड दिईएको छ ।
रिटमा के लेखिएको छ भन्ने हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ..
