काठमाडौँ, प्रमुख बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको बिषयलाई सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको भएपनि आन्तरिक बिबाद भने मिल्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन। नेपाली काँग्रेसको बिशेष महाधिबेशनबाट बनेको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले रिक्त केन्द्रीय सदस्य पदमा पुर्व सभापति शेरबहादुर देउवा समुहका १२ जना नेता डा. शेखर कोइराला समुहका ७ जना गरि १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भएपनि दुवै समुहका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन।

पार्टी सभापति गगन थापाले निबर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कोइरालासंग सल्लाह गरेर केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएको बताएपनि उक्त मनोनयनका कारण पार्टीको एकता प्रक्रियामा थप अबरोध सृजना भएको भन्ने प्रतिक्रिया नेता द्वय खड्का र कोइरालाले दिएका छन । पार्टीको संस्थापन समुहले जरा अभियान संचालन गरेर क्रियाशील सदस्यहरुको अधाबधि गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिरहेको अबस्थामा जरा अभियानको औचित्य नरहेको भन्दै १५ औं महाधिबेशनको लागि क्रियाशील सदस्यता पहिले नै नबिकरण भैसकेकोले अधाबधि गर्ने प्रक्रियालाई अस्विकार गर्ने संस्थापन इतर पक्षको भनाई छ ।

पोखरामा संस्थापनको प्रशिक्षण बिहिबार शुरु हुने, देउवापक्षको भेलाको गर्न प्रदेश उपसभापति श्रेष्ठलाई संयोजकको जिम्मा 

यसका साथै पार्टीको संस्थापन समुहको तर्फबाट प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन भैरहेको बेला संस्थापन इतर समुहले पनि प्रदेश तहमा प्रतिनिधि नै खटाएर भेला गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। संस्थापन पक्षले सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरको भेला एबम प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेर बिहिबार र शुक्रबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने तयारीमा जुटेको छ। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति बिश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रदेश तहमा यस किसिमका भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु प्रदेश तहमा भैरहेको छन ।

यस अगाडी सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा पार्टीका सभापति थापा र उपसभापति शर्मा सहित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको ठुलो संख्या उपस्थित भएकोले बिहिबार पोखरामा हुने कार्यक्रममा पनि पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय रहने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको तयारीको लागि प्रतिष्ठानका उपप्रमुख मधु आचार्य पोखरा आइसकेको बुझिएको छ । भेलाको उद्घाटन गर्न पार्टीका केन्द्रीय सभापति गगन कुमार थापा बिहिबार बिहान पोखरा आउने कार्यक्रम छ ।

संस्थापन पक्षले भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिरहँदा संस्थापन इतरसमुहले पनि कोशी प्रदेशमा मंगलवार र बागमती प्रदेशमा बुधबार आंफ्ना समर्थकहरुको भेला गरेको छ। कोशी प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा संस्थापन इतर नेताहरुको सहभागिता राम्रो देखिएको थियो । देउवा समुहले प्रदेश तहमा प्रतिनिधि खटाएर कार्यक्रम गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रम गर्नको लागि पार्टीको गण्डकी प्रदेशका उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि तोकिएको बताइएको छ।

बुधबार सम्पन्न देउवा पक्षिय नेताहरुको बागमती प्रदेशको भेलाले के निर्णय गर्यो त ?

देउवा पक्षका नेताहरुको बुधबार सम्पन्न बागमती प्रदेशस्तरीय भेलाले पार्टीको बृहत्तर एकता र पुनर्जागरणका लागि तत्काल महासमितिको बैठक बोलाउन समेत माग गरेको छ ।  भेलाले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्कट समाधान गर्न र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्न शीघ्र पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नुपर्ने माग गर्दै आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय सभामा दलको नेता परिवर्तन गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णयको कारण, प्रक्रिया र औचित्य पारदर्शी रूपमा स्पष्ट गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पार्टीभित्र नेतृत्वले गरेका स्वेच्छाचारी निर्णय, कारबाही र एकलौटी मनोनयन तत्काल रोक्न नेतृत्वलाई चेतावनी दिंदै उक्त भेलाले विभिन्न विचार समूहसँग परामर्श नै नगरी प्रतिनिधित्वको नाममा केन्द्रीय समितिमा गरिएको मनोनयनले बृहत् एकताको वातावरण बिगार्ने काम गरेको ठहर गरेको छ

प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित निर्णयले पार्टीको एकता र सहकार्यमा समस्या सिर्जना गर्ने भेलाले औँल्याएको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई तदर्थवादमा अल्झाउने र विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्न माग गरिएको छ । पार्टी सदस्यता अद्यावधिक गर्ने नाममा पहिल्यै टुङ्गो लागिसकेका सदस्यतालाई पुनः विवादित नबनाउन नेतृत्वलाई सचेत गराइएको छ । विधान संशोधनको स्थापित पद्धति मिचेर मनोमानी ढङ्गले विधान संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजयको पूर्वाग्रहविना निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भेलाको ठहर छ । निर्वाचनको मुखमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरी विभाजित मनस्थिति सिर्जना हुनु नै पराजयको प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकाल्दै भेलाले भनेको छ, ‘यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर जिल्ला जिल्लामा मन नपरेका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा असहयोग गरेको नाममा अनुशासनको कारबाही थालिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अनुशासनको कारबाही तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।’

यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्दै संवाद, सहमति र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको भेलाको दृष्टिकोण र निष्कर्षसहितको वक्तव्यमा पार्टीले राणा शासनदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकाससम्म खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गरिएको छ । तर, भदौ २३ र २४ गतेको घटनापश्चात् पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता, साङ्गठनिक सक्रियता, आन्तरिक लोकतन्त्र, सङ्गठनात्मक कार्यदिशा, नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच गहिरो विश्वासको सङ्कट पैदा भएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।

देउवा पक्षिय नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको भेलाले विदेशमा उपचाररत कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना  गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्व तथा पार्टी नेतृत्वमाथि पर्याप्त कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण रूपमा गरिएको धरपकडप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विधिको शासन सुदृढ बनाइनुपर्नेमा समेत भेलाले जोड दिएको छ

बर्तमान सरकार संसदीय मर्यादा बिपरित गएर निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको भन्दै सरकारको आलोचना 

वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान सरकारका गतिविधि संसदीय परम्पराविपरीत जान थालेको उक्त भेलाको निष्कर्ष छ । आह्वान भइसकेको संसद् हठात् स्थगित गरी अध्यादेश सिफारिस गरेर कानुन निर्माण गर्ने विधायिकी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा नियन्त्रण गर्न खोजेको र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा जाने विज्ञापनमा रोक लगाएर स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै भेलाले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, संसद्, न्यायालय, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, मानव अधिकार आयोग र निजी क्षेत्रलाई समेत त्रसित बनाउने क्रियाकलाप सरकार अधिनायकवाद र निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको लक्षण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सुकुमबासी तथा भूमिहीन नागरिकको उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न र उनीहरूको समस्या स्पष्ट नीति बनाएर समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।