• तारानाथ दाहाल

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश (Ordinance) एउटा यस्तो विशेष संवैधानिक अस्त्र हो, जसलाई ‘अनिवार्य र तत्काल’ आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने सीमित मान्यतामा आधारित अभ्यास मानिन्छ। तर, कतिपय देशमा कार्यपालिकाले संसदको सामना गर्न डराएर वा प्रक्रिया छोट्याउन यसलाई ‘सर्टकट’ को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। नेपाल र भारत अध्यादेशको बढी प्रयोग हुने यस्ता खराब देश मानिन्छन । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्येमा पनि खासगरी नेपाल र भारतमा संसद छल्न अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ।

बेलायत (संयुक्त अधिराज्य)

बेलायतमा नेपाल वा भारतमा जस्तो ‘अध्यादेश’ जारी गर्ने व्यवस्था छैन। त्यहाँ ‘Royal Prerogative’ (शाही विशेषाधिकार) भए पनि कानुन बनाउने पूर्ण अधिकार संसदमा निहित हुन्छ। संसद सत्रमा नभएको बेला सरकारले आफैँ नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन। यदि संकटकालीन अवस्था आएमा ‘Emergency Powers Act’ अन्तर्गत केही नियमहरू बनाउन सकिन्छ, तर ती तुरुन्तै संसदीय निगरानीमा आउँछन्। त्यसैले, बेलायतमा “संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने” अभ्यास नै छैन।

जर्मनी (संसदीय लोकतन्त्र)

जर्मनीमा पनि संसद छल्ने कुनै प्रावधान छैन। जर्मन संविधान (Basic Law) ले कार्यपालिकालाई कानुन बनाउने अधिकार दिँदैन। सङ्कटकालमा ‘Legislative State of Emergency’ (धारा ८१) को व्यवस्था छ, तर त्यो अत्यन्तै जटिल छ र अहिलेसम्म आधुनिक जर्मनीको इतिहासमा प्रयोग भएको छैन। त्यहाँ कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका अनिवार्य र सर्वोच्च हुन्छ।

दक्षिण अफ्रिका

दक्षिण अफ्रिकाको लोकतन्त्र आधुनिक र प्रगतिशील मानिन्छ। त्यहाँको संविधानले राष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषद्लाई संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन। कुनै पनि नयाँ कानुन संसदको दुवै सदन (National Assembly र National Council of Provinces) बाट पारित हुनैपर्छ।

जापान

जापानको संविधानको धारा ४१ ले संसद् (The Diet) लाई ‘राज्य शक्तिको सर्वोच्च अंग’ र ‘देशको एक मात्र कानुन बनाउने निकाय’ मानेको छ। जापानमा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई संसद् अधिवेशन नभएको बेला नयाँ कानुन जारी गर्ने वा अध्यादेश ल्याउने कुनै पनि संवैधानिक अधिकार छैन। सरकारले केवल संसद्ले पारित गरेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न ‘मन्त्रिपरिषद् आदेश’ (Cabinet Orders) मात्र जारी गर्न सक्छ, जसले नयाँ कानुनी प्रावधान थप्न पाउँदैन।

स्कन्डेभियन देशहरू जस्तै नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क जस्ता नर्डिक मुलुकहरूमा संसदीय सर्वोच्चता निकै कडा छ।

• स्वीडेन: यहाँको संविधान (Instrument of Government) ले कानुन बनाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा संसद् (Riksdag) लाई मात्र दिएको छ। सरकारले संकटकालमा समेत संसद्को भूमिकालाई विस्थापित गर्न पाउँदैन।
• नर्वे: नर्वेमा पनि ‘अध्यादेश’ मार्फत शासन गर्ने परम्परा छैन। सरकारले नियमहरू (Regulations) बनाउन सक्छ, तर ती संसद्ले पहिले नै दिएको अधिकारको परिधिभित्र मात्र हुनुपर्छ।

क्यानडामा ‘अध्यादेश’ को व्यवस्था छैन। त्यहाँ ‘अर्डर-इन-काउन्सिल’ (Order-in-Council) को व्यवस्था छ, तर यसलाई नेपालको अध्यादेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यो केवल संसद्ले पहिले नै पारित गरिसकेको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिने प्रशासनिक निर्णय वा नियम मात्र हो। नयाँ कानुन वा नीति वा कर लागू गर्न क्यानडामा संसद्मै विधेयक नै लैजानुपर्छ।

अब, हाम्रो नयाँ परिवर्तनले संसदीय प्रणालीलाई झन बिकृत र अनुत्तरदायी बनाउँदै जाने भईयो। सबैको र देशको जय होस, जान्नेहरु जो शासनमा आएका छन, खराब अभ्यासलाई नपच्छ्याउँ न है