काठमाडौँ, संसद्को प्रमुख बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति पनि प्रकट गरेको छ। सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो’ नेपाली काँग्रेसका प्रबक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ।’ बक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि कांग्रेसको उक्त धारणा सार्बजनिक भएको हो । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रिकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको ठहर नेपाली काँग्रेसले गरेको चालिसेले वक्तव्यमा लेखेका छन् ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति आपत्ति भएको जनाएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरण मार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने भन्दै प्रबक्ता चालिसेले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ,’ प्रवक्ता चालिसेले बताएका छन् ।