काठमाडौँ, गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनबाट एक्कासी उदाएका सोहि आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले चैत १३ मा गृहमन्त्री बनेर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा त्यसको २६ दिनपछि सोहि मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन। बिबादास्पद अनि सकास्पद कारोबारका कारण चौतर्फी बिबादमा आएपछि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भएका हुन बुधबार दिउँसो गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा चुनाव जितेका गुरुङले गृहमन्त्री बनेको दिन देखि नै अस्वाभाबिक किसिमले आफ्नो रफ्तार बढाएका थिए। यस क्रममा उनले आन्दोलनको जांचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हतार गरेर पक्राउ गरेका गुरुङ त्यसपछि पनि निरन्तर विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहे ।
मन्त्री भएको भोलिपल्ट बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)मा जेनजी आन्दोलनका सहिदको शवको तस्बिर राखेर लेखे। ‘प्रतिज्ञा भनेको प्रतिज्ञा हो : कानुन भन्दा माथि कोही छैन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ । यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो । मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ ।’
उनले लगातार हाइप्रोफाइलहरु पक्राउको शृङ्खला सुरु गरे । नेपाली काँग्रेसका नेता एबम पुर्व मन्त्री दिपक खड्का, बहुचर्चित बिचौलिया तथा व्यवसायी दिपक भट्ट र शङ्कर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाइ अग्रवाल समेतका हाइप्रोफाइल पक्राउ गरेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सङ्ख्या उल्लेख गर्दै ‘काउन्ट डाउन’ सुरु गरेका थिए । उनले पक्राउ गरेका आरोपीहरू मध्ये व्यापारी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट मात्रै अहिले थुनामा छन् । केपी ओली, रमेश लेखक, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा र दीपक खड्का अदालतको आदेशले छुटेपछि वैशाख ३ मा साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘मन्त्री भन्दा जज (न्यायाधीश) शक्तिशाली हुने रहेछ, म अब कानुन पढ्दै छु ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पति विवरण चैत्र २९ मा सार्बजनिक गरिएपछि सुधन गुरुङको सम्पतिलाई लिएर पनि धेरै प्रश्न उब्जिएका थिए सुधन र परिवारको नाममा करिब २६० रोपनी जग्गा सहित ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी उल्लेख भएको भेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भयो। त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘तिमि जन्मँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो।’
तीव्र आलोचना भएपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो स्ट्याटस हटाए । त्यसपछि गुरुङ रक्षात्मक बनेको उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू बताउँछन् । भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार गुरुङलाई जग्गाको हदबन्दी लाग्न सक्छ । पोखरामा २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर भाडा नतिरेको घटनामा पनि गुरुङको तीव्र आलोचना भयो। पछिल्लो समय उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको थुनामा रहेका दीपक भट्टको कम्पनीमा साझेदार रहेको तथ्य बाहिरियो ।
भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर किनेको विषयमा उनीमाथि धेरै प्रश्न उठ्यो। रकमको श्रोतबारे प्रश्न उठेपछि उनले सो सापटी लिएर सेयर किनेको दाबी गरे । तर, प्रश्न रोकिएनन् । कुल ५० लाख मूल्य बराबरको सेयर र भट्टसँगको ‘कनेक्सन’बारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि गुरुङको गृह मन्त्रालयको यात्रामा ब्रेक लागको छ । गुरुङ अब पूर्व मन्त्री र रास्वपाका सांसद मात्र भएका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङ चैत २४ मा काभ्रेको रोशी खोलामा पुगे । २०८१ असोज १२ मा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग अनुगमन गर्दै उनले निर्माणाधीन सड्क चाँडो पुरा गर्न र डेब्रिज नखस्ने गरी सुरक्षित सड्क बनाउन सडकका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। चैत ३० मा उनले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड अवलोकन गरे । सो सड्क लामो समयदेखि अलपत्र परेको बारे चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग गम्भीर असन्तुष्टि जनाए ।
उनले सडकको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । दुई वटा सड्क अनुगमन र निर्देशन दिँदा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे ध्यान नदिएको भनेर आलोचना भएको थियो। कतिपय रास्वपाका सांसदहरुले नै गृहमन्त्री गुरुङले आंफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर स्टन्ट गरिरहेको भन्दै उनको कार्यशैलीको आलोचना समेत गरेका थिए
बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बैठक चल्दाचल्दै बीचमै निस्किएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको खुलेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा गृहमन्त्री गुरुङसहितको बैठक बोलाइएको थियो । मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि विभिन्न निकायसँग भएका काम बारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा गुरुङसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल, सेनाका एकजना जनरल, सडक र सिंचाइँ विभागका महानिर्देशकसहितको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा सबै निकायको ब्रिफिङ सुन्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले पनि संक्षिप्त रुपमा केही भनाइ राखेका थिए । तर, अन्तिममा छुट्टै निर्देशन दिनुअघि उनी उठेर हिँडेको गृहमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘बीचमै उहाँ निस्किएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको थियो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘त्यहीबेला राजीनामा दिनुभएछ, त्यसअघि राजीनामा दिने कुरा भएको थिएन ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले बैठकमा प्रतिनिधिहरूले बैठकमा कुरा राखिरहँदा मन्त्री गुरुङले बिचबिचमा सुझावहरू दिएको बताए बैठकबाट निस्किएको करिब एक घन्टापछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएको सार्वजनिक गरेका थिए । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
यसैबीच गृहमन्त्री गुरुंगले राजिनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयम्ले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएकाले उनले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयको कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी तोकेका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल रास्वपाकै नेताहरूले पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका थिए। सुशासनको जगमा बनेको सरकार भएका कारण पनि प्रश्न उठिसकेपछि पार्टी चुप लागेर बस्न नहुने रास्वपाका नेताहरूको भनाई छ ।
लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेकी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित काममा लगाएको भन्ने बिबादका कारण मन्त्री बनेको १३ दिनमा नै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत चैत २६ गते पदमुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला साहलाई पदमुक्त गर्न रास्वपाले नै सिफारिस गरेको थियो ।
अहिले गृहमन्त्री गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि पार्टी र सरकारले कुनै न कुनै रूपमा जवाफ दिनुपर्ने भन्दै रास्वपाकै नेताहरूले समेत आआफ्नो विचार सार्बजनिक गर्न लागेका थिए । ‘साहलाई सुशासनको सन्दर्भ जोडेर स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई हटाइएको थियो ।अहिले त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, पार्टीले कुनै संयन्त्रमार्फत तत्कालै आन्तरिक छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । गल्ती भएको पाइए ढाकछोप गर्नु हुँदैन ।’ भन्ने अभिव्यक्ति रास्वपा भित्रबाट नै उठेको थियो हुन त रास्वपाका केहि नेताहरुले भने गृहमन्त्री गुरुङको बचाउ समेत गर्दै आएको थिए ।














