काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापाको समूहलाई दिने भनि निर्बाचन आयोगले यस अगाडी गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चको निर्णयसँग नेपाली काँग्रेसको गगन थापा समूह आधिकारिक बनेको छ । अब विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गर्ने कामकारवाहीले निरन्तर मान्यता पाउने भएको छ ।

शुक्रबार सभापति गगन थापाको तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदक (देउवा समूह)बाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीसहितले बहस गरेका थिए ।

गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । गत माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि सुनुवाइमा राखिएको थियो । आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । २०८२ माघ ६ मा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोग सहितको नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी उक्त मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्ष र गगन थापाको पक्षबाट बहस गरिएको थियो । बहसको शुरुवातमा विपक्षी बनाइएका गगन कुमार थापाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहस गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई गलत भन्न नमिल्ने र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय ठिक भएको तर्क गरे ।

एक वर्ष म्याद थप गर्ने अवस्था नभएपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक भएको शाक्यले बताए । ‘कांग्रेस पार्टीको विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले आह्वान गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले बोलाउँदिनँ भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ’बाध्यात्मक अधिकार जनाउने भएकाले जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले महाधिवेशन आह्वान नभएमा विधानको दफा २३ बमोजिम विशेष महाधिवेशन भएको जिकिर गरे । उहाँहरूले चुनावमा गगन थापाको हस्ताक्षरमा टिकट लिएर गइसक्नु भयो, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने,’ अब रिट निवेदक पक्षले यो आधिकारिकता होइन भनेर भन्न पाइँदैन । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेनद्र उपाध्यायले पार्टीभित्रको अन्तरकलह पार्टी भित्रै हल हुनुपर्ने तर्क गरे ।

पार्टी भित्रको विवाद अदालत आउने विषय होइन, उनले भने, भोलि ३० हजार नागरिकले एक जनालाई न्यायाधीश बनाइ पाउ भनेर आए भने अदालतले बनाउने हो ? त्यसैले कुनै समूहले दायर गरेको रिटलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कांग्रेस विधानमा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षको तोकिएकाले सोही अवधिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।  डक्रट्रिन हबको सिद्धान्त अनुसार रिट निवेदक पक्षकाले टिकट स्वीकार गरेर चुनावमा गएपछि फेरी म निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन, उनले भने, विधानको १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्छ । उनले यो राजनीतिक प्रश्नको विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क गरे।

बहसका क्रममा देउवा पक्षका वकिलले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिन नहुने तर्क गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट जवाफी बहसमा उपस्थित भएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले  शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने अध्यक्षता कांग्रेसको विधानले नचिन्ने व्यक्तिलाई गराउनु गैर कानुनी भएको जिकिर गरे।

विशेष महाधिवेशन प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी छ, उनले तर्क पेस गर्दै भने, प्रथम दृष्टिमै दलको विधान विपरीत भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले कसरी मान्यता दिन मिल्छ ? त्यस्तै कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्कालाई हकदैया छैन भन्ने विपक्षी कानुन व्यवसायीको दाबीमा श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न कसरी मिल्यो भनेर प्रश्न गरे ।

उनलाई रिट हाल्ने हकदैया नहुने तर विशेष अधिवेशनको लागि आह्वानका लागि निवेदन दिन कसरी मिल्यो ?  त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले कुनै जाँचबुझ नगरी गगन कुमार थापालाई वैधानिकता दिएको जिकिर गरे । निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्दा प्रस्तुत कागजातका आधारमा निर्णय गरेको भनेको छ, १२ घण्टा नबित्दै कागजात नहेरी निर्णय कसरी भयो भनी इजलासमा प्रश्न गरे ।

उनले विशेष अधिवेशनमा मृत्यु भएका, विदेशमा रहेकाहरूको छाप किर्ते गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दाबी गरे । ती सही छाप र हस्ताक्षरको विषयमा जाँचबुझ गर्नुपर्दैन, उनले भने, कि कागजात आयो निर्णय भयो भन्न पाइन्छ । उनले विधानको दफा ५१ ले मागेको प्रमाणको कुनै विश्लेषण नगरी निर्णय गरेको जिकिर गरे ।

‘विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेकपा फुटेको उदाहरण पेस गर्दै त्यस्तै अवस्था अब नहोस्, उनले इजलासमा भने, ‘कांग्रेसलाई फुटाउने आदेश होइन अदालतले पार्टीलाई मिलुन् भनेर विचार गर्नुपर्छ ।’ इजलासबाट न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने काम भइरहन्छन् नि भनी प्रश्न गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो पार्टी फुट्ने कुरा मात्रै भन्दा पनि जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषय भएको जिकिर गरे ।