पोखरा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्की नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका मध्ये सुरक्षा निकायका हकमा अर्को अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बैठक पछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भएपनि मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले प्रहरी प्रमुख लगायतका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई तत्काल कारबाही नगर्ने नीति लिएको छ । तत्कालिन प्रम ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई भने तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरि गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरे लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार साँझ नेपाल प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्यालसँग गृहमन्त्री गुरुङ सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयलमा बोलाएर डेढ घण्टा छलफल गरेको श्रोतले जनाएको छ । उनीहरुको बिचमा के के बिषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा बाहिरिएको छैन ।

यद्यपि आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको कारण सोहि बिषयमा छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनकाे निर्णयपछि गृहमन्त्री गुरुङले दुई आईजीपीलाई बोलाएर गरेको छलफल अर्थपूर्ण रहेको मानिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको यो निर्णयसंगै नेकपा एमालेका नेताहरुले बिभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन नेकपा एमालेका महासचिब शंकर पोखरेलले ‘कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर , मन्त्री परिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर’ भन्दै आंफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन भने एमालेका  सचिब महेश बस्नेतले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत कार्की आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्यो भने यसले देशलाई द्वन्दमा धकेल्ने जोखिम पैदा गर्ने र सरकारको पहिलो गासमै ढुंगा पर्ने चेतावनी दिएका छन।

बस्नेतले न्याय सबैको लागि समान हुनुपर्ने अन्यथा सशक्त प्रतिरोध हुने भन्दै स्कुले बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, आतंक निम्त्याउने, भदौ २४ को दिन संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत सहित निजि र सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्न रहेका र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनेका सबैमाथि  निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन।

बस्नेतले फेसबुकमा लेखेको कुरा यसप्रकार रहेको छ 

बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेन–जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपुर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो।