पोखरा, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रबि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

उनलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न बिहीबार कास्की अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले आदेश गरेका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिईएको हो।

कास्की जिल्ला अदालतबाट उक्त आदेश भएपनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रहरी नियन्त्रणमा नै रहने भएका छन् । धरौटी नबुझाए उनी कारागार नै जानुपर्छ भने बुझाए पनि प्रहरीले नछोड्ने सम्भावना छ । लामिछानेका विरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको हुँदा उनलाई प्रहरीले कास्कीबाट फेरि काठमाडौं लैजान सक्ने सम्भावना देखिएको हो। यदि लामिछानेले धरौटी रकम बुझाए र उनीलाई आफै अदालतको थुन छेक बहसमा उपस्थित हुन्छु भन्ने बिश्वास दिलाएमा उनि हिरासतमा नबस्नुपर्ने हुन सक्छ।

काठमाडौँसंगै लामिछाने जोडिएका अन्य शहरका सहकारीको मुद्दामा थुनछेक बहस गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा प्रहरीले लैजान सक्ने भएकोले उनि अझै केहि समय प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने अबस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

लामिछानेविरुद्ध पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । कात्तिक ३ गते काठमाडौंमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई त्यसको भोलिपल्ट पोखरा ल्याएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो । रविबाट सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।

लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा जोडिएको लीला पछाईं, सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङ समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो ।

सूर्यदर्शनसहित देशैभर जिबी राईको समूहले ५ सहकारी सञ्चालन गरी अर्बौं हिनामिना गरेको संसदीय विशेष समितिले निष्कर्ष छ । लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहँदा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशका विभिन्न भागमा रहेका ५ सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रकम गएको संसदीय छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । ६५ जनाविरुद्ध अनुसन्धान भएकोमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरी प्रतिवेदनले राय दिएको छ । विपक्षी बनाइएकामध्ये प्रहरीको हिरासतमा ५ जना र ९ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । प्रहरीले प्रतिवादी बनाएकामध्ये ३७ जना अझै फरार छन् ।