काठमाडौँ, सहकारी र कैलाश सिरोहिया प्रकरणमा सहयोग नगरेको आरोप लगाएर आइजी ‘सेक्न’ तम्सिएका लामिछानेले जिबी राईलाई पक्रन भने उल्टो असहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रहरी मुख्यालयले दुई जना अनुसन्धानकर्तालाई मलेसिया पठाएर जिबीलाई नेपाल ल्याउने योजनाअनुरुप सहयोगको आग्रह गर्दै अघिल्लो सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
‘मलेसिया सरकार र त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरेर पक्रन आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने हुनाले दुई जना प्रहरी कर्मचारीलाई मलेसिया जानको लागि स्वीकृतार्थ……’ व्यहोराको पत्र गृहमन्त्रीको रुचिमा नपरेपछि त्यसै अड्किएको हो । प्रहरीसँग यथेष्ट बजेट नभएकाले त्यसको समेत प्रबन्ध गरिदिन गरिएको आग्रहसहितको पत्रको जवाफ नआएपछि यसलाई प्रहरी अधिकारीहरूले अनुमति नपाएको अर्थमा बुझेका छन् ।
त्यसो त, आफू गृहमन्त्री भए २ दिनमा जिबीलाई समातेर नेपाल ल्याउने लामिछानेको च्यालेञ्ज थियो । उक्त कुरा अहिले पनि संसद्को रेकर्डमा छ । तर, गृहमन्त्री बनेको महिनौँसम्म जिबीलाई समात्न नसकेका उनले यसबारे प्रश्न उठ्दा ‘छिट्टै थाहा पाउनुहुनेछ’ भनी फुत्किने गरेका छन् । यद्यपि, बाहिर भने अहिले पनि चर्का कुरा गर्न छाडेका छैनन् । यसैबीच, महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिन छुट्टी दिने र ट्राफिक कारवाहीमा परेकाहरूलाई सडक अनुशासन सिकाउन खटाउने फेसबुकको घोषणा भने चर्को विवादमा पर्यो ।
कानुनी प्रबन्ध नगरी फेसबुकबाट लहडमा गरिएको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर गृहमन्त्रीको कानुनी अल्पज्ञान छताछुल्ल भएको छ । ल कलेज पढ्दै गरेका युवाहरूले हालेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत गृहमन्त्रीको निर्देशन उल्ट्याइदिएको हो ।
रिटमा नेपालको संविधान र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत मान्छेलाई सडकमा उभ्याउनु गैरकानुनी काम भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्न माग गरिएको थियो । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने– भर्खरका युवाहरूलाई समेत जानकारीमा रहेको यो विषयमा देश खाएर शेष हुनै लागेका गृहमन्त्री भने अञ्जान रहेछन् । फेसबुकबाट आदेश दिएर फौजी संगठन चलाउनु आफैंमा स्वेच्छाचारिताको हद हुँदै हो ।
गृहमन्त्री नै भीडलाई रिझाउन हाहा–हुहुमा विश्वास गर्ने भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि उस्तै । कतिसम्म भने चार दिन छुट्टी दिने गृहमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी हेडक्वार्टरलाई कानुन बनाउन निर्देशन दिइएको छ । निर्णय लागू गर्न तुरुन्त ऐनमा समावेश गरी जाहेर गर्नू भनी गृहले केही दिनअघि पत्रमार्फत त्यस्तो निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
जबकि ऐन प्रहरीले होइन, मन्त्रालय आफैँले प्रस्ताव लगेर संसदबाट बन्ने हो । ‘नेपाल प्रहरीको बन्नेवाला ऐनमा समावेश गर्ने’ भनी आफैँले लेखेको पत्रको आशयसँग बाझिने गरी ‘कार्यान्वयन गर्नू’ भनिएको पत्र पढेका हेडक्वार्टरस्थित कानुन शाखाका प्रहरी कर्मचारी अहिले हत्तुहैरान छन् ।
गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि जनाउँदै एक जना पूर्वआइजिपी भन्छन्, ’यो त बैंशले उन्मत्त भएको युवाले केही प्राप्तिको लागि युवतीलाई आकाशको तारा झारेर हातमा राखिदिन्छु भनेजस्तो भएन र !, तारा खसाल्न सकिँदैन भन्ने छ । तर, खसाल्छु पनि भनिरहनुपरेको छ ।’
यसैबीच, एउटा प्वाल टाल्यो अर्कोतिर ह्वांगै । त्यो टालटुल पार्दापार्दै अर्कोतिर झन् ठूलो प्वाल । सहकारी ठगी प्रकरणमा एकपछि अर्को प्रमाण बाहिर आइरहँदा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको हैरानीको कथा हो यो । आफैँ छानबिनवाला निकायको नेतृत्वमा हुँदासमेत जोगिने सम्भावना नदेखिएपछि उनी अब प्रहरी प्रमुख हटाउने खेलोफड्कोमा लागेको गुप्त सूचना बाहिर आएको छ ।
सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि शुरुमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका लामिछाने जब प्रमाणसहित समाचार आउन थाल्यो, ‘सहकारीको पैसा टिभीमा लगानी गर्न मिल्दैन’ भन्ने कानुनी ज्ञान नभएको भन्दै पन्छिए । ‘जान्नेलाई छान्ने पार्टी’ को सभापति भैकन कानुन बुझिन भन्ने उनको तर्करुपी टालोले भ्वाङ छोपिने कुरा थिएन, छोपिएन । बरु थप तथ्य बाहिर आउन थालेपछि पत्रकार र मिडियामाथि दोषारोपण गरेर उम्कने प्रयास जारी राखे । प्रतिपक्षमा रहँदा ‘जिबी राई खै’ भन्दै संसदबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई ‘¥याख¥याख्ती’ पनि पारे ।
यद्यपि, सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता देखिने तथ्य बाहिरिने क्रम रोकिएन । ठीक त्यहीबेलै सत्ता समीकरण फेरिएपछि सरकारमा गएर सुरक्षित हुने अवसर खोजिरहेका उनलाई ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिले’जस्तै भयो । त्यसैकारण आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सामेल हुने निर्णय गराएका उनी ‘नाइँ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ को शैलीमा आफैँ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिए ।
तर, सहकारी काण्ड भने झन् चर्को रुपमा उठ्न थालेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री, सत्ता साझेदार दलका नेता, आइजीपी र महान्यायाधिवक्तालाई प्रभावमा पारेर ‘क्लिन चिट’ को पत्र लिए । तर, अर्कोतिर भ्वाङ पर्न भने छोडेको छैन । त्यही भएर अब यथेष्ट सहयोग नगरेको भन्दै आइजीपी वसन्त कुँवरलाई हटाउन कस्सिएको बुझिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार सहकारी र कैलाश सिरोहिया प्रकरणमा आइजीको सहयोग नपाएको र महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिन छुट्टी दिने आफ्नो फेसबुकको आदेश पालना नगरेको भन्दै आइजी फेर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगिसकेको छ ।
जबकि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेविरुद्ध कतै उजुरबाजुर परेको छैन भनी संसदीय समितिमा उभिएर आइजी कुँवरले सक्दो बचाऊ गरेका थिए । पोखराका एसपी मोहन थापालाई समेत काठमाडौँ बोलाएर फाइल ‘ढिसमिस’ पार्ने गृहमन्त्रीको प्रपञ्चमा उनी बाधक बनेका थिएनन् । यत्रो साथ दिँदादिँदै पनि यथेष्ट सहयोग भएन भन्ने गृहमन्त्रीको तर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भने भइनसकेको बुझिएको छ ।
अर्कोतिर, गृहमन्त्री लामिछाने यसरी कस्सिनुमा प्रहरीभित्रकै अन्तरकलह पनि कारण रहेको बताइन्छ । बुझिएअनुसार गृहमन्त्रीलाई खुशी तुल्याएर बढुवाको आशामा रहेका केही हाकिमले नेतृत्व फेर्न उक्साएका हुन् । ‘कि मैले भनेजस्तो गर्नुप¥यो, नत्र हटाउँछु’ भन्दा संसद्को अंकगणितका कारण प्रधानमन्त्री बाध्य हुने भएकाले ‘खुट्टो लुलो नबनाउन’ ती अघोषित सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिएका थिए ।
जबर्जस्ती हटाउँदा ‘कोर्टमा च्यालेञ्ज’ हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजनासमेत बनिसकेको बताइन्छ । यसअघि ध्रुवबहादुर प्रधान, रमेशचन्द्र ठकुरी र अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर गृह मन्त्रालयमा थन्क्याएजस्तै कुँवरलाई मनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीको मुन्तिर लगेर राख्ने तयारी छ ।
(जनआस्थाबाट)
