पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुखले शुक्रबार दिउसो ३ बजेको लागि बोलाईएको प्रदेश सभाको बैठक अन्तिम अबस्थामा स्थगित गरिएको छ सोहि बैठकबाट मुख्य मन्त्री अधिकारीले बिश्वासको मत लिने योजना बनाएको समेत चर्चा चलेको थियो तर संसद बैठकको कार्यसूचीमा भने बिश्वासको मत लिने प्रस्ताब राखिएको थिएन
बैठक शुरुहुनु अगाडी शुक्रबार नै नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो बैठकले सर्वाच्च अदालतले बैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने भन्दै अदालतको निर्णय आउनु अगाडी दिर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले संसद्को बैठक डाक्ने वा विश्वाशको मत लिने लगायत नियुक्ति र सरुवा बढुवा जस्ता काम नगर्न चेतावनी दिएको थियो संसदको बैठक डाक्नु असंबैधानिक रहेको र संसदिय परम्परा र मर्यादा बिपरित हुने भएकोले बैठक बोलाईएमा काँग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो
संसद बैठक शुरु हुने तयारी भैरहेको बेला अचानक बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँस गरिएको थियो बैठक स्थगित भएपछि संसद परिसरमा रहेका मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिंदै आँफु संविधानको ब्यबस्था बारेमा जानकार रहेकोले संविधानको व्यवस्थाभित्रै रहेर विश्वासको मत लिने बताए ।
विश्वासको मत त हामीले लिनुपर्छ । संविधानबारे जानकारै छु । संविधानको व्यवस्था अनुसार उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिन्छु । तपाईंहरुलाई थाहा हुन्छ ।’ उनले पत्रकारहरु सामु भने
अधिकारीले आफूसँग बहुमत भएको जिकिर गरे । प्रस्तावहरू पेस गर्न र विश्वासको मतका लागि समेत बहुमत जुटाउन सक्ने उनको दाबी थियो । ‘हामीसँग बहुमत छ, विधेयकको लागि पनि छ, अरू कामको लागि पनि छ । त्यति त बुझ्नुपर्यो नि ,’ उनले अघि भने ।
मुख्यमन्त्रीले आफूहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएर नै शुक्रबारको संसद् स्थगित गरेको बताए । ‘हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । लोकतन्त्र आफ्नो अनुकूल भए ठिक र प्रतिकुल भए बेठीक भन्ने हुँदैन । उहाँहरूको सम्मान गरेका हौँ हामीले,’ अधिकारीले भने ।
सभामुख कृष्ण धितालले प्रतिपक्षी सांसदको अनुपस्थितिका कारण बैठक स्थगित गरेको जनाएका छन ।
मुख्य मन्त्री अधिकारीले आँफु संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा रहेको तर सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई प्रभावित गर्न नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक बहिष्कार गरेको आरोप लगाए । ‘मेरो नियुक्ति असंवैधानिक भनेर उहाँहरूले अदालतमा जिकिर गर्नुभएको छ । अदालतमा गइसकेपछि यहाँ सहिष्णुता देखाएको भए भइहाल्थ्यो । अदालतले नै निक्र्यौल गर्थ्यो तर कांग्रेसका सांसदहरुले अदालतलाई प्रभाव पार्न संसद्को बैठक समेत बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा आयो ।’
आफूले सरकारको जिम्मेवारी अनुसार नै नियमित अधिवेशन सञ्चालनको सिफारिस गरेको अधिकारीको तर्क छ । ‘सरकार छ, वर्षे अधिवेशन नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । प्रि बजेट ल्याउनुपर्ने छ । सरकारमा जो हुँदा पनि निरन्तर गर्नुपर्ने काम हुन् यी,’ उनले अघि भने, ‘हामी जिम्मेवार भएर अधिवेशन चलाउन खोजेको हो । अदालतलाई प्रभाव पार्न पर्ने नै छैन ।’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने ।
