पोखरा, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तयार भएको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सीआईबीले बुझाएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सुझाइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने जानकारी दिए । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ । ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।

उनीहरु तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ ।

उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए ।