काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले पुनप्राप्ति गरेको नागरिकतामा प्रक्रियाको प्रश्न खडा गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० असार १३ गते बुधबार खारेज भएपछि सदाका लागि यो विवादको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

सांसद लामिछानेले पुनः लिएको नागरिकतासमेत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले रिट दिएका थिए । चितवन– २ को उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित रविको सांसद पद समेत खारेज गर्न माग थियो । लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश नगरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि अनधिकृत रुपमा लिएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौं सिडिओ कार्यालयमा पुनः निवेदन दिएर २०५० सालमा लिएको नागरिकता जगाउने निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला २०८० असार १३ गते बुधबार गरेपछि रविको नागरिकता विवादको झमेला मेटिएको छ ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाटै यसअघि रविको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । पछि पुनः निवेदन दिएर नागरिकता पुनप्र्राप्ति गरेका थिए । युवराज सफलको रिटका कारण भन्दा पनि सर्वोच्चकै पूर्व फैसलाको एउटा बाक्यांशका कारण रवि तनावमा परेको उनका निकटस्थहरुले बताउने गरेका थिए । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ फागुन २३ गते सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठको एउटा अंशमा लामिछानेलाई मुद्दा चल्नसक्ने संकेत गरिएको थियो ।

‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डांै समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ त्यो फैसलामा भनिएको थियो । फैसलाको यही अंशलाई लामिछानेका टाउकोमा झुण्डेको तरवारका रुपमा हेरिँदै आएको थियो ।

अमेरिकी बसाईंमा रहेकै बेला नातेदार भिषामा नेपाल आएका लामिछानेले नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गरे पनि एउटा सामान्य प्रक्रिया नपु¥याएको कारण लफडामा परेका थिए ।

सर्वोच्चले यसअघि ‘झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको,’ ‘राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको,’ ‘छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने’ व्याख्या गरेको थियो ।

त्यही फैसलामा सर्वोच्चले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा कायमै नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि कोट्याएको छ । त्यतिबेला लामिछानेविरुद्ध दिएको रिट प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा मात्र सीमित रहेका कारण सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन नमिलेको आसय त्यो फैसलामा छ । त्यतिबेला सर्वोच्च नागरिकता छानबिनको विषयमा प्रवेश नगरे पनि भविष्यमा छानबिन कारवाही अघि बढ्न सक्ने ‘स्प्रीट’ मा व्याख्या भएको थियो ।

अघिल्लो फैसलापछि नेपाली राहदानी लिँदा रवि अमेरिकी नागरिक रहेको, ढाँटेर नेपाली राहदानी बनाएको तथ्य प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्नसक्ने भन्दै काूुनचीबाट हुने गरेका वहसलाई पनि पछिल्लो रिट खारेजीको फैसलाले निरर्थक साबित गरिदिएको छ । नागरिकता र राहदानीमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोख्रेलको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बदर हुँदाको अवस्थामा चाहिं चितवन– २ बाट पुनः चुनाव जितेका रविमाथि प्रहरी छानबिन अघि बढ्ने र मुद्दा चलेको खण्डमा फेरि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त हुने अवस्था आई तेस्रोपल्ट निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्दथ्यो । अब भने त्यो खतराबाट सांसद रवि जोगिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ ।