प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी’ हुने सम्भावना बढेको छ।

माओवादीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने र कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पूरै कार्यकाल सघाउने गरी ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी’ हुने सम्भावना बढ्दै गएको हो।

प्रचण्डले माघ ३ पछि संवैधानिक पदहरुमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै आएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने गरी कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबार सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। उनकै भनाइ अनुसार कांग्रेस–माओवादी ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी’ हुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ।

गत पुस २६ गते विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ ३ गते सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

यद्यपि, राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास नै नगरी सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेको छ। तर फागुन २५ गते हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उनले राष्ट्रिय सहमतिको अडान दह्रो बनाउँदै लगेका छन्।

प्रचण्डले शुक्रबार पनि राष्ट्रपतिका लागि साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग उनले पछिल्लो केही घटनाक्रमले झस्काएको भन्दै राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिको अडान छाड्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

‘राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष केसीसँगै बालुवाटार छलफलमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालखबरसँग भने, ‘केही घटनाक्रमले मलाई झस्काएको छ।’

प्रचण्डले भने– केही दृश्यले झस्कायो, राष्ट्रपतिको अडानबाट पछि हट्न सकिँदैन

जनमोर्चाका ती नेताका अनुसार प्रचण्ड एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र कार्यक्रमपछि अध्यक्ष ओली र प्रसाईंबीचको भेटवार्ताले झस्किएका छन्।

‘अस्ति झापामा दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा लगेर कार्यक्रम गरे, तपाईंहरुलाई थाहै छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमोर्चा अध्यक्ष केसीसँग भने, ‘भोलिपल्ट तिनै दुर्गा प्रसाईंले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई पनि भेटेछन्, आशिर्वाद नै लिएको जस्तो। यो घटनाले मलाई के महसुस भइरहेको छ भने राष्ट्रपतिमा अडान छोड्नु हुन्न।’

प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा अडान छोड्न नहुने अडान लिइरहँदा राष्ट्रपति पद पोल्टामा पर्न प्रयासरत कांग्रेस प्रवक्ता महतले पनि माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा समर्थन गरे पूरै पाँच वर्ष उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने संकेत गरेका छन्।

‘राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा हामीले दिएको विश्वासको मत निरन्तर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो दल बाहिर हुनु नै बिडम्वना छ।’

राष्ट्रपतिबारे प्रचण्ड–ओली अझै अलमल, सबैले स्वीकार्ने उम्मेदवार खोज्दै एमाले

अहिलेको परिवेशमा कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा सबैभन्दा स्वभाविक हुने प्रवक्ता महतको भनाइ छ।

‘अहिलेको परिवेशमा कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा सबैभन्दा स्वाभाविक हुन्छ। संविधान रक्षाको कोणबाट हेर्दा त्यो उपयुक्त हुन्छ। किनभने अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिले जसरी संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप काम गर्नुभयो, त्यो आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘एमाले र उसका नेता ओलीजीले जसरी संसदको पहिलो बैठकमा नै संसद विघटनलाई मूल विषय बनाउनुभयो, त्यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण भएको छ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले पनि राष्ट्रपतिमा माओवादीले सघाए प्रचण्डलाई ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा सघाउन सकिने प्रतिक्रिया दिए।

‘राष्ट्रपतिका लागि सबैखालको तयारी पार्टीले गरेको छ। सबै कुरा अनुकूल बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति आउने वातावरण बनेको छ,’ प्रचण्डलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री दिनेसम्म तयारी हो भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक लेनदेनमा असम्भव हुन्न। उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीअन्तर्गत त्यो पर्न सक्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवादमा रहेका कांग्रेसका अर्का नेताले पनि राष्ट्रपतिका लागि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। ती नेताले प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिलाई कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर आफूले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने रुपमा अथ्र्याए।

‘कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन प्रधानमन्त्री लचिलो देखिनुहुन्छ। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पद हो। कांग्रेस ठूलो दल हो। ठूलो दलका हिसाबले राष्ट्रपति पनि कांग्रेसले पाउनु पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले राष्ट्रिय सहमति भनेकै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने हो। एमालेले सभामुख पाइसकेको छ भन्नेमा हुनुहुन्छ।’

ती नेताले बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रचण्डले एमाले ओलीसँग सत्ता सञ्चालनमा नमिलेका विषयमा पनि कुराकानी गरेको जानकारी दिए।

बालकोटको निष्कर्ष : राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले दुईतिर खुट्टो राखिसके

‘छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ओलीजीसँग नमिलेको कुरा पनि सुनाउनुभयो। एमालेले पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपति चाहिन्छ भनिरहेको अवस्था हो भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, अढाई वर्षपछि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने हो। सभामुख पाइसक्नुभएको छ। राष्ट्रपति पनि एमालेकै भयो भने राष्ट्रिय सहमति खलबलिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।’

माओवादी निर्णयक 
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिका लागि फागुन २५ गतेको मिति तय गरेको छ। राष्ट्रपति चुनावमा निर्णायक मतभार रहेको माओवादी निर्णयक देखिन्छ। राष्ट्रपतिका लागि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले मत दिन पाउँछन्।

माओवादीसँग प्रतिनिधिसभामा ३२, प्रदेशसभामा ८३ र राष्ट्रियसभामा १५ सांसद छन्। राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८  तय गरिएको छ। यस आधारमा माओवादीको मतभार ७ हजार ६ सय ९७ हुन्छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य २ सय ७५ र राष्ट्रियसभा सदस्य ५९ गरी कुल ३३४ हुन्छन्। यसको कूल मतभार २६ हजार ३८६ हुन्छ। यस्तै ५५० प्रदेशसभा सदस्यको २६ हजार ४४० मतभार हुन्छ। संघीय संसद् र प्रदेश सभा दुवैगरी जम्मा मतभार ५२ हजार ७८६ छ।

प्रतिनिधिसभामा ८९ र राष्ट्रियसभामा १० सिट रहेको कांग्रेसको ७ हजार ८२१ मतभार छ भने १७५ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ८ हजार

४०० हुन्छ। यसरी कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई खस्ने कुल मतभार १६ हजार २२१ छ।

७८ जना प्रतिनिधिसभा र १५ जना राष्ट्रियसभा सदस्य रहेको एमालेको ७ हजार ४२६ मतभार छ। १६१ प्रदेश सभा सदस्य जितेकोले त्यसको ७ हजार ७२८ प्रदेश मतभार हुन्छ। एमालेको कुल मतभार १५ हजार १५४ छ।

राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न कम्तीमा ५० प्रतिशत मतभार ल्याउनै पर्छ। तसर्थ, एमाले र कांग्रेस दुवैले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न माओवादीको साथ लिनै पर्ने गणितले देखाउँछ। किनभने अन्य दलसँग निर्णायक मतभार छैन।

कांग्रेसलाई चुनाव जित्न अन्य दलबाट करिब १० हजार १७२ मतभार आवश्यक पर्छ। माओवादीको ७ हजार ६९७ मतभार नहुँदा १० हजार बढी मतभार जुटाउन कांग्रेसका लागि कठिन छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको २ हजार ५७४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ५८०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को २ हजार १४५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को २ हजार ४५० र जनमत पार्टीको १ हजार २४४ मतभार छ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसदको १ हजार २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को ९७१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८१३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २०६ र नेपाल मजदुर किसना पार्टी (नेमकिपा) २२३ मतभार छ।

यी सबैको मतभार १३ हजार २०६ छ। तर, यी सबैको समर्थन जुटाउन कांग्रेस वा एमाले दुवैका लागि सहज छैन।

भिन्न विचार राखेर राजनीति गरिरहेका यी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन असम्भवप्रायः छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीकै मतभार निर्णायक बन्ने देखिन्छ।