पोखरा, आमसंचारको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रबिधिको प्रयोग र सरकारको प्रेसमैत्री नीतिको अभावमा नेपालमा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको साथै एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरु नियमित रुपमा संचालनमा आउन सकेको छैनन। नेपालमा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ सम्ममा ८ हजार ४० वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन भने १ हजार २ सय ४ वटा एफएम र २ सय ४९ वटा टेलिभिजनले इजाजत पत्र अर्थात लाइसेन्स लिएको छन। यतिको संख्यामा दर्ता भएका र इजाजत लिएका संचारसंस्थाहरु मध्ये यतिबेला आधा भन्दा पनि कम संचार माध्यममात्र संचालनमा रहेको छन।

बिभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका ८ हजार ४० पत्रपत्रिकाहरुमध्ये प्रेस काउन्सिलले गरेको पछिल्लो बर्गिकरणको लागि आबेदन दिएका पत्रपत्रिकाहरुको संख्या केवल ८ सय ९४ रहेकोमा ८ सय ७९ वटा पत्रपत्रिका मात्र बर्गिकरणमा परेका छन। यसैगरी देशका बिभिन्न जिल्लामा प्रशारण इजाजत लिएका १ हजार २ सय ४ वटा एफएममध्ये सरकारले प्रदान गर्ने यस आर्थिक बर्षको लोककल्याणकारी बिज्ञापन पाउन ४ सय ५१ वाट एफएम मात्र योग्य देखिएका छन भने २ सय ४९ वटा टेलिभिजनले इजाजत लिएकोमा अहिले देशभरका ९३ वटा टेलिभिजनले मात्र लोककल्याणकारी बिज्ञापन पाउने भएका छन।

नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय उपसभापति एबम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पुर्व अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्बजनिक गरेका हुन। उनका अनुसार दर्ता भएर पनि लोककल्याणकारी बिज्ञापन पाउन योग्यहरुको सुचीमा नपर्नुमा न्युन संख्याका केहि मिडियाको कागजी प्रक्रिया नमिलेको कारणले भएपनि अन्य सबैजसो मिडिया भने बन्द हुने अबस्थामा पुगेकोले नै यो अबस्था सृजना भएको हो। अकोराबले गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारको सहयोगमा पोखरामा डिजिटल युगमा रेडियो- कार्यक्रम उत्पादन, ब्रान्डिंग र प्रशारण बिषयमा आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रममा पत्रकार पराजुलीले आमसंचार, पत्रकारिता र नेपाली मिडियाको अबस्था बारेमा प्रकाश पार्दै उक्त कुरा बताएका हुन।

‘यसरि हेर्दा ८ हजार बढी पत्रपत्रिका मध्ये प्रेस काउन्सिलको बर्गिकरणमा पर्ने पत्रपत्रिकाको संख्या १ हजार पनि नपुग्नु, १ हजार २ सय बढी एफएमले इजाजत पत्र लिएर पनि बिज्ञापन बोर्डले उपलब्ध गराउने बिज्ञापन पाउनेको सूचीमा ४ सय ५१ वटा मात्र पर्नु र २ सय ४९ वटा टेलिभिजनले इजाजत लिएको भएपनि ९३ वटा मात्र बिज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण भएको तथ्यांक हेर्दा मिडियाहरु क्रमश बन्द हुँदै गएको र मिडिया संचालनमा चौतर्फी संकट देखिएको स्पष्ट हुन्छ।’ पोखरामा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता संगै छापा एबम विधुतीय संचारसंस्थाको संचालन गरिरहेका पराजुलीले आंफ्नो प्रस्तुतीको क्रममा बताए। पोखरामा इजाजत पत्र लिएका ३८ वटा एफएम रेडियोमध्ये १९ वटा जतिले मात्र यस बर्षको लोककल्याणकारी बिज्ञापन पाउने भएको पनि उनले बताए।

सुचना विभागको तथ्यांक अनुसार मुगु र मनाग जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा पत्रपत्रिका दर्ता भएकोमा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र २ हजार ३५ वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन भने त्यसपछि पर्सा जिल्लामा ३ सय ५८ वटा पत्रपत्रिका दर्ता छन। तर दर्ता भएका अधिकांश पत्रपत्रिका प्रकाशनमा रहेको अबस्था छैन । पराजुलीले पछिल्लो समय अनलाइन संचार माध्यम नै समाचारको मूल प्रवाहमा देखिएको भएपनि अनलाइन संचार माध्यम संचालनमा समेत जटिलता थपिंदै गएको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा देशभरमा १० वटा नयाँ पत्रपत्रिका दर्ता भएकोमा सोहि अबधिमा अनलाइन समाचार भने ४ सय २८ वटा दर्ता भएका थिए । जब कि हालसम्म सुचना विभागमा दर्ता हुने अनलाईनको संख्या ५ हजार १ सय ४४ रहेको छ।

सरकारको मिडिया मैत्री नीति नहुने मात्र नभएर सरकारले मिडियाहरुलाई समेत विभेद गरेको कारण मात्र नभएर संचार क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ नयाँ प्रबिधि र सामाजिक संजालप्रति नागरिकको बढ्दो आकर्षणले गर्दा आमसंचारको माध्यमको रुपमा रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन अनि अनलाईन समाचारको संचालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको पराजुलीले बताए। सरकारले पत्रपत्रिकालाई मासिक रुपमा लोककल्याणकारी बिज्ञापन उपलब्ध गराउने गरेको भएपनि रेडियो र टेलिभिजनलाई बर्षको एक पटक मात्र र अनलाइन समाचारलाई भने अझैसम्म बिज्ञापन उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरेको छैन बरु रेडियो पत्रपत्रिकाको दर्ता, नबिकरण, रोयल्टी र अन्य बहानामा राजस्व लिंदै आएको सरकारले यसै बर्षदेखी अनलाइनको नबिकरणमा समेत राजस्व लिन थालेको छ। यसका साथै सरकारी कार्यालयको बिज्ञापन निजि संचार माध्यममा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिको कारण पनि मिडियामा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र बन्द हुने क्रम पनि बढेको छ।

मिडियाको सवलिकरण र पत्रकारिताको बिकासको लागि भन्दै केहि प्रदेश सरकार र केहि स्थानीय सरकारले मिडियालाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छन तर, ति पर्याप्त भने छैनन्। कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले लोककल्याणकारी बिज्ञापनको अतिरिक्त लेखनवृत्ति, मिडिया उपकरण बिपत बिमा, संस्थागत अनुदान, पत्रकारितामा लामो समय काम गरेकालाई पेन्सन र सम्मान, पत्रकार स्वस्थ्य बिमा, बिधुत महशुलमा सहयोग जस्ता कार्यक्रम संचालन गरेर केहि सहयोग पुग्ने काम समेत गरेका छन। उनीहरुले संचार क्षेत्र हेर्नको लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय वा त्यस्तै संरचना बनाएर पनि काम अगाडी बढाएका छन।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि र्प्रस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेर पत्रकारिता र आमसंचार क्षेत्रमा सहयोगको लागि बिभिन्न काम गर्न लागेको छ । तर उक्त कार्यालयको बार्षिक बजेट करिब ५ करोड रहेकोमा १ करोड ८१ लाख रुपैया मात्र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा संचार र पत्रकारितासंग सम्बन्धित काममा खर्च हुने गरि बिनोयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५२ लाख र तलब एबम प्रशासनिक खर्चमात्र २ करोड ६० लाख जति रहेको छ । यसलाई हेर्ने हो भने ४० लाख बिनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी बिज्ञापन बापतको रकम बाहेक १ करोड ४१ लाख रुपैया बजेटका बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दा २ करोड ३ करोड १० लाख बढी खर्च हुने देखिन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय बनाएको भनिएपनि सरकारको बजेट सोहि कार्यालयको जनशक्तिको लागि मात्र खर्च हुने गरि बनाउनुले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि आमसंचार र पत्रकारिताको बिकासमा भन्दा आंफ्नो जनशक्तिको सेवा सुबिधामा नै चिन्तित रहेको जस्तो देखिन्छ।

राजनीतिक परिवर्तन र सरकारको फेरबदल गर्ने कुरामा समेत मिडियाको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गरेको बिगतको अबस्थालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय मिडिया निकै संकटपूर्ण अबस्थाबाट गुज्रिन बाध्य भएका छन । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सोहि कार्यक्रममा जानकारी दिए । सोहि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले भने ” मुलुकका मिडिया हाउसमा अर्बौं रुपैया लगानी भएपनि उक्त लगानीको प्रतिफल आउने आशामा मिडियाका संचालकहरु देखिन्नन सरकारको मिडिया मैत्री नीतिको अभाव र राजनीतिक दलहरुले पनि आबश्यकता परेको बेला मात्र मिडिया सम्झिने प्रवृतिका कारण रेडियो र मिडिया हाउस संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ।”

अकोराबका अध्यक्ष गिरिका अनुसार मुलुकका बिभिन्न जिल्लामा संचालनमा रहेका रेडियोहरु मध्ये सामुदायिक रेडियोहरु मात्र करिब ४ सयको संख्यामा रहेको र तिनमा मात्र डेढ अर्ब रुपैया लगानी भएको छ। अझ भन्ने हो भने गैर नाफामुलक सामुदायिक रेडियोहरु स्थानीय समुदायको प्रयास र सहभागितामा स्थापना भएका हुन स्थानीय समुदायले आंफुले संकलान गरेको रकम, देउसी भैलोबाट वा महायज्ञ संचालन गरेर आएको रकम, गाउँमा समुदायको स्वामित्वमा रहेको बन पैदावार वा अन्य सामग्री बिक्रि वितरण गरेर रकम जोहो गरेर पनि सामुदायिक रेडियोहरु संचालनमा आएको भएपनि पछिल्लो समय समुदायलाई रेडियो चलाउन निकै कठिनाई भैरहेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार बिमला भण्डारीले मिडियाहरुले नयाँ प्रबिधि र श्रोताको चाहना अनुसारका उपयुक्त कन्टेन्ट प्रशारण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रदेश सरकारले मिडिया र पत्रकारको हितमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोचाई बनाएको बताइन। उनले लोककल्याणकारी बिज्ञापन, तालिम र लेखनवृत्ति जस्ता कार्यक्रम मार्फत मिडिया र पत्रकारिताको क्षेत्रमा बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको समेत स्पष्ट पारिन।

कार्यक्रममा सुचना प्रबिधि विषयका बिज्ञ सुनिल पाण्डेले समाचारमा एआईको प्रयोग र कन्टेन्ट उत्पादन सहित सामाजिक संजालम एफएम रेडियो प्रशारण प्रबिधि बिषयमा सहजीकरण गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा संचालित सामुदायिक रेडियोहरुबाट ३५ जना रेडियो संचालक एबम कार्यक्रम उत्पादकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त तालिम कार्यक्रमको शुभारम्भ एबम समापन समारोहमा अकोराब नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द देवकोटा, पुर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरजंग थापा, केन्द्रीय सदस्य नबिन पौडेल, केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य हरी नेउपाने, सहभागी कमल पौडेल अथक लगायतले आआंफ्नो भनाई राखेका थिए। अकोराब गण्डकीका अध्यक्ष ओमकार आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष शान्ता थापा, सचिब मोतिसागर अधिकारी, कोषाध्यक्ष तिर्थ केसी लगायतले मिडियाको अबस्था र समस्याको बारेमा चर्चा गरेका थिए।