पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघिय सरकारको कार्यशैलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नै चुनौती थपिएको बताएका छन। संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया एबम अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुलुकमा अलोकतान्त्रिक प्रणाली हाबी भैरहेको र त्यसको शिकार प्रेस जगत पनि भैरहेको स्पष्ट पारे ।
‘अलोकतान्त्रिक पद्धति आएमा सबैभन्दा पहिला तपाईं ( पत्रकार) हरुको मुख थुनिन्छ र कलम भाँचिन्छ,’ उनले भने । सञ्चार माध्यमको आवाज र कलम कमजोर भएमा निरंकुशताले प्रश्रय पाउँछ । यसै सन्दर्भमा उनले भने, मैले पहिले पनि लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थाको बिरुद्ध लेख्ने र यो प्रणाली कम्जोर बनाउने हो भने भोलि पहिलो निशानामा पत्रकारहरु पर्छन भनेको थिए, अहिले त्यस्तै देखिएको छ।’
आँफु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा त्यहाँ पत्रकारको पहुँच पुग्न नसकेको महशुस आँफुलाई भएको उनले बताए ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठा चोटामा त परे जाओस, कम्पाउण्ड सम्म पनि पत्रकारको पहुँच छैन, कम्पाउण्ड बाहिर खुला आकास मुनि अलपत्र अबस्थामा बसेर समाचार कुरेको मैले देख्नुपर्यो’ पाण्डेले भने।
उनले संसद नियमावलीलाई मानेर हामीले काम गरिरहेको भएपनि नियमावली नमान्नेलाई समेत केहि नहुने उनको भनाई थियो संघिय सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर जवाफ दिनु नपर्ने तर हामीले नियमावली अनुसार केहि गर्न सकिएन भने आलोचना हुने गरेको भन्दै उनले जसले जे गरे पनि हुने प्रवृतिले लोकतन्त्र र कानुनको शासन कम्जोर हुने टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्र सरकारले पुराना कानुनको सहारा लिएर संघीयतालाई असफल बनाउन खोजेको गम्भीर आरोप समेत लगाए । २०१२ सालको पुलिस ऐन र २०४९ सालको वन ऐन देखाएर प्रदेशको अधिकार संकुचन गरिएको उनले बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा केन्द्रबाट अवरोध हुने गरेको पाण्डेको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले विभिन्न परिपत्रमार्फत प्रदेशका एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको उनले दाबी गरे । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई प्रदेशले गर्ने सहयोगमा समेत संघले रोक लगाउन खोजेको उनले बताए । ‘यातायात व्यवस्था प्रदेशको अधिकार भए पनि गाडी दर्ता नगर भनेर संघले निर्देशन दिन्छ,’ पाण्डेले भने । भन्सारबाट गाडी भित्र्याउन दिने तर प्रदेशलाई दर्ता गर्न नदिने नीति विरोधाभासपूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
केन्द्रको यस्तो अलोकतान्त्रिक सोचका कारण लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्दै गएको भन्दै उनले सरकारको व्यवहारलाई ट्रयाकमा ल्याउन सञ्चार माध्यमले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारिता जगतले सरकार र संसदलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता प्रेससँग हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारहरु खर्चिला र महंगा भए भनेर फैलाइएको भ्रमप्रति पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले कडा आपत्ति जनाए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशहरुको प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको ५ प्रतिशत पनि नरहेको उनले स्पष्ट पारे । यसको विपरीत केन्द्र सरकारको प्रशासनिक खर्च ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
गण्डकी प्रदेशले फजुल खर्च कटौतीमा उदाहरणीय काम गरेको दाबी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे । प्रदेशले गाडी खरिद, फर्निचर र अन्य विलासिताका शीर्षकमा ४० प्रतिशत सम्म खर्च घटाएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले कर्मचारीको दरबन्दी र संरचनामा पुनरावलोकन गरेर व्ययभार कम गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने । संघ सरकारले पनि प्रदेशकै बाटो पछ्याएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट र कर्मचारी संरचनाका विषयमा पनि उनले चर्चा गरे । १२ जना कर्मचारीले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्नु व्यावहारिक नभएको उनले बताए । अब हुने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा यस्ता संरचनाको पुनरावलोकन गरिने पाण्डेले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसदीय र अदालती रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुलाई विशेष संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरे । संसद् र अदालतका प्राविधिक पक्ष नबुझी समाचार लेख्दा समाजमा गलत सन्देश जाने उनले बताए । नागरिकलाई सही सूचना दिएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन पत्रकारहरुको ठूलो योगदान रहने उनले उल्लेख गरे ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयले सहयोग गरेका हुन् । कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी पत्रकारकाे सहभािगता रहेको संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष बिसन क्षेत्रीले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए।
दुई दिनसम्म चल्ने तालिमको पहिलो दिन संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्याल र पोखरा रिसर्च सेन्टरका सुजन रेग्मीले सहजीकरण गरेका थिए भने सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस रत्नबहादुर बागचन्दले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका सहसचिब उमा आलेमगरले जानकारी दिईन ।
