पोखरा,पटक पटक बहस र चर्चाको विषय बन्दै आएको फेवाताल किनारामा रहेका मापदण्ड बिपरितका संरचना हटाउने कार्य पुन शुरु गरिएको छ। फागुन २१ को निर्बाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि फेवातालको मापदण्ड र अतिक्रमित संरचनाको बारेमा चर्चा चलेको थियो। पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा ताल किनाराको ६५ मिटर सिमानामा पोल गाड्ने काम सकिएको र सोहि मापदण्ड अनुरुप सीमाना छुट्याउने काम चलिरहेको छ ।
यस अगाडी पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले पनि पटक पटक मापदण्ड बिपरितका संरचना हटाउने अभिव्यक्ति दिंदै आएको र कहिलेकाहीं कुनै संरचनामा डोजर लगाउने गरेको देखिएको भएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। बरु डोजर लगाइएको स्थानमा केहि दिनमा नै पक्कि संरचना निर्माण हुने गरेका थिए । यसैक्रममा पछिल्लो पटक आज शनिबार बिहान देखि नै फेवाताल किनारमा बनाइएका केहि अस्थायी संरचनामा डोजर लगाइएको छ ।
यसपटक भने स्थानीय र प्रदेश सरकार भन्दा माथिल्लो सरकार अर्थात संघिय सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा फेवाताल किनारमा बनेका अस्थायी संरचना हटाउन भन्दै डोजर चलाइएको हो। सोहि अनुरुप शनिबार बिहानैदेखि तालको ६५ मिटर भित्र पर्ने अस्थायी संरचना भत्काउने कार्य शुरु गरिएको थियो । पोखराका मेयर धनराज आचार्यसंग केहि दिन अगाडी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेवातालको अतिक्रमित जग्गाको बारेमा चासो राखेको थिए। त्यसपछि महानगर प्रमुख आचार्यले बुधबार मात्र हालसम्म फेवाताल संरक्षणको लागि भएको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको थियो ।
यस क्रममा पुराना र प्रतिष्ठित पर्यटन व्यवसायी एबम नेपाल भ्रमण बर्ष -१९९८ का संयोजक समेत रहेका कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको सुबिधा सम्पन्न होटल ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खालहरू भत्काइएको छ । शनिबार बिहान साढे चार बजेदेखि नै ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उक्त होटल सहितका संरचना भत्काउन थालिएको हो ।
संरचना भत्काउनको लागि मध्यरातमा काठमाडौँबाट निर्देशन आएको र त्यसकै आाधारमा नेपाल प्रहरीले अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेको बुझिएको छ । त्यसक्रममा मध्यराति नै पोखरा महानगरसँग पनि प्रहरीले समन्वय गरेपछि सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिएको बताइएको छ । केन्द्रीय सरकारको निर्देशनपछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आबश्यक पर्ने डोजर र नगर प्रहरीको ब्यबस्थापनमा समन्वय गरेको बुझिएको छ ।
ताल किनारका संरचना हटाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, पोखरा महानगरपालिकाको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी १ सय ५० बढी सुरक्षाकर्मीहरु ताल किनारामा खटिएका थिए । बिहानैदेखि झण्डै ३० वटा संरचनामा डोजर चलेको कास्की प्रहरीका सुचना अधिकारी एबम प्रहरी नायब उपरिक्षक हरीबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कुनै ठुलो अवरोध नभए पनि केही स्थानीयले असहमति र बिरोध जनाउंदै गर्दा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर डोजर लगाएको थियो ।
यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हटाइएका सबै संरचना अस्थायी भएको जानकारी दिएका छन। उनले जग्गामा बनेका अस्थायी संरचना हटाएको भएपनि मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीलाई समस्या नहुने स्पष्ट पारे । ‘अहिले भत्काइएका संरचनाहरू अस्थायी हुन् । यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘धेरै व्यवसायीहरू अदालतबाट स्टे अर्डर लिन जानुभएको थियो, तर अदालतले पनि स्टे अर्डर नदिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।’
