‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद सात दिनभित्र प्रत्यार्थीहरूको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिषतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले यो रिटलाई पनि यसअघि परेका प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनविरूद्धका रिटलाई एकसाथ राख्न आदेश भएको छ।

एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ।

रिटमा संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ। त्यस्तै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री  नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ। सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ।

यसका साथै प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याएर संसद पुनर्स्थापना गर्न एमालेले माग गरेको छ। ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत् रूपमा यथावत सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेश समेत माग गरेको छ। पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउनका लागि सभामुख तथा संसद सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी गर्न पनि रिटमार्फत माग गरिएको छ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए।  कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ। रिटमा संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ।