पोखरा, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले नाफा गर्ने मात्र नभएर न्याय गर्ने नीति, खर्च गर्ने मात्र नभएर भबिष्य बनाउने बजेट अनि इतिहासको गर्ब र भबिष्यको भरोसा बन्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आबश्यकता भएको बताएकी छन। उनले चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउंदै पुँजीगत खर्चलाई परिणाममुखी र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बिनोयोजन गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिएकी छन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुंगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा गण्डकी प्रदेश सभामा बोल्दै प्रदेश सांसद थापाले प्रश्न गरिन, अर्थ मन्त्रीले प्रस्तुत गरेका यी सिद्धान्तहरू केवल सन्देशमूलक छन्, कि कार्यान्वयन योग्य पनि छन् ? के बजेटले हाम्रो प्रदेशको सामाजिक विविधता, भौगोलिक जटिलता, आर्थिक आवश्यकता र भावनात्मक गहिराइलाई पूर्ण रूपमा समेटेको छ ?

स्वयम् अपाङ्ग अर्थात श्रवण शक्ति गुमेकी तर बोल्न सक्ने सांसद थापाले बिशेष गरि अपांगताको क्षेत्र संगै महिला जनजाती र पहुँच नभएका आम सर्बसाधारणको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दै प्रदेश सभामा आफ्ना कुराहरु स्पष्ट रुपमा राख्दै आएकी छन। यसै सन्दर्भमा उनले भनिन,  प्रदेश तब मात्रै समुन्नत हुन्छ, जब अर्थतन्त्र समावेशी हुन्छ, अवसर समान हुन्छ र राज्यको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्छ।

सरकारले बनाउने बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने सवालमा पनि उनले भनेकी छन “हामीले बनाउने नीति र बजेट त्यस्तो हुनुपर्छ कि, जसको हात छैन तर सीप छ, टेकेर हिँड्न सक्दैन तर सोच्न सक्छ, बोल्न सक्दैन तर सिर्जना गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अगाडी बढ्न प्रेरित गर्दै सक्षम बनाउन सक्ने बजेट अहिलेको आबश्यकता हो।”

उनले आँफुलाई एक महिला, एक जनजाति, एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र एक युवा नेतृको रूपमा परिचय गराउंदै भनिन।”तर, म आफूलाई त्यहि परिचयमा मात्र सीमित गर्न चाहन्न, किनकि म लाखौं नागरिकको सपनाको प्रतिनिधि हुँ, अनि ती सपना जसमा सबैको आत्मसम्मान, समान अवसर, र समृद्धिको अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने आशा छ।”

सांसद थापाले बजेटको सिद्दान्तमा उल्लेख गरिएका बिषयहरु मध्ये संघीयताको सवालिकरण, सन्तुलित क्षेत्रगत विकास, समावेशी र समता मूलक दृष्टिकोण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, वातावरण संरक्षण, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण सबै स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयन योग्य छन कि छैनन भन्ने प्रश्न समेत गरिन।

उनले अपाङ्गता, समावेशिता जस्ता एजेन्डालाई वैकल्पिक विषयको रुपमा भन्दा अनिवार्य एजेन्डाको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै बजेटमा अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार, सूचना प्रवाह, शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचका लागि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, ‘समावेशी विकास’ भन्ने लेखेर मात्र भन्दा लक्षित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, युवा सशक्तीकरणको विषय नारा र भाषणमा भन्दा संरचनामा देखिनुपर्ने, नयाँ प्रविधि, नवप्रवर्तन, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप र ग्रीन इकोनोमी सम्बन्धि कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, युवा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, डिजिटल दक्षता तालिम, अपाङ्गता भएका युवाहरूको लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिईन।

प्रदेश सभा सदस्य थापाले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय एक अर्काको पूरक मानेर सोहि अनुरुपका कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, सेवा प्रवाहमा पहुँच र समानता ल्याउन प्राविधिक र मानव संसाधन दुवै सुदृढ पारिनुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र सञ्चार जस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच पुग्नेगरि कार्यक्रम बनाइनुपर्ने, अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि विशेष प्याकेज र सहजीकरण रणनीति बनाइनु पर्ने समेत उल्लेख गरिन।

बजेट बिनियोजन गर्दा योजनाको प्राथमिकता र परिणाम हेर्न उनको आग्रह थियो। यस अगाडीका बजेटमा योजनाहरुको थुप्रो देखिने गरेको भएपनि ति योजनाको प्रभाव भने कम देखिने गरेको भन्दै उनले परिणाममुखी योजनाको छनोट, स्थानीय सरकारसँग समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आबश्यकतामा जोड दिईन ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट र कार्यक्रममा पनि समृद्धि भन्ने शब्दले प्राथमिकता पाउने भन्दै उनले समृद्धि भनेको गाडी चढ्नेको मात्र नभएर सहज रुपमा हिड्न मिल्ने बाटो खोज्ने नागरिकहरुको समेत रहेको स्पष्ट पारिन। उनले अवसर सबैलाई दिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिईन। शक्ति भनेको कुर्सीमा बस्नेको मात्र नभएर समाजमा बोल्न नसक्नेहरुको भावना सुन्ने क्षमता समेत हो भन्दै प्रदेश सरकारको विभिन्न जिम्मेवारीमा बस्नेहरुमा सबैको भावना सुन्न सक्ने क्षमता विकास होस् भन्ने अपेक्षा समेत उनले प्रकट गरिन।