काठमाडौँ,  सरकारले सत्तारुढ दलहरु बिचको लामो रस्साकास्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई १८ औँ गभर्नरको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।  उनको नियुक्तिसँगै राष्ट्र बैंकमा डेढ महिनापछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो ।

को हुन गभर्नर पौडेल ?

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७९ सालको चुनावअघि बनेको सरकारमा उनी आयोगको सदस्य भएका थिए ।  पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक समेत हुन् । यसअघि उनी सोही विश्वविद्यालयमा करिब ४ वर्ष भिजिटिङ प्रोफेसर र करिब साढे ५ वर्ष सहायक प्रोफेसरको रूपमा काम गरेका थिए ।

त्यसअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगकै सदस्य तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको भूमिकामा थिए । विश्व बैंकमा अल्पकालीन परामर्शदाता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरेको उनको अनुभव छ ।  उनले यसअघि सानिमा बैंक र सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको सञ्चालक तथा युलेन्स स्कुलको बोर्ड ट्रस्टीको सदस्यको रूपमा काम समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले इसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नर्स, कोलम्बो प्लान काउन्सिल, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय आर्थिक समन्वय तथा एकीकरणका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रमुख आर्थिक सल्लाहका रूपमा समेत काम गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न जर्नलहरूमा अनुसन्धनात्मक लेखहरू प्रकाशित गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर २०७९ सालमा पौडेलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनी चुनावमा भने रास्वपाका उम्मेदवार हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएको कारणले उनलाई पार्टीको सदस्य रहेको भन्दै उनको नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न खोजिएको थियो। तर, सर्वोच्चले उनी विरुद्धको मुद्दा दरपीठ सदर गरिदिएको छ ।

पौडेल अर्थशास्त्र र इतिहासका अध्येता हुन् । वित्त नीतिमा विशेष दख्खल भएका उनी शेयर बजारप्रति सकारात्मक व्यक्ति मानिन्छन् । मौद्रिक क्षेत्रमा भने उनको तुलनात्मक रूपमा न्यून अनुभव छ । यद्यपि पौडेलको नियुक्ति हुने खबरले सेयर बजार आज झन्डै ५० अंकले बढेको छ । यसले उनीप्रति समेत लगानीकर्ताको धारणा सकारात्मक रहेको देखिएको छ ।

नवनियुक्त गभर्नर पौडेललाई बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलता समस्या र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा रहेको अवस्थामा देशको मौद्रिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकायको प्रमुखको हैसियतले यसबाट बाहिर ल्याउने काममा उनको प्रमुख भूमिका हुनेछ । त्यस्तै, देशको आर्थिक स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई चुस्त बनाउने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।  पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको प्रतिफल क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसलाई सुधार गर्दै उपभोक्तामैत्री र सुलभ बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु उनको प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छ ।

एमाले र कांग्रेसको रस्साकस्सीले सरकार ढल्ने चर्चा 

चैत २२ गतेबाट रिक्त गभर्नर पदपूर्ति गर्न सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच यसबिचमा ठुलै रस्साकस्सी चल्यो । त्यसको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा सरकार र गठबन्धन नै भत्कनेसम्मको चर्चा पनि यसबिचमा चुलियो । पछिल्लो पटक जेठ ५ गते सोमबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक र सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच हुने भनिएको भेटवार्ता अचानक स्थगित भएपछि त झनै सरकार र गठबन्धन भत्किने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो ।

यही चर्चाका बिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच मंगलबार बालुवाटारमा करिब एक घण्टा छलफल भएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको हो ।

ओली र देउवाको गोप्य भेटलगत्तै दुवै नेताले आ–आफ्ना विश्वासपात्र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । पौडेल र लेखकले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे बाहिर भइरहेका चर्चा र त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे दुवै शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै विषयलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिएसँगै गभर्नर नियुक्तिको विषय टुङ्गिएको स्रोत बताउँछ ।

खासमा गभर्नर कांग्रेसको भागमा परे पनि उसले सिफारिस गरेका पात्रप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नभएको र नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको कांग्रेसवृत्तको बुझाइ थियो । पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदनसमेत पुगेको भन्दै ओलीले पौडेलको विकल्प खोज्न भनेपछि कांग्रेस नेताहरू ओलीसँग थप चिढिन पुगेका थिए । यद्यपि कांग्रेस पौडेलको विकल्प खोज्न तयार नभएपछि ओली अन्ततः उनैलाई गभर्नर बनाउन तयार भएको बुझिएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिबारे बाहिर चर्चा र हल्ला भएजस्तो दुई दलमा कुनै विवाद नभएको कांग्रेस–एमालेका केही नेताको दाबी छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का गभर्नरको विषयलाई लिएर अनावश्यक चर्चा गरिएको बताउँछन् । ‘गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइसँग जोडेर गठबन्धन र सरकारप्रति सार्वजनिक भएका धारणाहरूमा सत्यता छैन’, खड्काले भने, ‘सोमबार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले गर्दा मन्त्रिपरिषद् र सभापतिजीसँग भेट हुन नसकेको हो ।’ त्यसैलाई आधार बनाएर विभिन्न कोणबाट हल्ला फैलाइएको तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि त्यस्ता हल्लाका बजार आफैँ सेलाएको उनले बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सरकार र गठबन्धनप्रति भएका आशङ्का आधारहीन रहेको बताए । उनले पनि मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकसँगै त्यस्ता आशङ्का सेलाइसकेको बताए ।

‘जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि दुई दलमा सहमतिमै हुँदै आएको हो र गभर्नरका सवालमा पनि नेताहरूले त्यही प्रक्रिया अपनाउनु भएको हो’, बर्तौलाले भने, ‘सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा शङ्काको खेती गरेर भ्रम छर्नेहरूलाई थप मौका मिलेकोमात्रै हो ।’

यसअघि गुणाकर भटट्, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, रविन्द्र पाण्डे, राजकिशोर क्षेत्रीको नाम कांग्रेसले गभर्नरका लागि अघि सारेको थियो । तर ती नाममा ओलीले असहमति जनाएकाले अन्तिममा विश्व पौडेलको नाम अघि बढाएको थियो । पौडेलको नाममा पनि ओलीले ‘अनकन’ गरेपछि परिस्थिति थप बिथोलिन पुगेको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम समयसम्म पनि निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने चाहनामा थिए तर कांग्रेसले पौडेलबाट पछि नहट्ने अडान राख्दा ओलीले त्यसैमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको कांग्रेस बृत्तको बुझाइ छ ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान गठबन्धन ०८४ को निर्वाचनसम्म निरन्तर जाने दाबी गरे । उनले कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाउनुको उद्देश्य अझै पूरा नभएकाले ०८४ को निर्वाचनसम्मै वर्तमान गठबन्धन कायम रहने दाबी गरेका हुन् ।

कांग्रेस–एमाले ठुलो पार्टी भएकाले गठबन्धनमा कहिलेकाहीँ अनुकूलता र प्रतिकूलता हुने गरेको भन्दै भट्टराईले दुई दलले समान हिस्सेदारी खोज्नु स्वाभाविक भएको पनि बताए ।

भट्टराईले वर्तमान सरकार गलत ट्र्याकमा नरहे पनि गति बढाउन भने नसकेको स्वीकार गरे । सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै उनले सत्तारुढ दलकै नेताले गर्ने टिप्पणी र आलोचनाले दुई पार्टीबिचको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

रातोपाटीबाट ..