पोखरा, पोखरामा संचालित साहित्य महोत्सबमा बहिरा नागरिकको लागि भेदभाव गरिएको र बहिराहरुको कुराको सुनुवाई नभएको भन्दै गण्डकी प्रदेशकी सांसद सुनिता थापाले आपत्ति प्रकट गरेकी छन। उनि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट केहि समय अगाडी मात्र समानुपातिक सांसदको रुपमा गण्डकी प्रदेश सभामा पुगेकी हुन।

‘साहित्यको कुम्भमेला’ मानिने प्रतिष्ठित लिटरेचर फेस्टिवल जस्तो कार्यक्रममा बहिरा नागरिकहरूको लागि सांकेतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था हुनुपर्ने आंफ्नो आग्रहलाई अस्वीकार गरिएको भन्दै उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत आपत्ति प्रकट गरेकी हुन। उनले सम्बद्ध निकायबाट कडा नीति र ब्यबहारिक कार्यान्वयन आबश्यक रहेको कुरामा समेत जोड दिएकी छन।

‘बहिरालाई नबोलाएको र कोहि बहिरा नआएको कारण दोभाषे आबश्यक नपर्ने’ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ आयोजकबाट आएको कारण यस किसिमको उपेक्षा र विभेद स्वीकार्य नहुने उनले चेतावनी दिएकी छन ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका लगायत बिभिन्न सरकारी एबम गैर सरकारी संस्था र निकायबाट सहयोग लिएर ठुलो खर्चमा संचालन हुँदै आएको साहित्य महोत्सबका आयोजक प्रति सांसद थापाले सार्बजनिक रुपमा केहि प्रश्न समेत तेर्स्याएकी छन।

उनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको कुरा जस्ताको तस्तै ।

‘साहित्यको कुम्भमेला’ मानिने प्रतिष्ठित लिटरेचर फेस्टिवल जस्तो कार्यक्रममा बहिरा नागरिकहरूको लागि सांकेतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था हुनुपर्ने मेरो आग्रहलाई अस्वीकार गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछु।

आज मिति २०८१-११-१६ गते ११ बजेदेखी अमिलिया कक्षमा बिधालयमा पठन सस्कृती सत्रमा जब मैले आफैले दोभासे ब्यवस्था गरि बहिरा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि सञ्चार र सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्न दोभासे राख्न अनुरोध गरें, केही कर्मचारीहरूले “बहिरा कोही आएको छैन, त्यसैले दोभासे राख्नु पर्दैन” यहाँ अगाडी राख्न मिल्दैन पछाडि बस्नु भनेर दोभासे लाई भन्ने गैर-जिम्मेवारपूर्ण भनाइ राखेका थिए।

यस प्रकारको विभेद र उपेक्षा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक सुनिश्चित गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको कर्तव्य हो। बहिरा समुदायलाई निमन्त्रणा नगरिएको वा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित नगरिएको भए त्यो अझ गम्भीर विषय हो।

म गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू पहुँचयुक्त बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। यस्ता घटनाहरू तत्काल अन्त्य गर्न र आगामी दिनमा प्रत्येक कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित संस्थाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ।

सम्बन्धित निकायहरूसँग मेरा प्रश्नहरू:

1. के कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम सबै नागरिकका लागि समावेशी हुनुपर्दैन ?
2. बहिरा नागरिकहरूको लागि दोभासे व्यवस्था गर्नु पर्ने मागलाई अस्वीकार गर्नु कानुनी रूपमा नै भेदभाव होइन ?
3. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा बहिष्कृत गर्ने यस्तो प्रवृत्तिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

म सम्बन्धित निकाय, आयोजक समिति, तथा नीति निर्माताहरूलाई यस विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। यस विषयमा कडा नीति तथा व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सुनिता थापा
सांसद, गण्डकी प्रदेश