पोखरा, पोखराको लेकसाइडमा हुने भनिएको श्री गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा रोक लगाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयमाथि चुनौती थपिंदै गएको बेला उच्चअदालत पोखराले पनि महायज्ञ संचालनमा कुनै बाधा अबरोध नगर्न पोखरा महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
मानव सेवा फाउण्डेशन नेपाल, पोखरा शाखाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न विपक्षी पोखरा महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको हो। अदालतको यो निर्णयले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका र मेयर धनराज आचार्यमाथि अर्को चुनौती थपिएको छ ।
नेपाल ट्रष्टले मानव सेवा फाउण्डेशनको माग बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गामा २०८२ वैशाख सुरुदेखि ३० गतेसम्म कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ संचालन गर्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै करिब १२ लाख रुपैया पेश्की समेत लिएको सार्बजनिक भएको थियो । त्यसपछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई पत्र पठाएर महायज्ञ सञ्चालनका लागि महानगरको तर्फबाट अनुमति नदिईएको कारण नेपाल ट्रष्टले उपलब्ध गराएको भनिएको जग्गा समेत महायज्ञको प्रयोजनको लागि नदिन आग्रह गरेको थियो।
तर, नेपाल ट्रष्टले आफनै ऐन नियमको आधारमा जग्गा उपलब्ध गराइएको र जग्गाको भाडा बापत केहि रकम समेत लिईसकेको अबस्थामा उक्त जग्गा दिने निर्णय बदर गर्न र बुझिसकेको रकम फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै पोखरा महानगरलाई जवाफ फर्काएको थियो।
महायज्ञ सञ्चालनका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौंले तोकिएको भाडा लिएर अनुमति दिएको छ भने पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ। साथै, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले मिति २०८१ मंसिर ९ गतेको पत्र मार्फत तोकिएको जग्गामा महायज्ञ गर्नको अनुमति दिएको देखिन्छ।
महानगरको वडा न. ६ बाट समेत अनुमति भैसकेको अबस्थामा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने कुनै पनि हालतमा पोखरा र उक्त स्थानमा महायज्ञ हुन नदिने दाबि गर्दै आएका छन। वडा कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, नेपाल ट्रष्ट लगायतबाट अनुमति लिईसकेको अबस्था र विभिन्न धार्मिक संघ संस्थासहित आमसर्बसाधारण समेत महायज्ञको पक्षमा देखिंदै गएको अबस्थामा उच्च अदालत पोखराको निर्णयले महायज्ञ आयोजकहरुलाई बल पुगेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले कुनै हालतमा महायज्ञ हुन नदिने अडानका साथ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर महायज्ञको लागि संकलित दाउरा समेत जफत गरेपछि महायज्ञको कारण धार्मिक द्वन्द बढ्ने खतरा देखिएको थियो। तर, अदालतले गरेको पछिल्लो निर्णय पछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। अदालतको निर्णय पछि भने महायज्ञ आयोजकहरु भने उत्साहित भएका छन र अब तयारीलाई तिब्रता दिने गृहकार्यमा जुटेका छन।
पोखरा महानगरको निर्णयलाई चुनौती दिंदै मानव सेवा फाउण्डेशनले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसहितको निवेदन दिएकोमा उक्त निबेदन पछि अदालतको पछिल्लो निर्णय आएको हो । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेका थिए। बहसमा निवेदकले महायज्ञ सञ्चालन गर्न कानूनी रूपमा आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरिसकेको, आयोजनाले कुनै पनि हानि नोक्सानी नपुर्याउने तथा कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी फाउण्डेशनले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मानव सेवा फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्रहरू, नेपाल ट्रष्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णय तथा महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मान्दै विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशपछि कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनमा कानूनी अड्चन हटेको फाउण्डेशनले जनाएको छ। अदालतको निर्णयपछि आयोजनाको तयारीलाई थप तीव्रता दिने फाउण्डेशनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। महायज्ञ आयोजना गरिनुपर्ने स्थानमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार काम अघि बढाइने र सहभागीहरूको सहजताका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने फाउण्डेशनका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्।
