पोखरा, विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेको सर्बसाधारणको रकमको अपचलन र सहकारी ठगि सम्बन्धि बिबाद समाधान हुन नसक्दा संसदको बैठक अझै अनिश्चित बनेको छ । प्रमुख बिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको बिरोधका कारण संसद्को बैठक बस्न नसकेको हो ।
यसका साथै नेपाली काँग्रेसका भात्री संस्थाहरु पनि सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित दिनहुँ सडकमा निस्किएका छन। यसै क्रममा शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले काठमान्डूमा प्रदर्शन गरेको छ।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंको बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि नेविसंघले प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् । प्रदर्शन गरेसँगै प्रहरीले ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उनीहरूले संसद भवन अगाडि नाराबाजी गरेका थिए । त्यस्तै, निधारमा कालो पट्टी बाँधेर उनीहरुले विरोध जनाएका थिए। प्रदर्शन गरेसँगै प्रहरीले संसद भवन आसपास सुरक्षा बढाएको हो।
यस अघि नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दलले पनि काठमान्डूमा प्रदर्शन गरिसकेको छ।
यता सहकारी बिबादमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने नेपाली काँग्रेसको मागमा सरकार बाहिर रहेका सबैजसो पार्टी सहमत देखिउएको छन सबैजसो पार्टी बिरोधमा देखिनु र नेपाली काँग्रेस सहकारी ठगि बिरुद्द संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरामा अडिग रहेपछि संसद बैठक समेत निरन्तर अबरुद्द छ
संसद बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार साँझ ६ बजे छलफलका लागि बोलाएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए।
‘संसदीय समिति गठनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीजीले आज साँझ ६ बजे छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ, हामी छलफलमा जान्छौं,’ उनले भने।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएकोमा राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपालगायत दलले पनि समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका मागमा अरू विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दल नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा राखेको छलफलमा सहभागी सदनका विपक्षी दलहरूले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको अर्बौं बचत अपचलन, हिनामिना र दुरूपयोग तथा ठगी भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
विपक्षी दलहरूसँग भएको छलफलपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कांग्रेसका मागमा अरू विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन जनाएको जानकारी दिए। ‘सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय सदनमा कांग्रेसले उठान गर्दै आइरहेको छ। यो मागमा विपक्षी दलहरूले समर्थन छ भन्नु भएको छ,’ थापाले भने।
साथै विपक्षी दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसले वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सभामुख घिमिरेले राखेको छलफलमा पुगेका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुख घिमिरेलाई तटस्थ भूमिकामा रहिदिन आग्रह गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दा राप्रपा, लोसपालगायत विपक्षी दलका सांसदरहरू पनि उठेर विरोध जनाएका थिए।
कांग्रेसले शु्क्रबार राखेको छलफलमा राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ, प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीलगायत सहभागी भएका थिए। उनीहरूले कांग्रेसलाई मोर्चा बनाएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएका थिए।
यसैगरी सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नलेख्ने हो भने ठगी भएका सुर्यदर्शनलगायत सहकारीका नाम उल्लेख गरेर छानबिन समिति गठन गर्न सकिने पनि बताए।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार अपराह्न पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भने, ‘संसदीय समिति नबनाइ सुखै छैन, मध्यमार्गी कहीँ ठाउँ छैन। एउटा कुरा के हुन सक्छ भने फलानो व्यक्तिका नाममा भनेर नाम किट्ने वा नकिट्ने भन्नेचाहिँ हुन सक्छ।’ उनले सहकारीमा संसदीय छानबिन गरिनुपर्ने विषय पार्टीले निर्णय नै गरेको बताए।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नकिटी छानबिन समिति गठन गर्न सकिन्छ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा जबाफ दिएका पाण्डेले भने, ‘सुप्रिम, सुर्यदय के-के सहकारीका नाम लेखेर छानबिन गरेचाहिँ हुन्छ। सहकारीको पनि नाम नराख्ने हो भने के चाहिँ छानबिन गर्ने त?, सहकारी नाम तोके भइहाल्यो, गृहमन्त्रीको नाम तोक्नै परेन नि!’
