काठमाडौँ — सत्तारुढ कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको गुटबन्दी सतहमा देखिएको छ । दुई समूहले एकै मिति, समय तर फरक ठाउँमा महाधिवेशन आयोजना गरेपछि संघभित्रको गुटबन्दी छाताछुल्ल भएको हो ।समूहमा विभाजित

प्रनिनिधि विवाद कायमै हुँदा संस्थापन पक्षले एक महिनाअघि जेठ १९ गते महाधिवेशन घोषणा गरेको थियो । अर्को समूहले पनि सोही मितिमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूहमा विभाजित रहेको एक प्राध्यापकले जनाए । संस्थापन पक्षको नेतृत्व अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व महासचिव राजेन्द्र गौतमले गरेका छन् । तिमिल्सिना समूहले शुक्रबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन आयोजना गरेको जनाएको छ । गौतम समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरस्थित स्मृति भवनमा शुक्रबार नै पाँचौ महाधिवेशन आयोजना गरेको छ ।

कीर्तिपुरको महाधिवेशन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उद्घाटन गर्ने जनाइएको छ । दुवै समूहले महाधिवेशनको प्रचारप्रसार गर्दै देशभरबाट प्रतिनिधि काठमाडौं डाकेका छन् । दुवै समूहले महाधिवेशन घोषणा गरेर एकअर्कालाई दबाब दिएका हुन् ।

फर्जी प्रतिनिधि बनाएर महाधिवेशन गर्न लागिएको महासचिव गौतम समूहका प्राध्यापक केशव पौडेलले आरोप लगाए । ‘३ वर्षमा हुने महाधिवेशन ७ वर्षमा गर्न खोजिएको छ, त्यही पनि फर्जी सदस्य बनाएर प्रतिनिधि चुनिएको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन गरेर फर्जी सदस्य हटाउन माग गर्दा जबरजस्ती महाधिवेशन गर्न लागियो ।’ क्याम्पसका सदस्य प्राध्यापकलाई थाहै नदिई एकाई अधिवेशनहरु गरेर प्रतिनिधि चुनिएको उनको आरोप छ ।

सदस्यता वितरण गोप्य तरिकाले गरेर साढे ३ सयभन्दा बढी फर्जी मतदाता चुनिएको उनले दाबी गरे । छानबिन समितिले ६ हजार १ सय ९६ जना सदस्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

संस्थापन पक्षका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद गौतमले आधिकारिक महाधिवेशन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने बताए । ‘केही असन्तुष्ट व्यक्तिले फर्जी सदस्यको निहुँ झिकेर अर्को भेला डाकेको सुनेका छौं,’ उनले भने । फर्जी सदस्यता समिति विवाद छानबिन समितिबाट टुंगो लगाएर केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन डाकेको उनको भनाइ छ । ‘असन्तुष्टहरुलाई पनि महाधिवेशनमै आफ्ना कुरा राख्न भनेका छौं,’ गौतमले भने । कोभिड महामारी र संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कारण समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको उनले जनाए ।

प्राध्यापक संघमा अघिल्लो महाधिवेशनदेखि दुई समूह देखिएको थियो । विधानअनुसार ३/३ वर्षमा हुने महाधिवेशन ७ वर्षमा आयोजना हुन लागेको हो ।

संस्थापन समूहले नक्कली सदस्यता वितरण गरेर फर्जी महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेको आरोप लगाएको छ । मृतक र अवकाश भइसकेका प्राध्यापक पनि सदस्य रहेको दाबी गरिन्छ । समिति गठन गरेर सदस्यतासम्बन्धी विवाद छानबिन गरिएको थियो । तिमिल्सिना समूहले छानबिन प्रतिवेदनअनुसार नै प्रतिनिधि चयन गरेर महाधिवेशन गर्न लागिएको जनाएको छ ।

असन्तुष्ट समूहले महाधिवेशन रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका छन् । संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएपछि अर्को समूहले पनि समानन्तर महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको हो ।