पोखरा , पोखरा महानगरपालिकाले सोही कार्यालयमा वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पोखरा महानगरपालिकाले करिव २० वर्षदेखि त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मानसिक यातना दिंदै ख़ाली हात सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
२०६० सालदेखि त्यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये करारमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई बिभिन्न बहाना देखाउंदै कार्यालयले हटाउने तयारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पटक पटक महानगरको प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत लगायत ज़िम्मेवार अधिकारीहरुसंग कर्मचारीहरुलाई स्थायी गरिदिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न वर्षौदेखि माग गर्दै आएपनि नगरपालिकाका ज़िम्मेवार अधिकारीहरुले आवश्यक प्रक्रिया शुरु नगर्दा उनिहरु वर्षौ देखि करारमा काम गर्न बाध्य भएका हुन ।
कर्मचारीहरुको माग लाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले वेवास्ता गर्ने तर पटक पटक म्याद थप गरि करारमा राख्ने प्रवृत्ति बिरुद्द उनिहरु पटक पटक अदालत समेत पुगे । अदालतले पछिल्लो पटक २०७८ माघमा पनि कर्मचारीहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २१३ क बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि तिन महिना भित्र उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३ चैत्र ३० मा जारी भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन गरि सो को जानकारी अदालतमा गराउनु भन्ने उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई अदालतले त्यस्तो आदेश दिए पनि नगरपालिकाको तर्फबाट त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको कारण बिसौं वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुले आफुहरुलाई अपमानित महशुस गरेका छन ।
२०७३ चैत्रमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालबाट गरिएको निर्णयमा पोखरा महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत “ निवेदक कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नका लागि प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरु एवं बैधानिक अपेक्षाको सिद्दान्तको आधार र कारणबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को २१३ क समेतमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पुरा गरि उनिहरुलाई स्थायी नियुक्त गर्न जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नु “ भनि विपक्षी पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा पदपुर्ती समितिका सचिव लगायतका नाममा आदेश दिएको छ ।
अदालतले गरेको निर्णयलाई वेवास्ता गर्ने र ढिलाई गर्ने क्रमले निरन्तरता पाउंदै गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतहरु समेत फेरिंदै गए भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महानगरको नेतृत्व समेत परिवर्तन हुन पुग्यो ।
यस अगाडी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख मान बहादुर जिसी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउने विषयमा सकारात्मक रहेपनि पछिल्लो समयमा उनि गम्भिर बिरामी हुन पुगे । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि महानगरको प्रमुखमा नेकपा एसका धनराज आचार्य निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा निर्वाचित मेयर आचार्य कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेपाल कांग्रेसका केही वडाध्यक्षको दवावमा परेर विसौ वर्ष काम गरेको कर्मचारीहरुलाई अपमानजनक ढंगले हटाउने निर्णयमा पुगेको कतिपय कर्मचारीको भनाई छ ।
सोही अनुरुप केही महिना अगाडी बसेको कार्यपालिका बोर्ड बैठकले करारमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई पुस मसान्त सम्म अर्थात् अन्तिम पटक ६ महिनाको लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बताईन्छ ।
कार्यपालिका बोर्ड बैठकले यस अगाडी अदालतले गरेको निर्णय वेवास्ता गरेको मात्र नभएर बिसौ वर्षसम्म त्यहा काम गरेका कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई समेत कुनै वास्ता गरेन । मानवीय हिसावले भन्ने हो भने त्यही जागिरको आधारमा आंफ्नो र परिवारको पालनपोषण गर्दै आएका र त्यही जागिरको आधारमा जिवन गुज़ारा गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई अत्यन्त पिडा समेत दिने काम कार्यपालिकाको उक्त निर्णयले गरेको छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुले त महानगरपालिकाले सेवाबाट हटाएमा बालबच्चा पाल्न नसक्ने र पारिवारिक बिग्रह पैदा हुने भन्दै कार्यालयमा पिडा पोख्ने गरेको छन । “जिवनको उर्जाशिल समय पोखरा महानगरको कार्यालयमा काम गरेर सकियो, अब अरु जागिर खोज्न पनि उमेरले मिल्दैन , यस्तो अवस्थामा महानगरले हटाउने हो भने मरेसरह हुनेछ “ एक कर्मचारीले पिडा पोखे ।
यस पटकको चुनाब लगत्तै २०७४ को निर्वाचन पछि नेकपा एमालेले महानगरमा धेरै कर्मचारी भर्ना गरेकोले तिनलाई हटाउनुपर्ने तर्क उठेको भएपनि त्यसको केही दिनमा २०७४ अगाडी भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय कार्यपालिका बोर्ड बैठकले गरेको थियो ।
केही वडाध्यक्षहरुले त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरु हटाएर आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउने सोचाई अनुरुप पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय गर्न मेयर आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दवाव दिएको बुझिएको छ तर अब महानगरमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोक सेवा आयोगबाट माग गर्नुपर्छ भन्ने विषय वडाध्यक्षहरुले नबुझेर अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको समेत बताईन्छ ।
२०७४ भन्दा पछाड़ी स्वास्थ्य तर्फ धेरै कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएकोले तिनलाई हटाउनुपर्यो भन्ने आवाज़ उठेको थियो तर बोर्डको निर्णय हुने समयसम्म आईपुग्दा २०७४ अगाडी करारमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारी हटाउने भन्ने भयो ।
“ बोर्डको यो निर्णयले बिसौ वर्ष काम गरेका र अनुभवी कर्मचारीहरु र २०७४ पछि राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई एउटै टोकरीमा राख्ने काम भएको छ यस बारेमा मेयर , उपमेयर सहित कार्यकारी अधिकृत समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ “ महानगर पालिकाका एक अधिकृतले भने ।
हाल महानगरमा २ सय भन्दा बढ़ी कर्मचारी करारमा रहेपनि त्यसको ठुलो संख्या २०७४ पछि नियुक्त भएकाहरुको छ । २०७४ अगाडी नियुक्ति भएका कार्यालय सहयोगी वा तल्लों तहका कर्मचारीहरुलाई समेत महानगरले काममा निरन्तर लगाउने भनेको छ । यसरी हेर्दा २०७४ अगाडी र २०६० पछि नियुक्त भएर लामो समय अनुभव बटुलेका र अदालतले समेत स्थायी गर्न आदेश दिएका ३०/३५ जना कर्मचारीहरुलाई यस पटक अपमानित ढंगले घर फर्काउने काम पोखरा महानगरको नया नेतृत्वले गर्न थालेको छ ।
महानगर बोर्डको निर्णयको बिरोध हुन थालेपछि महानगरले कर्मचारीलाई लोभ्याउने र फकाएर हटाउने रणनीति स्वरुप स्वेच्छिक अवकासको योजना समेत अगाडी सारेको छ ।
कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिनु पुर्व त्यस सम्बन्धि कार्यविधी र नियमावली बनाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर नगरपालिकाले कार्यविधी र नियमावली नबनाउंदै स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिन भनि तेस्रो पटक सूचना निकालेको छ ।
पहिलो र दोश्रो पटक निकालेको सूचनालाई कर्मचारीहरुले वेवास्ता गरेपछि तेश्रो पटक सूचना निकालिएको बुझिएको छ । स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नहुंदै तथा नियमावली राजपत्रमा ननिकाल्दै अवकास लिनको लागि निवेदन माग्नु कर्मचारीलाई मानसिक रुपमा आतंकित पार्ने प्रयास हो भन्दै उनिहरुले बिरोध समेत गरिरहेका छन ।
यसै सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय आफुले पालना गर्नुपर्ने बताए ।उनले स्वेच्छिक अवकासको लागि निवेदन लिनु पुर्व कार्यबिधी र नियमावली तयार गर्नुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यही मंसीर १७ गते बस्ने कार्यपालिका बैठकबाट त्यसलाई अन्तिम रुप दिन प्रयास गरिने बताए ।
महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी हटाउने कुरामा आंफ्नो असहमति रहेको बताउंदै स्वेच्छिक अवकास लिन चाहानेहरुको हकमा पनि पहिले कार्यविधी र नियमावली तयार गरेर मात्र त्यस सम्बन्धी सुचना निकाल्नुपर्नेमा उल्टो किसिमको प्रक्रिया चलेको स्पष्ट पारे ।
कर्मचारीहरुले स्वैच्छिक अवकास लिनुपर्ने भएमा आफुहरुको सेवा अवधि पाँच वर्ष थप गरेर गणना गरिनुपर्ने, सन्चित भएको बिदाको दिनको पारिश्रमिक दिईनुपर्ने र यस अगाडी कार्यालयबाट उपलब्ध गराईएको पारिश्रमिक सहितको सेवा सुविधा कुनै पनि बहानामा कटाउन नहुने लगायतका माग राखेका छन ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भारतीले आंफु कर्मचारीको माग प्रति सकारात्मक रहेको तर त्यसका लागि बोर्ड बैठकबाट समेत निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
अदालतको निर्णयका लागि यहां हेर्नुहोस ।
