काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको छापाखाना ग्लोबल प्रेसले ५ वर्षका लागि भाडामा संचालन गर्दैआएको छ । त्यसका बारेमा चौतर्फी विवाद भए पनि प्रज्ञाका उच्च अधिकारी भने ठेकेदारसँग मिलेर अरु सरकारी निकायका छपाइका काम विना प्रतिस्पर्धा लिने र ठेकेदारसँग व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन रहेका छन् । प्रज्ञा छापाखानालाई ग्लोबलले संचालन गरेको कुरा अबैध भएको र त्यसले गरेका काम अपारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

उजुरीमा प्रज्ञाका कुलपति डा.गगाप्रसाद उप्रेतीको मिलेमतोमा प्रज्ञाको छापाखाना निजी प्रेसलाई ठेक्कामा दिएको, प्रज्ञाको लेटरप्याड र बिल दुरुपयोग गरी प्रज्ञाकै प्रेस भन्दै अरु सरकारी निकायबाट विनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका छपाईका काम लिने गरिएको, त्यसको ५ प्रतिशत मात्र मुनाफा प्रज्ञालाई दिएर ९५  प्रतिशत ठेकेदारले नियमबिपरीत प्राप्त गर्ने गरेको लगायत थुप्रै आरोप लगाइएको छ । हालै अख्तियारमा दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा प्रज्ञाको उच्च नेतृत्व र ग्लोबल प्रेसका संचालक तिलक अधिकारी लगायतमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

ग्लोबल प्रेसले गत आर्थिक वर्षमा जीटुजी मोडल भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको ब्यवस्थापन महाशाखाबाट ७५ लाख रुपैयाँको छपाईको काम प्रज्ञाको स्वामित्वको छापाखाना भनेर ठेकेदार तिलक अधिकारी झुक्याएर लिएका थिए । रोचक पक्ष त के छ भने छपाई नै नगरी आर्थिक वर्षको असारको अन्तिममा ग्लोबल प्रेसले रकम भुक्तानी लिइसकेको छ । भुक्तानी भइसकेपछि २०७९ साउनको अन्तिममा छपाइ गर्ने सामग्रीको छनोट भइरहेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको कामै नगरी भुक्तानी लिइएको यो विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

निर्वाचनको घोषणापछि अहिले ग्लोबल प्रेसका संचालक अधिकारी निर्वाचन आयोगमा विनाप्रतिस्पर्धा छपाईका काम लिन दिनहुँ धर्ना दिइरहेको खबर छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकक्षदेखि निवाससम्मै उनी आकर्षक प्रस्तावसहित ओहोरदोहोर गरिरहेका अधिकारीले उनका विश्वासपात्र उपसचिव कमल ज्ञवालीलाई विश्वासमा लिइसकेको दाबी प्रज्ञाका कुलपति उप्रेतीसमक्ष ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । सरकारी छापाखानालाई निजी प्रेसले भाडामा लिएर संचालनमा ल्याए पनि प्रज्ञा र ग्लोबल प्रेसका अधिकारीहरु भने छापाखाना प्रज्ञा आफैंले संचालन गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई भ्रम छर्न तल्लीन छन् ।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट विनाप्रतिस्पर्धा सरकारी स्वामित्वको छापाखाना हो भनी ग्लोबल प्रेसले करोडौंको काम लिइसकेको स्रोत बताउछ । त्यसैगरी, भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले गरिब घर परिवार परिचयपत्र र पुस्तक प्रकाशन गर्न पनि सरकारी प्रेस भनी ग्लोबललाई विना टेण्डर दिएको थियो ।

एसईई परीक्षाको प्रमाणपत्र छाप्ने जिम्मेवारी पनि यसपटक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्लोबल प्रेसलाई दिएको छ । सुरक्षण मुद्रणमा मात्र छपाई गर्नुपर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका मुद्रण विभाग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखाना हुँदाहुँदै ग्लोबल प्रेसले एसईईको छपाईको काम लिनुले प्रमाणपत्रको गोपनीयताप्रति सरकार कति लापर्बाह छ भन्ने देखाउँछ ।