अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का कारण आक्रान्त छ । समाजका हरेक पक्ष जस्तै पत्रकारिता यसको प्रभावबाट बाहिर रहने कुरा भएन नै । चौंथो अंगको रुपमा स्थापित संचार क्षेत्र कोरोनाका कारण संकटको अवस्थाबाट आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको पत्रकारितामा कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ त ? सेफर्ड कलेज काठमाडौंले यस विषयमा  अनलाइन अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको थियो । कविता शर्माले संयोजन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाधर पराजुली र राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक सुर्यचन्द्र बस्नेतले आआफ्ना विचार राखेका थिए । यहाँ वक्ताले राखेका विचारको सम्पादित अंश समेटिएको छ ।

धमेन्द्र झा
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

लकडाउनले संचार क्षेत्रलाई पनि आम नागरिकसम्ममा बुझ्न सहयोग गरेको छ । यसले खास गरि परम्परागत मिडिया र न्यु मिडियाको महत्व र प्रभावको बारेमा समेत बहस सृजना गरेको छ । पत्रकारहरु अहिले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जस्तै अग्रपंतिमा छन् । कोरोनाले पत्रकारिता मात्र हैन समाजका सबै पक्षलाई प्रभाव पारेको छ । कोरोना काल कालान्तरमा समाज विश्लेषणको आधार बन्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । अब पनि पत्रकारिताको मुल मर्ममा त पक्कै पनि परिवर्तन आउँदैन तर प्रकृयामा केही परिवर्तन आउनसक्छ । अहिलृको लकडाउनको परिस्थितिले हामीलाई कुनै पनि विषयवस्तु प्रति नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुन सिकायो । मानिस परम्परा देखी अभ्यस्त मात्र हैन अन्तरनिर्भर समेत हुँदै आएको थियो । उदाहरणका लागि लकडाउन पहिला जसरी सूचना तथा जानकारीका लागि पत्रिकालाई आधार मानिन्थ्यो लकडाउनले पत्रिकालाई लगभग विस्थापित गरिदिएको छ , यो ठुलो परिवर्तन हो । नयाँ ढंगले परिभाषित भएको छ । अहिले छापा भन्दा अनलाइनको व्यापकता आएको छ । यसले पत्रकारिताको नयाँ ट्रेन्डको विकास भयो । अहिले नागरिक सामाजिक संजाल र अनलाइनमा निर्भर रहेकाछन् । पाठकमा मात्र हैन छपाइका सबै प्रकृया पुरा गर्ने झन्झट समेत सृजना भएको देखिएको छ । यो प्रभाव नेपालमा मात्र नभएर विश्वकै अवस्था यही हो । नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता २० प्रतिशत छ तर अब बढि भन्दा बढि नेपालीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पुराउन नेपालका नीति निर्मातालाई नीति निर्माणको लागि दवाव सृजना गर्ने देखिएको छ । कोरोनाले हामी सम्पुर्ण खालको विपतलाई सामना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । कोरोना कालमा २०७४ को पत्रकार आचार संहिता सत प्रतिशत लागुहुन सक्ने अवस्था छैन, किनकी त्यसले अहिलेको अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । यसले कम्तिका सामाजिक दुरी कायम गर्ने जस्ता नयाँकुरा आएको छैन । फरक परिस्थितिमा फरक ढंगको आचार संहिता आवश्यकता पर्दोरहेछ । अहिले कोरोनाकालको लागि पत्रकार महासंघले अवलम्बन गरेको अचारसंहितामा समेत यति छिटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पत्रकारिताको आचारसंहिताको कुरा गर्दा पत्रकारको सार्वकालिक आचारसंहितताको रुपमा रहेको पत्रकारले आफ्नै विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लोक कल्याणमा समर्पित रहेर काम गर्नुपर्छ ।

गंगाधर पराजुली
पूर्व अध्यक्ष ,न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

अहिले लकडाउनको प्रभावमा संचार क्षेत्रमा परेको छ । त्यसमा पनि प्रिण्ट मिडिया बन्दका अवस्थामा पुगेका छन् । अनलाइन राम्रो चलेको जस्तै भए पनि रेडियो, टेलिभिजन पनि बिज्ञापन पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाछन् । हामीले सरकारलाई पत्रकारको सुविधा बढाउन र संचार क्षेत्रलाई दीगो रुपमा संचालनको लागि अनुदानका कुराहरुमा पहिले देखी नै जोड दिँदै आएका छौं । तर सरकारले संचार क्षेत्रललाई दीगो बनाउने क्षेत्रमा चासो देखाएको पाइदैन । केही पारिश्रमिक त बढायो तर त्यसलाई संचार क्षेत्रले दिन सके कि सकेनन् भन्ने कुरामा ध्यान पुराउन सकेको छै्रन । लकडाउनको समयमा धेरै संचार संस्थाले् तलब दिन सकेका छैनन् र केहीले आधा मात्र दिने निर्णय गरेका छन् । यो अवस्थामा धेरै संचार संस्था बन्न हुने अवस्थामा छन् । तलब त भएन नै कोरोनाको कहरमा अग्रपंतिमा रहने पत्रकारको सामान्य स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान पुग्न सकेको छैन । पत्रकार अहिले समाज प्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो सोख पुरा गर्नको लागि मात्रै पत्रकारिता गरेको जस्तो देखिएको छ । पत्रकारिता संकटमा छ । कोरोना पछाडि पत्रकारितामा धेरैले हात धुने अवस्था आउनेछ । जिल्ला स्तरका मिडिया मात्र हैन मुलधारका भनिएका संचार संस्था पनि संकटमा छन् । एक नं प्रदेशले संचार संस्थालाई अनुदानका कार्यक्रम अगाडि सारेकाछन् तर अन्य प्रदेश र संघिय सरकारले ख्याल गर्न सकेको छैन तसर्थ यसलाई व्यवस्थित गर्न सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्य केही स्थानीय तहले पनि सहयोग पाएका होलान् तर ति पनि पहुँचका आधारमा मात्र पाएको अवस्था छ । सरकारले नीति र आचारसंहिताको मात्र कुरा गर्ने काम भएको छ तर संचार माध्यमलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने कुरामा बहस चल्नु पर्छ । पत्रकारको हितमा सबैले सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ । अहिले आम नागरिकले सूचना पाउने थलो भनेको सामाजिक संजाल बनेको छ । लकडाउनको अवधिमा पत्रकार झनै असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । पत्रकारको स्वतन्त्रता हनन भैरहेको छ । पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारको हकहितमा स्थपित संस्थाले सक्रियता जनाउन जरुरी छ । वर्तमान सरकार उति अनुदार भएको छ की, सरकारले सुविधा नदिने तर धम्काउने र तर्साउने काम गरिरहेको छ । पत्रकार आचासंहिताको कुरा गर्दा अहिले प्रशासनले मुद्धा बनाएका विषय कुनै उठाउन पर्ने पनि उठेका छैनन् कुनै सामान्य लाग्ने पनि मुद्धा खेपेका छन् ।

सुर्यचन्द्र बस्नेत
कार्यकारी सम्पादक , राष्ट्रिय समाचार समिति

पत्रकारले पत्रकारिताको नियम भित्र रहेर आफ्नो धर्म पुरा गर्दै आएकाछन् । कोरोनाको महामारी पश्चात पत्रकारका आचारसंहिताको बिषयमा पनि छलफल भएको छ । अहिले पत्रकारले गर्ने रिर्पोटिंगको शैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ , परिवर्तन ल्याउनु परेको छ । आम पाठक, स्रोता, दशर्कलाई कसरी सुसुचित बनाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । पत्रकारले शब्द चयन र विषयवस्तुको गाम्भिर्यतामा ख्याल गर्न नसके यो अवस्थामा झनै संकट आउन सक्छ । अहिले पत्रकारले बस्तुगत पत्रकारिता गर्नु आवश्यक छ । कोरोनाकै कुरा गर्दा जति कोरोनाबाट हुने मृत्युदर छ, त्यसलाई गौण राखेर यसको जोखिमतालाई मात्र बढि देखाएर त्रास सृजना गर्नुहुँदैन । बास्तविक संचार गरि पत्रकारितको कोणवाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । पत्रकारिताको धर्म सत्य तथ्य सूचना पुराउने नै हो । गलत सूचना गलत र सही सूचना दिँदा सही प्रभाव पर्छ । पत्रकारले पनि स्रोतसँगको भेरिफिकेसनमा चनाखो हुन आवश्यक छ । जसरी सामाजिक संजाल तथा अनलाइन माध्यममा अस्वस्थ अभ्यास हुन्छ की भन्ने कुरामा ध्यान पुराउन आवश्यक छ । अहिले समाचार सम्प्रेषण गर्ने नाममा जुन खालको प्रत्सिपर्धा र प्रकृया अपनाइएको छ, यसले व्यावसायिक पत्रकारितामा नै असर पुराउँछ तथापी हाम्रो सन्दर्भमा अहिले नै हतास हुनुपर्ने अवस्था छैन । पत्रकारितामा विवेक लगाएर संयमित भएर संतुलित ढंगले समाचार संप्रेशषण गर्नुनै मुख्य आचार संहिता हो । महामारीहरुमा सबैभन्दा ठुलो कुरा मानवीयताको कुरा हो । समाचार भन्ने कुरा मान्छे बाँचे मात्र चाहिने हो ।

विपुल पोख्रेल
उपाध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ

पत्रकारिता क्षेत्रले चुनौतिपुर्ण अवस्थामा नागरिकलाई सूचना दिइरहेका छन् । अग्रपंतिमा रहेर काम गर्ने पत्रकारको दायित्व पनि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हननका २० घटना भएकाछन् । संक्रमणको जोखिम र संभार सामाग्रीको अभाव त छँदैछ राज्यलाई कम्तीमा पत्रकारलाई आरडिटी परिक्षणसम्म त गर भनेका छौं तर सुनुवाई नै भएको छैन । समाचारको पुष्टि गर्न गराउन पनि असहज अवस्था छ । प्राप्त गरेको सूचना बाहिर ल्याउन नपाइने अवस्था छ । सूचना लुकाउनेसम्मका काम भएकाछन् । अघि पछि पत्रकारलाई छाडा भए भनिए पनि यो अवस्थामा संयमित भएर गम्भिरताका साथ तथ्यका आधारमा काम गरिरहेका छन् । यसले समाज प्रति थप जिम्मेवार बनाएको छ । कोरोनाको सन्दर्भमा पत्रकारहरु विना तयारी कोरोना सँगको जंगमा जुध्नुपरेको अवस्था छ । सिक्दै भोग्दै काममा अभ्यस्त हुनुपर्ने वाध्यता हामी माझमा छ । विशेष गरि पत्रकारले सामान्य सुरक्षाके प्रवन्ध पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । पत्रकार महासघ आफैले पनि सुरक्षा सचेतताका सन्दर्भमा ध्यान पुराउन आग्रह गर्दै आएको छ र सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षामा सघाउ पुराउने सामाग्री सक्दो सहयोग पनि गरिरहेको छ । तथापी यो सबैलाई पुग्न भन्दा पनि उत्प्ररेणा र सम्बन्धित संचार संस्थालाई व्यवस्थापनको लागि दवाव पनि हो । विशेष गरि सरकारले पत्रकार अफ्ठेरोमा छन् र यिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहनु नै तितो अथार्थ हामीले यो परिस्थितिमा भोग्यौं । प्रधानमन्त्री आफै पटक पटक पत्रकार माथि खनिनुभएको छ । हामीले पत्रकारको सुरक्षा र सजिलोको लागि सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिएका छौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधीसँग गर्दा सकारात्मक भएको पाइएको छ तर संघिय सरकार अनुदार छ । अहिले आम नागरिकलाई सुसुचित गर्न यही माध्यम नै ठिक छ भन्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि पत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो लगायतका विकल्पहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । लकडाउनले कुनै एकमात्र माध्यम प्रयोग गरेका संचार संस्थाले विकल्पहरु समेत खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । सामाजिक संजालले मात्र आम नागरिकको सूचना पाउने भोक मेटिन्न तसर्थ सबै खालका आम संचारले भूमिका बलियो बनाउनु पर्छ । संचार संस्थालाई दीगो बनाउन पहल हुनुपर्छ ।

कोभिड १९ को प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । आम नागरिकलाई संचार संस्थाले नजिकबाट समन्वय गर्दै आएका छन् र सूचना उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यसका पनि स्थानीयस्तरमा संचालनरत संचार माध्यमले त्यसलाई अझ नजिक बाट नियाल्दै सूचना प्रशारित गर्दै आएकाछन् । स्थानीय स्तरमा संचार माध्यमले कसरी काम गर्दै आएका छन् ? संचार संस्था र त्यसमा काम गर्ने पत्रकारको अवस्था कस्तो छ ? स्थनीयस्तरको पत्रकारिताका चूनौती के के छन् ?सेफर्ड कलेज काठमाडौंले  कोरोनामा सामुदायिक मिडिया विषयमा अनलाइन अन्तरक्रियामा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका कार्यकारी प्रमूख बिक्रम खड्का, बागेश्वरी एफएम नेपालगञ्जका प्रमूख शुक्रऋषी चौलागाईं र क्रियाशिल पत्रकार महिला (डब्लू डब्लू जे)का संस्थापक अध्यक्ष संगीता लामाले बिचार राखेका थिए । प्रस्तुत छ , कार्यक्रममा राखिएका विचारको संपादित अंश ः

संगीता लामा ,संस्थापक अध्यक्ष डब्लू डब्लू जे

मुलधारको समाचारको स्रोत स्थानीय संचार माध्यम र स्थानीय स्तरका पत्रकारहरु हुन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा संचालनमा आएका संचार संस्थााको भुमिका अझै ठुलो भएको छ । जिल्लामा,बुझ्दा पत्रकारहरु अहिले जोखिममा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने,फोहर व्यवस्थापनमा काम गर्ने कामदार,पत्रकारलाई अग्रपंतिमा छन् भने पनि पत्रकारको सुरक्षामा ध्यान दिएको पाइएन । त्यसमा पनि अहिले स्थानीय तहमा अझै बढि जोखिम मोलेको र अहिले उनीहरुकै समाचार सबैले समेटेको अवस्थामा अहिले स्थानीय संचार माध्यम नै मुलधार बनेका छन् ।
अहिले सामाजिक संजाल तथा युट्युवरले पत्रकारिताको आधारभुत मापदण्डलाई पुरा गर्न नसकेको अवस्था छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न त मिल्दैन तर समाचार संकलनका नाममा गैर जिम्मेवार तरिकाले समाचार संप्रेषण गरेका हुन्छन् । आम नागरिकले कुन संचार माध्यमले दिएको समाचार कति सत्य हो भनेर छुट्याउनको लागि समेत गाह्रो भएको छ । यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै संचार माध्यम कोरोना संक्रमणमा केन्द्रित छन् । संचार माध्यमले कोरोनाले सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा पारेको प्रभावमा थप खोज हुन जरुरी छ तथापी अहिले पत्रकार प्रति गुनासो मात्र भन्दा पनि जे जसरी पत्रकारले काम गरेका छन् त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था त छ तर सक्दा सामाचार कन्टेन्टमा थप सक्रियता जनाउन पर्ने देखिन्छ ।
अहिले महिला पत्रकारहरु फिल्डमा खटेकाछन् । महिला पत्रकारको पारिवारिक जिम्मेवारीमा पनि छन् । धेरै पत्रकार महिलासँग कुरा गर्दा उनीहरुलाई समाज र परिवारमा समेत असुरक्षाका कारण दवाव भोग्नुपरेको छ । बिभिन्न निकायबाट दिएका सहयोग पनि सबै महिला पत्रकार सम्म पुग्न सकेको छैन । महिला पत्रकार पनि आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि छन् नै । अन्य पेशा भन्दा पत्रकारिता संकटमा परेको निश्चित छ । अहिले सम्म पत्रकारिता सौख, शक्ति, पहुँच लगायतका कुरा पनि जोडिएको कारण पत्रकारिता चल्न समेत त चलेको छ । पुरुष पत्रकारको पनि अवस्था उस्तै छ तथापी महिला पत्रकारमा उनीहरुको पेशा परिवर्तनमा दवाव आउने चुनौती थपिएको छ । विभिन्न कारणले महिला पत्रकारले पत्रकारितामा निरन्तरता पाउने र संचार संस्थाले पनि पत्रकार जागिर फालिँदा महिला पत्रकार पर्ने संभावना उत्तिकै छ । उनीहरुको स्थायीत्वको लागि केही भूमिका निभाउन जरुरी छ ।
पत्रकारको सुरक्षा तथा रिर्पोटिङका सवाललाई पत्रकार महासंघले गाइड गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिक्रम खड्का, कार्यकारी प्रमूख
बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, बुटवल

शुरुमा पत्रकारले सुरक्षाका सामाग्री आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि महसुस भएन । सधै घरमा बसेर रिपोर्टिङ गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण फिल्डमा जानुपर्ने भयो, सुरक्षाका सामाग्रीको आवश्यकता महसुस भयो तर सामान्य सेनिटाइजर, मास्क बाहेक अरु सुरक्षाका साधन मा पहुँच भएन । अहिले समुदाय स्तरमा फैलिए पछि पत्रकार जोखिममा छन् । कोरोना टेस्ट किटको अभावमा रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले संक्रमित क्षेत्रमा नागरिक मात्र नभएर पत्रकार समेत त्रासमा छन् । सुरक्षाका सामाग्री उपलब्ध गराउने कुरा कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन तथापी हामी आफुहरु पेशा प्रति बफादार भएर काम गर्नुपर्ने छ गरेका छौं ।
पत्रकारितालाई मुल पेशा बनाएका पत्रकारलाई यो स्वास्थ्यसँग जोडिएर आएको विपत्तिले पत्रकारको आर्थिक अवस्थामा ठुलो खाडल बनाउने निश्चित छ । अहिले सम्म बिज्ञापन दाताले प्रचार प्रचारका लागि भन्दा पनि केही रकम सहयोग गरेका मात्र हुन् अब त्यो अवस्थामा पनि नरहने र बिज्ञापन सहयोग नभए पनि चरम आर्थिक संकटका कारण पत्रकार बेरोजगार बन्न सक्ने अवस्था छ । मोफसलको संचार राजधानी भनिदै आएको बुटवलमा पनि यसको प्रभाव नपर्ने कुरा भएन । यहाँ संचार संस्थाका लगानीकर्ताले पनि अब पत्रकारको जागिर भन्दा पनि संचार संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मात्र चिन्ता गरेको अवस्था छ । अन्ततोगत्वा संचारकर्मीको पेशागत संकट अवश्यमभावी छ ।
कोभिडका कारण कोही पनि पत्रकारले बेरोजगार बन्नु नपरोस् भनेर सम्बनिधत निकायले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । पत्रकारले आफ्ना समस्या बाहिर ल्याउन नसकेको अवस्था छ, आदर्शले मात्र सधै चल्दैन , समस्या परेको कुरा पत्रकारसँग जोडिएका संघसंस्थासम्म जानुपर्ने र बिशेष गरि पत्रकार महासंघले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

शुक्रऋषी चौलागाई
प्रमूख, बागेश्वरी एफएम नेपालगञ्ज

अहिले हामीले रेडियो र अनलाइनको प्रभावकारीता बढेको छ । तल्लो तह सम्ममा पहुँच पुगेको संचार माध्यमको रुपमा रहेका छन् । अडियन्सले यसलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । स्थानीय संचार माध्यमले पनि अझै पनि कोरोनाको अपडेट ब्रेक गर्न मै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ । त्यस भन्दा बढि आम नागरिकलाई सुसुचित गराउने कुरामा अहिले पनि चुकिरहेको अवस्था छ । खासा कोरोना संक्रमण, चेक जाँच, दीर्घकालिन योजना बनाउनको लागि स्थानीय सरकारलाई दवाव दिनु पर्ने हो , शुरुमा अन्यौलता रह्यो तर अहिले आएर मात्र त्यस तर्फ जानको लागि प्रयासरत छन् । नेपालगञ्ज सबै खालका समुदयको बसाइ रहेको हुँदा सामाजिक सद्भाव समेत कायम राख्ने अहिलेको परिस्थितिमा संचार माध्यमले संयोजन गरेका छन् र संवादकर्ताको रुपमा काम पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय अगुवा तथा सामाजिक रुपमा स्थापित व्याक्तिलाई समेटेर बहस चलाउँदा ठुलो दुर्घटना समेत टरेको छ ।
मिडिया हाउस आर्थिक रुपमा संकटमा पर्दै गएका छन् । स्थानीय संचार माध्यममा तिनको भोलीको अवस्था कस्तो रहने भन्ने कुरा यो नै हुन्छ भन्नु भन्दा पनि उनीहरुको आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्ने कुरा पनि हो । स्थानीय संचार संस्थाले राज्यका निकायबाट संरक्षण पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले सम्म स्थानीय संचार माध्यमले बिशेष योजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले स्थानीय सरकारले स्थानीय संचार संस्थालाई चासो दिएको पाइन्न । अहिले सम्म बजाउने सरकारी सूचना तथा जानकारी धेरै रकम खर्चन सके राष्ट्रिय मिडिया खोज्ने तर सामान्य रकममा आदेशात्मक तरिकाले स्थानीय संचार माध्यमसँग प्रस्तुत भएकाछन् । बास्तबमा खुला दिलले सहकार्य गर्न सकेको छैन ।
कोरोनाको प्रभाव तत्काल सकिन्न । संरक्षण, सवलिकरण र उत्तरदायी पत्रकारिताको लागि वातावरण बनाउन संचार हाउस लगायतले बातावरण बनाउन जरुरी छ र सबैले समन्वयको वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

पछिल्लो समय रुकुम, रुपन्देही लगायतका स्थानमा भएका सामाजिक विभेदसँग जोडिएका हिंसाका घटनालाई मिडियाहरुले कसरी उठाएका छन् । नेपाली मिडिया समाज प्रति जिम्मेवार हुन कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो र मिडियाले आफ्ना बिषयवस्तुको उठान कसरी गर्नुपर्ने हो ? सेफर्ड कलेज काठमाडौंले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा नेपाली मिडियाले आफुलाई रुपान्तरणको जरुरी भएकोमा वक्ताहरु एकमत देखिए । कविता शर्माले संयोजन गरेको संवादमा संचार बिज्ञ लक्ष्मण दत्त पन्त, पत्रकार तथा अभियान्ता बिनोद पहाडी, कानुनका जानकार रक्षाराम हरिजन र पत्रकार सोना खटिकले राखेको संपादित अंश ः

लक्ष्मण दत्त पन्त
कोभिड १९ को विश्व महामारीको बेलामा मिडियाको भूमिका अवश्य पनि बढेर गएको छ । जुन सामाजिक उत्तर दायित्वसँग जोडिएको छ । यस्तो सिद्धान्तत ः मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ तर नेपालका मिडियाहरु त्यसको सवालमा चुकेकाछन् । सवाल उठाएका अवस्थामा पनि विभिन्न लाइनमा विभाजित छन् । जुन राजनैतिक, आर्थिक सिद्धान्त लगायतमा मुलधारका मिडियाले सिमित व्याक्तिको स्वार्थपुर्तिमा काम गरिरहेकाछन् । उनीहरुको ध्यान उत्पिडित समुदाय, सिमान्तकृत समुदाय, लैंगिङक तथा उमेर समूहको हक स्थापित गर्ने कुरामा पुगेको छैन । रुकुमकै घटनालाई आधार मान्ने हो भने पनि यसमा मिडियाका सामाग्री पनि विभाजित छन् । उनीहरुले विषयवस्तु उठाए पनि दयाको रुपमा मात्र उठान गरिएकाछन् । त्यसमा मिडियाको आफ्नो प्रवद्र्धनको स्वार्थ लुकेको छ । मिडियाले सवाललाई नियमित रुपमा समेटेको छ तर त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेटेर गएको छैन ।
मिडियाले पिडितका सवाललाई उठाएका छन् नउठाएका हैनन तर पिडितका सवाल विसौं बर्ष देखी सबै खालका मिडियाले उठान गर्दै आएकाछन् । तर त्यसलाई उठान गर्ने एप्रोचमा कैफियत छ । कतै बलात्कार भयो भने बलात्कृतलाई लक्षित गरेर समाचार बनाइएको हुन्छ तर बलात्कारीलाई खुलाउने गरि र पिडितले न्याय पाउने भन्दा पनि पिडितलाई दयाको पात्र बनाउने काम मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका आफ्नो टिआरपी बढाउने मात्र हैन किन पिडक पक्राउ परेको छैन, कानुनी प्रकृया र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर मिडियाले खोज्न सक्नुपर्दछ । पिडकलाई केन्द्रमा नराख्दा बर्षौं देखीका सामाजिक अपराध दोहोरिरहेका छन् । अब मिडियाले बोक्सीको आरोपमा जिब्रो डामियो भन्ने भन्दा पनि जिब्रो डाम्ने अपराधीलाई खोजेर हेडलाइनमा राख्नुपर्यो । पिडक डराउने खालको कन्टेन्ट सृजना गर्नुपर्यो ।
अमेरिकामा भर्खरै घटेको रंगभेदको बिषयसँग जोडिएको घटनालाई विश्वका मिडियाले नै प्राथमिकता दिए । गहन रुपमा त्यसको अध्ययन र बिश्लेषण भए । मैले एप्रोचका कुरा माथि नै गरें अर्को नेपाली मिडियामा समाचारलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुराको पोलिसी नै छैन । महिला, बालबालिका, तेस्रो लिंगी लगायतलाई मिडियाले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यसरी पोलिसी स्पष्ट नहुँदा त्यसलाई उठान गर्ने सवालमा पनि अस्पष्टता आउँछ । यसकै प्रभाव हुँदा हुँदा कुनै राजनैतिक पार्टीको सवाल कुनै सिमिति व्याक्तिले हेर्नुपर्ने, दलितका सवाल, महिलाका सवाललाई हेर्ने जिम्मेवारीमा पनि बाँडफाँड शुरु भयो । यसले सहभागिताको सवालका कहिल्यै हेरिएन । सहभागिता र जिम्मेवारीकै कुरा गर्दा दलित, महिला मुलधारका मिडियाको सम्पादकीय जिम्मेवारीमा कति पुगे भन्ने कुराको पनि हिसाव हुनुपर्ला नि तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।
अर्को तिर यहाँ करोडबाट मिडिया संचालन गरेका मिडिया हाउसले अहिले अर्व माथिको पूँजी बनाइसके तर तिनले सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वका कुनै खालको लगानी बहन गरेको अवस्था छैन । क्षमता विकास, खोजमा लगानी गरिएको छैन । मिडियाले जव कुनै विषयमा खोज गर्नुपर्यो भने दाताको मुख ताकेर बस्छन् । मिडियाले लाखौंको फण्ड स्थापना गर्छ तर त्यसको प्रयोग पत्रकारको हितमा कतै प्रयोग भएको पाइदैन । अहिले मिडियामा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा पनि व्यापार हावी भएको छ , मिडिया हाउसले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा बढि व्यावसाय बुझेकाछन् ।

बिनोद पहाडी
कोरोनाकै समयमा हामी सामाजिक न्यायका लागि लडिरहेका छौं । रुपन्देहीमा घटेको अंगिरा पासीको हत्या जस्तो गंभिर प्रकारको घटना जुन अन्तरजातिय बैबाहिक सम्बन्धलाई समाज र परिवारले स्विकार्न नसक्दा घटाइएको छ । यस्तो प्रकृतिको घटनामा न्याय माग्नलाई पनि हामीले संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको छ । यो अवस्था आउनुमा प्रशासन संयन्त्रमा परम्परावादी सोंच हावी भएकै कारण भएको हो । कोरोनाकै कारण न्यायको लागि सम्बनिधत ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन तर जिम्मेवार अधिकारीहरु कोरोनाबाट आफु कसरी बाँच्ने र कसरी सुरक्षित रहेने भन्ने कुरामा सचेत छन् तर यस्तो अवस्थामा घटाइएका घटनालाई न्याय कसरी दिने भन्ने कुरामा चासो देखाएका छैनन ।
मिडियाले पनि सामाजिक मुद्दामा कलम चलाएका छन् तर पिडितको पुनरोत्थानका सवालका कुरा उठान मिडियाले सकेका छैनन् । अझ रोचक कुरा त म कुनै दलितको सवालमा बोल्छु भने मिडियाले मलाई अति माया गरेर मेरो कुरालाई समाचार बनाएकोमा गर्व गर्छन । जसले त्यो सवाल मेरो मात्रै भएको र त्यसलाई मैले मात्र उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी जस्तो गरि हेरिएको हुन्छ । त्यसो नगरी मिडियाले यस्ता सामाजिक सवाललाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालको रुपमा लिएर प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो समुदायका व्याक्ति पनि मेरा स्रोता, पाठक, दर्शक हुन भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन । कुनै एक ठाउँमा विभेदको घटना घट्यो भने मुलुकका अन्य क्षेत्रमा त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर खोजी गर्न सक्नुपर्छ । मिडियाले आवाज विहिनका आवाज बोल्नुपर्नेमा मालिक र संभ्रान्त वर्गको गुणगान मात्र गाउने काम भएको छ ।
आम संचार माध्यममा सामाजिक मुद्धा उठाउनु भन्दा पनि व्यापारीकरण हावी भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व र समाज प्रति जवाफदेही भन्दा पनि ठुला मिडिया व्यापारीकरणमा लाग्ने साना मिडियाले तिनैलाई पछ्याउने काम भएको छ । सरकारले पछाडि पारिएका समुदायको हितमा भन्दै कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर खोजी गरिएको छैन । यदि त्यसको कार्यान्वयन भएको भए कति र कसरी भयो ,त्यसको प्रभाव कति देखियो भनेर खोज्नुपर्यो । नभएको भए किन भएन भनेर पनि खोज्नुपर्यो । यहाँ राज्यले आफै संचालन गरेका २४ घण्टा चल्ने मिडिया छन् तर तिनले २० प्रतिशत जनसंख्या भएको ६० लाख दलित समुदायको आवाजलाई उठाउने खालका कार्यक्रम गर्न आधा घण्टा कार्यक्रम संचालन गर्न समय उपलब्ध गराउन सक्दैन । गोरखा पत्रले दर्जनौं भाषाभाषीका लागि पेज छुट्याएको छ तर दलित महिलाको लागि विट संचालनमा ल्याउन सकेको छैन । विभेद राज्य आफैले त्यसरी पनि गर्दै आएको छ । कारोना पश्चात त झन् बञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई मिडियाले समेट्न सकेका छैनन् ।

रक्षाराम हरिजन
मिडियाले उठाएका मुद्दा हरेकमा फरकपना देखिन्छ । कोभिडका अवस्थामा महिला, बालबालिका, दलित लगायतका मुद्धा ओझेलमा परेको छ । जुन रुपमा उठाउनुपर्ने हो त्यसरी नउठाएको अवस्था छ । बिशेष गरि मधेषका मुद्धालाई उठाएको पाइदैन । रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटनालाई रुकुमको घटना सतहमा आए पछि मात्र चर्चामा आएको हो नत्र त्यो त्यत्तिकै सेलाएर जान्थ्यो । अहिले विभिन्न नागरिकहरु भोकभोकै मर्नु परेको छ । स्थानीय स्तरका धेरै नागरिकहरु भोकभोकै मर्नुपर्दा समेत मुलधारका मिडियाले यसलाई उठाउन सकेको अवस्था छैन ।
मिडियाको पहिलो काम भएको सूचनालाई प्रवाह गरिदिने हो । त्योसँगै मिडियाको काम समाजमा न्याय स्थापना गर्ने र त्यसको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हो । कानुनी राज्यको स्थापना गर्न र राज्यको कमजोरीलाई खबरदारी गर्ने काम पनि मिडियाको हो । पिडितलाई न्याय दिनुभन्दा झनै पिडा दिनको लागि कुन कुन पक्ष जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको खोजी मिडियाले गर्नुपर्छ । विभेद सबैतिर छ, अमेरिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यहाँ रंगको आधारमा विभेद भयो तर यहाँ जातीय संरचनाका आधारमा विभेद हुन्छ । हाम्रोमा भएको विभेदको संरचना संहितावद्ध विभेद हो जुन हाम्रो धार्मिक, सास्कृतिक र परम्पराका नाममा विभेद व्याप्त छ । यसको जड आफैमा खतरनाक हो । मिडियाले एउटा दुईओटा घटनालाई उठान गरेर मात्र यस्ता समस्या समाधान हुने हैन । यस्तो अवस्थामा पिडितले न्याय त पाउलान् तर चिर्न पर्ने सामाजिक संरचनालाई हो ।
कानुनमा भएका व्यवस्था राम्रो छ र पर्याप्त छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । अहिले पछाडि पारिएका समुदाय अन्यायमा पर्दा आवश्यक पर्ने जाहेरी दरखास्तको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जाहेरी दरखास्तमै अवरोधको अवस्था आउने भए पछि त्यसको निश्पक्ष छानविनको आशा हामीले कति गर्न सक्छौं । सरकारले कानुन मात्र बनाएर हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रभावकारी नीति पनि बनाउनुपर्छ । कुरा पिडितले न्याय पाउनु भन्दा पनि त्यस खालको घटनाको दीर्घकालिन समाधानको लागि पहल हुनु आवश्यक छ ।

सोना खटिक
समाजमा दलितसँग जोडिएका सवाल छन् भने त्यस्तो ठाउँमा हामी दलित समुदायका पत्रकार र अधिकारकर्मीनै गइदिनुपर्ने नभए मुद्धा यसै हराएर जाने खालको प्रवृत्ति कायमै छ । अझ अरुबाट त स्रोत लुकाउने र तथ्यलाई बंगाउनेसम्मका प्रयास हुँदै आएकाछन् । पिडित र पिडकलाई राजनैतिक सम्बन्धको कुरालाई जोडेर हेरिएको हुन्छ । हामीले दलितका सवालका कुरा उठाउँदै आउँदा उल्टो हामी आफै कुनै न कुनै खालको दवाव र असुरक्षाको अवस्थामा समेत रहनु परेको छ । कोरोनाको अवस्था र अन्य सामान्य अवस्थामा पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हामीलाई कुनै निश्चित वर्ग समुदायको प्रतिनिधिको रुपमा मात्र हेर्न खोजेको पाइन्छ ।
दलितको सवालमा दलित पत्रकार तथा अधिकारकर्मील हेर्दा आफुलाई त्यही ठाउँमा राखेर हेरेको हुन्छ । जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै सूचना ल्याउन सक्छ, त्यही सवाललाई गैह्र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार तथा अधिकारवादीले आफ्नो ठाउँमा राखेर पक्कै पनि हेर्छ । यसरी हेर्दा पक्कै पनि हामी पुग्दा केही बढि र यर्थाथ तथ्य संकलन गर्न सक्षम हुन्छौं । यसमा गैह्र दलितले पनि यस बिषयमा गहिरिएर खोज गर्न सके दलित समुदायले पनि हाम्रा पक्षमा गैह्र दलितबाट पनि आवाज उठाउन खोजेको छ है भनेर भरोषा र यस मुद्धाले सामाजिक अस्तित्व पाउन सकेको ठहर्छ । जसको सवाल उसको सहभागिता आफैमा सही छ तर कसैले पनि यो मुद्धा कुनै सिमित समुदायको मात्र सवाल हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । हुँदा हुँदा स्थिति आयो कुनै दलितको सवालमा कतै विभेद भए त्यसलाई गैह्र दलितले हेर्दै नहेर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।