(साथीभाइको लहैलहैमा लागेर कोइराला २०३५ सालमा शाखा अधिकृतको रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनी नेपाल सरकारको उच्च प्रशासकको रुपमा ०५९ असोज ५ देखि ०६२ भदौ १५ गतेसम्म मुख्य सचिवसम्म भएर सेवा निवृत्त भए । अर्थ मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा पाँच वर्षे कार्यकाल बिताए । तीन वर्ष मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वका निर्वाह गर्न सफल भए । उनै कोइरालासँग निजामती प्रशासन सेवामा विताएका अनुभव, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, आगामी रणनीतिलगायत आसन्न निर्वाचन र नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर ले गरेको कुराकानी )

० मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र खर्चिलो भएको गुनासो नेता, राजनीतिक दलहरुले गरेका छन । तपाईले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

–निर्वाचन हाम्रो खर्चिलो हुँदै गएको छ । सामान्यता के देखिन्छ भने धनबल र बाहुबलको आधारमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने भ्रम राजनीतिक दलहरुमा रहेको छ । नतिजाले पनि यही कुरा देखाएको छ । जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ र गुण्डा परिचालन गर्छ, उसैले निर्वाचन जितेको जस्तो देखिन्छ । निर्वाचनमा प्रशस्त पैसा खर्च हुन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा पनि राज्यकोषबाट रु. २५ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यो पनि हाम्रो जस्तो सानो र गरिब मुलुकका लागि ठूलो रकम हो । तर, राज्यकोषबाट खर्च गरिने रकम प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि हो । जनतालाई आफ्ना अधिकारप्रति सचेष्ट गराउने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाउन यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो खर्चलाई शासन व्यवस्थाको सुढृढीकरणको खर्च भनेर हेर्नु पर्छ ।

० निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने आंकलन गरिदैछ । यसमा कत्तिको सत्यता ठान्नुहुन्छ ?

–सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्ने खर्चका अतिरिक्त उमेदवारले जुन खर्च गर्छ त्यो राज्यले गर्ने खर्चको चार पाँच गुणा बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ । त्यो भनेको खाने, पिउने र गाडीमा खर्च हुन्छ । यसले अलिअलि राजश्व त बढाउँला । आयात बढ्छ । भ्याट, कर र मदिरामा अन्त शुल्क बढ्ला । तर, दीर्घकालमा उपभोगमा खर्च हुने हुनाले त्यसले देशलाई नै असर गर्छ । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो खर्च हो, लगानी होइन । त्यसले राज्यलाई आर्थिक रुपले व्ययभार थपिदिन्छ । नोक्सान हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । क्षणिक रुपमा दुईचार दिन कसैले सित्तैमा खान पाउने भन्ने बेग्लै कुरा हो । यसो भएको हुनाले हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई महंगो प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने हो वा असल मान्छेले पनि राजनीतिमा भाग लिन सक्ने प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने भन्ने विषय हाम्रो निम्ति चुनौतीपूर्ण छ ।

० यसमा समाधान के देख्नु हुन्छ त ?

–यो बहसको विषय हो । हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेनौँ भने हाम्रो प्रजातन्त्र धनी र गुण्डाहरुको कब्जामा जान्छ । यसले लोकतन्त्रलाई घात पु¥याउन पनि सक्छ । यही कारण निर्वाचन प्रणालीलाई भय रहित, स्वच्छ, कम खर्चिलो र असल व्यक्ति म पनि राजनीतिमा आउनु पर्छ र भागलिऊँ लिऊँ र अभ्यास गरौँ भन्ने भावनाले सोच्न राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो क्षमताको आधारबाट चुनिन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसले मात्र गुटबन्दी र परिवारवादलाई अन्त्य गर्न सक्छ । यस्तै व्यवस्था र निर्वाचन प्रद्धतिलाई प्रश्रय दियौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउँछ ।

० निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा कडाइ गरेका कारण राजनीतिक दलहरु रुष्ट देखिएका छन्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो रुष्ट देखिनुको पछाडि के कारण ठान्नु हुन्छ नि ?

–निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशिका हरेका राजनीतिक दल, उमेदवार र सरकारले परिपालना गर्नु कतब्र्य हुन आउँछ । यो गर्नुको कारण के हो भने निर्वाचन स्वच्छ होस् भन्ने हो । निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहिता जारी गर्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता माथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले प्रभाव पार्ने खालका प्रावधान राख्नु हुँदैन । यस्ता प्रावधान राख्यो भने व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । प्रजातन्त्रको प्रक्रिया कुण्ठित हुन्छ । भर्खरै डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी आयोगले खारेज ग¥यो ।

अदालतले त्यसलाई कायम गर्नु भन्यो । कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको ठोस आधार देखिएन । उनले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै आफू यो चिकित्सा परिषद्मा भएको जानकारी गराएकी थिइन् । पहिला आयोगले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेन । पछि त्यसैलाई आधार मानेर उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । यस्ता कुराले असर गर्छ । राजनीतिक दलले पनि आफ्नो निर्वाचनको स्वच्छताको कुरालार्ई तपशिलमा राखेर आफ्नो फाइदाको निम्ति वा आफ्नो दलको फाइदाको निम्ति कुनै काम गर्छन् भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ हेर्नुपर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता माथि आघात पार्ने वा स्वच्छतामा असर पर्ने काम गर्नु हुँदैन ।

० निर्वाचन आयोगले रु. ४० अर्बको बजेट माग गरेको छ, यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर श्रीलंका हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्, तपाईंसँग त अर्थमन्त्रालयको कार्य अनुभव पनि छ, यस्तो भनाईमा सत्यता छ ?

–निर्वाचन खर्चकै कारण श्रीलंका जस्तो अवस्था मुलुक पुग्दैन । श्रीलंकाका भएको के हो भने उसको विदेशी मुद्राको संचितिमा कमी र भुक्तानी असन्तुल भएका कारण समस्या आएको हो । अर्को कुरा भनेको शासन व्यवस्थामा एउटै परिवारका सदस्यको हालीमुहाली रह्यो । श्रीलंकाको सरकार अनुशासित भएन । ऋण तिर्ने क्षमता गुमायो । हाम्रो त्यो अवस्था छैन । हाम्रो ऋणको अवस्था कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत छ । जुन विकास उन्मुख मुलुकको लागि स्वीकार योग्य तहमा छ ।

हाम्रो आयातको अवस्थाको कारणले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप छ । त्यो चापलाई त्यति ठूलो चापको रुपमा हेर्नु जरुरी छैन । विदेशी मुद्राको संचिति अहिले पनि छ सात महिना धान्न सक्ने छ । यद्यपि यो कम हुँदै आएको पक्कै हो । त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ र निर्वाचन खर्चको कारणले त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन । तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु हुँदैन । छ भन्दैमा अनुत्पादक खर्च गर्नु न्यायोचित हुँदैन । हामीले मुलुकको आर्थिक हितलाई हेरेर फजुल खर्च कम गर्नुपर्छ । फजुल खर्च गरेर वा राजनीतिक प्रभाव पारेर चुनाव जित्ने, यो प्रक्रिया चै खतरनाक हो ।

० सरकारले बनाएको बजेट ६० प्रतिशत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सक्ने विश्वसनीय आधार केही छ त ?

–घोषणा पत्र भनेको फजुल र कर्मकाण्डी मात्र हो । कुनै रचनात्मक कुरा विनाको हावादारी कुराको प्रतिस्पर्धा मात्र हो । कुनै दल यो बाट अछुतो छैन । यो दलले नेपाली जनताको हितको निम्तिमात्र संकल्प गरेको छ भन्ने कुनै दलमा छैन । घोषणा पत्रमा नचाहिने र नसिकिने कुरा गर्न तछाडमछाड छ । हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो रोग के भने वाचा कबोल गर्ने काम केही नगर्ने छ । वाचा कबोलले मुलुक अगाडि बढ्दैन । मुलुक अगाडि बढाउन काम गर्नुपर्छ ।

घोषणा पत्रमा भएका प्रतिवद्धता अघिल्लो चुनाव र अहिलेकोमा केही फरक छैन । पाँच वर्षमा त्यो समयमा गर्छु भनेको कति त अहिले घटाएर राखेको छ । एमालेले ०७४ मा पाँच हजार डलर पु¥याउने भनेर राखेको थियो । अहिले चार हजारमा झारेको छ । नेपाली काँग्रेसले ६८ वर्षबाट ६५ वर्षमा बृद्धभत्ताको कुरा राख्यो । यी सबै कुराका अर्थ के हो भने जनतामा भ्रम फिंजाएर आफ्नो दलको वर्चस्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो । यो भ्रमले न भोट बढ्छ, न प्रतिवद्धताले कुनै साख निर्माण गर्छ । चुनाव अगाडि घोषणा पत्र ल्याउनु पर्छ भन्ने छ, त्यो नल्याउँदा पनि हुन्छ । त्यो बनाउनेले भन्दा बाँकी कसैले पढ्दैन पनि । सरकारमा आएपछि पनि त्यो घोषणा पत्रको आधारमा योजना बन्दैन ।

० यस अघिका घोषणा पत्रहरु, पार्टीले अघि सारेका प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन भएका थिए त ?

–छैन । सरकार आफैले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनालाई त आधार बनाएको छैन भने घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने कुरा त धेरै परको कुरा हो । सरकार बन्दा एउटा दलको मात्र बन्न सक्दैन । सरकार बनाउनका लागि नै चार, पाँच दलको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा कुन दलको घोषणापत्र लागू गर्ने ? घोषणा पत्रमा एक दलले अर्को दललाई उछिनेर राखेको हुन्छ । त्यसो हुनाले घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुने कुरै आउँदैन । दलहरुको घोषणा पत्र बेकार कागजको नष्ट मात्र हो ।

० पैसठ्ठी वर्षमै बृद्ध भत्ता दिनुको औचित्य र यसले राज्य कोषमा पार्ने व्ययभारको कसरी आँकलन गर्नु हुन्छ नि ?

–यो तछाड मछाड गरेर भोट माग्ने आश्वासन मात्र हो । ६५ वर्ष नाघेका सबैले काँग्रेसले यो योजना ल्यायो भन्दैमा भोट दिंदैनन् । भोट त सबैले आफ्नो विचारले दिन्छन् । तर यो मैले ल्याएको कार्यक्रमले जनता आकर्षित हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । त्यही भ्रममा कार्यक्रम बन्छन् । जसको कुनै अर्थ छैन । यो योजना लागू राज्यकोष ठूलो व्ययभार थपिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भनेको पैसा बाँड्ने मात्र होइन । आधारभूत हिसाबले हेर्ने हो भने हामी गलत स्थानमा छौँ । सामाजिक सुरक्षा भनेको बुढाबुढी उमेरमा उसको स्वास्थ्यको यथोचित प्रवन्ध र हेरचाहको लागि हो । जेष्ठ नागरिकसँग सम्मिलन गराउने उद्देश्य जोडिएको हुन्छ । यसमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सामाजिक वीमा पनि हो । राज्यले गर्नुपर्ने यो हो । पैसा मात्र दिएर केही हुँदैन ।

० स्वास्थ्य वीमा कार्यान्वय हुन सकेको छैन, यस्तो बेला नयाँ योजना अघि सार्नुको तात्पर्यता के ठान्नु हुन्छ त ?

–अहिले दिने भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले सबै जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य वीमा गर्न सकिन्छ । ६८ बाट ६५ मा ल्याउन लाग्ने लागतले सबैको स्वास्थ्य वीमा गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ कसैको ध्यान छैन । स्वास्थ्य वीमा गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर पर्छ । पैसा दिंदा तुरुन्त असर पर्छ भन्ने लाग्छ भन्ने सोचाइ जुन छ यो राजनीतिक प्रियतावाद भन्दा अरु केही होइन । यो कटु आर्थिक यथार्थता पनि हो । प्रचारवाचीले आर्थिक विकास हुँदैन । आर्थिक विकास कटु हुन्छ । प्रियतावादलाई अघि बढाउने पनि विधिहरु हुन्छन् । त्यो अफ्ठ्यारो विधि भएका कारण त्यो बाटोमा हाम्रो राजनीति हिँड्न चाहँदैन । हाम्रो राजनीतिले सजिलो बाटो खोजेका कारण हामी भड्खालोमा पर्दैछौं र पर्छौं पनि ।

० माओवादीले विद्युत उत्पादनलाई जोड दिएको छ, प्रशारण लाइनमा कसैको ध्यान छैन, उत्पादित विद्युतको उपयोगिता र बजार व्यस्थापनका लागि कस्तो योजना बन्न जरुरी देख्नुहुन्छ ?

–विद्युतको अवस्था हामीले सोचेभन्दा फरक छ । निजी क्षेत्रबाट यसको उत्पादनमा जोड दिएकै छ । अबको केही वर्षमा २ हजार पाँच सय मेगावाट थप हुन्छ । यो नचाहेर पनि हुने प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । राजनीतिक दलको लक्ष्य १० हजार मेगावाट बनाउने छ । हाम्रो आन्तरिक माग ३ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । विद्युत व्यापार र ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुपर्ने हो । त्यसमा जोड छैन । उत्पादन त निजी क्षेत्रबाट नै भइरहेको छ । सरकारको काम भनेको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र व्यापारसँग जोड्न हुनु पर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यसकारण विद्युतको समुचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

० २०७४ मा एमालेले उल्लेख गरेको रेल सेवालाई अहिले काँग्रेसले घोषणापत्रमा प्राथमिताका साथ राखेको छ, हाम्रो देशको लागि रेल महत्वपूर्ण हो कि गुणस्तरीय राजमार्गहरु ?

–महत्वकांक्षी योजनाले केही हुँदैन । हामीले तपाईंहरुले भने जस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई गुणस्तरीय रुपमा विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको राजमार्ग भत्काएको छ, बनाउन सकेको छैन । मुग्लिन पोखराको अवस्था उस्तै छ । छोटो दूरीमा रहेको एउटा खण्ड बनाउन त हामीलाई बर्षांै लाग्छ । अहिले त्यहाँ यात्रा गर्नका लागि घण्टौँ लाग्ने गरेकाले यात्रु हैरान छन् । त्यति सडक त समयमै बनाउन सकेका छौनौँ भने रेल त धेरै परको कुरा हो । एउटा खण्ड बनाउनका लागि यत्रो समस्या छ भने पूरा राजमार्ग बनाउन कति समय लाग्ला । एउटा राजमार्गको मर्मतका लागि यो सकस छ भने फेरि यसमाथि रेल थप्ने भन्ने कुरा त गाह्रो कुरा छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु. ४ सय ५ सय खर्ब लाग्छ ।

हामीले वर्षेनी रु. १० अर्ब विनियोजन गरेर कहिले काम सकिन्छ । यस्तो तरिकाले त ४ सय वर्षमा पनि सकिदैन । हामीले एउटै योजना लिएर यो राष्ट्रिय योजना हो यसलाई हामी पाँच वर्षमा सक्छौं भनेर जाने आँट गरेनौँ । हामीले एकै पटक सयवटा योजना लिने र कुनैलाई पनि पूरा नगर्ने नीति लियौँ । मुलुक विकास नहुनुको मुख्य कारण यही हो । एउटा योजना गर्दा खर्चको केन्द्रीकृत हुन्छ, त्यहाँ कमिशनको खेल बन्द हुन्छ । छिटो योजना सकियो भने करोडौं अर्बौं कमिशन कसरी खाने ? एमालेले केरुङ–रसुवा–काठमाडौं–पोखरा –लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारण ल्याएकोमा अहिले हटायो । सबै प्रदेशमा स्मार्ट सिटी भन्ने थियो । अहिले त्यो छैन । विद्या सुन्दर शाक्यले मनोरेलको कुरा गरे । यो गर्न सकिदैन, महत्वकांक्षी योजना हो भनेर एमालेले हटायो । कांग्रेसले फेरि अलपत्र पार्नका लागि त्यही नीति लियो । यसरी विकास हुँदैन ।

० वास्तविक विकासका लागि के कसरी अघि सर्नु पर्ला त ?

–विकास गर्नका लागि हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर संभावित परियोजना समयमा सक्ने । अनि फेरि अर्को योजना लिने । यसरी जनतालाई समयमा लाभ दिलाउनेतर्फ लागेनौ भने कहिल्यै सफल भइँदैन । एकै पटक रेल र राजमार्ग विस्तारको योजना अघि सार्नु हुँदैन । हाम्रो प्राथमिकतामा पहिलो के हो त्यही काम गर्नु पर्छ ।
राजमार्ग अहिले नै आवश्यक छ । पहिला त्यसलाई विस्तार गर्नुप¥यो । रेल त अहिले बनाउन सुरु गरियो भने १० वर्ष लाग्ला राजमार्ग त हामीलाई आज नै चाहिएको छ । यस्ता प्रश्नको हामीले जवाफ नै खोजेका छैनौँ ।

० हामीले संचालन गरेका परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्, सरकार र ठेकेदारले एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्, यसले धेरै योजनालाई अलपत्र पारेको पाइन्छ, यहाँको विचारमा सरकार र ठेकेदार को दोषी ठान्नुहुन्छ ?

–सरकारले निर्माण व्यवस्थापन गर्न नसकेको नै हो । यसमा निर्माणका आधारहरु सरकार र ठेकेदार दुबैले कुल्चिएर अगाडि बढेको देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक दलसँग आवद्ध निर्माण व्यवसायी छन् । तिनलाई कारवाही हुँदैन । कति निर्माण व्यवसायी सोझा छन्, इमान्दारीपूर्वक काम गरेका छन् । उनीहरुको लागत बढिरहेको छ, तिनलाई सरकारले हेर्दैन ।

अब र्को प्रसंगतिर लागौं
० कर्मचारी उच्च तहमा पुगेर पनि प्राध्यापनप्रतिको मोह छ, यो शोख हो वा बाध्यता ?

–मलाई बाहिरबाट हेर्नेले उच्च प्रशासक मुख्य सचिवको आँखाले हेर्छन् । तर मेरो मनको रहर त्यसले मात्र पूरा गर्छ । त्यही भएर आजपनि म पढाउँछु । मसँग भएको ज्ञान मैैले अरुलाई प्रदान गर्दैछु । म सरकारी जागिरमा आउनु भन्दा पहिला पनि पढाउने इच्छा थियो । साथीभाइ सबै सरकारी जागिर खाने इच्छामा लागे । म पनि उनीहरु सँगसँगै जाँदा म सरकारी जागिरमा आएँ । मेरा साथीहरु जो निजामती जागिर खान लालायित थिए । तिनीहरु निजामती जागिर नपाएर प्राध्यापनमा लागे । पहिला धेरै समस्या भएपनि पछि म प्रशासनमा घुलमिल हुँदै गएँ । चासो पनि बढ्यो । त्यसमा मलाई कुनै खेद छैन । तर, कसैले तेरो रुचीको पेशा के हो भन्यो भने त्यसको सहज उत्तर हो प्राध्यापन ।

० तपाईंले भोगेको प्रशासन र अहिलेको प्रशासन बिचको अन्तरलाई कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?

–समग्रमा हाम्रो शासन व्यवस्थामा वि.स.ं २००७ देखि अहिलेसम्म गुणात्मक सुधार हुन सकेन । शासन व्यवस्थामा गुणात्मक सुधार हुन नसक्दा जनताले अपेक्षा गरेका कुरा पूरा हुन सकेनन् । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गुण के हो भने यो सरकार मेरो हो, मेरो लागि काम गर्छ भनेर पत्यार सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर हाम्रो सरकारले त्यो गर्न सकेन । त्यो कुनै सरकारले गर्न सकेनन् । यो वा त्यो भन्नु पर्दैन । त्यो पत्यार सिर्जना गर्न नसक्नु भनेको जनतामा एउटा दमित कुण्ठा सिर्जना हुनु हो । जुन जनताभित्र अझैं छ ।

गाउँमा अझैं पनि केही झिनो आशा छ । तर, शहरी क्षेत्रमा जस्लाई सोधेपनि सरकारले केही गर्दैन भन्ने निराशा छ । उसैले भोट दिएर सरकार बन्छ । सरकार बनेको केही दिनमा यस्तो सरकार हुनुभन्दा त नभएकै जाति भन्छ । यसको अर्थ केहो भने सरकारप्रति प्रत्यार र विश्वास छैन । अझ सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास छैन । यो अपत्यारको स्थितिलाई हामीले कम आंकलन गर्नु हुँदैन । यो अपत्यार पछि गएर एउटा आन्दोलनमा परिणत हुन्छ । अहिले देखिएको मात्र निराशा हो । त्यो निराशा कुण्ठामा परिणत भयो भने त्यो कुण्ठा विद्रोहमा परिणत हुन्छ । र, यसैकारण हुने विद्रोहलाई भार कुनै पनि राजनीतिक दलले थेग्न सक्दैनन् ।

० निजामती भित्र वेथिति मौलाउँदै गएको छ, यसमा सरुवाको आतंक नै छ, यसको नियन्त्रको उपाय के होला ?

–त्यो बेलाको परिवेश र अहिलेको परिवेशमा धेरै अन्तर छ । हामीले यही वेथिति भयो, छ छ महिना सरकार फेरिने भएकाले यो वेथिति भयो भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरेर दुई वर्ष एउटा सरकारी कर्मचारी रहनु पर्छ भनेर नीति बनाइयो । त्यसलाई सरकारले नै पालना गरेन । जल्ले ऐन पालना गर्नु गराउनु पर्छ, उसैले पालना गरिरहेको छैन ।

० यस्तो हुनुको पछाडि के ठान्नु हुन्छ ?
–अब यस्तो हुनुको पछाडि के छ भने, अत्याधिक राजनीतिकरण निजामती कर्मचारी प्रशासनमा भएको छ । यसले कर्मचारीलाई भुत्ते बनायो । सबैले आफूलाई भोट दिने आसेपासे आफन्तलाई निजामती प्रशासनमा राखेपछि छ÷छ महिनामा सरुवा नगरी संभव नै भएन । एउटा मन्त्री आउँदा उसले आफ्नो मान्छे राख्न पहिला भएकोलाई हटाउँछ । यो पस्थितिले दीर्घकालीन रुपमा हानी गर्छ ।

पहिले निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्थ्यो । अहिले अस्थायी सरकारमा रुपान्तरण भएको छ । राजनीति भने २० वर्षदेखि एउटै मान्छे सत्ताको वरिपरि घुमिरहने हुँनाले स्थायी सरकार जस्तो देखिएको छ । यो राम्रो संकेत हुँदै होइन । यो परिस्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन । ऐनले पनि अनुशासित पार्न सकिएन भने अर्को उपाए के हुन सक्छ त्यसको खोजी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौलागाईं र बोधराज पौडेल