आम निर्वाचन–२०७४ को परिणाम आइसकेको थियो। एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको विजयका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको थियो।

तर, समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम प्राप्त भइनसकेका कारण सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थिएन।

फुर्सदिलो समयको उपयोग गर्दै अध्यक्ष ओली ४ पुष (२०७४) मा एमाले नेताहरु ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलका साथ चीनसँगको सीमावर्ती नाका रसुवागढी पुगे।

चीनको केरुङ हुँदै चिनियाँ रेल (चुच्चे रेल) ल्याउने विषयलाई ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो। घोषणा  पत्रको मुखपृष्ठमा उत्तरतर्फबाट नेपाल आउँदै गरेको रेलको चित्रसमेत राखिएको थियो।

त्यसैले, ओलीले रसुवागढी पुगेपछि पश्चिमतर्फ रहेका चिनियाँ डाँडाकाँडा देखाउँदै भनेका थिए, ‘केरुङ (चीन) बाट हामीले ल्याउने भनेको चुच्चे रेल ऊ त्यतातिरबाट आउँछ।’

ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भए। तर, चीनतर्फबाट आउने चुच्चे रेलका लागि रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया उनको शासनकालमा सुरु भएन। प्रक्रिया सुरु गरिएकै भए पनि प्राविधिक कारणले ओलीले देखाएको डाँडाकाँडाबाट रेल आउने सम्भावना थिएन। बरु, केरुङबाट करिब १२ किमि उत्तर–पश्चिमको पाइकु ताल नजिकैबाट सुरु हुने सुरुङमार्गबाट रेल ल्याइने कुरा चिनियाँ पक्षले तयार पारेको पूर्व सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

त्यसो त, नेपाली कांग्रेसले पनि २०७४ को निर्वाचनमा रेलमार्ग निर्माणलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो। ‘यातायातको विस्तार’ उपशीर्षक अन्तर्गत २०७४ को चुनावी घोषणा  पत्रमा नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक व्यापारको लागत कम गर्ने, नेपाललाई भारत र चीनबीचको पारवहन पुलको रुपमा विकास गर्ने र बढी मानवीय आवागमन हुने भौगोलिक क्षेत्र तथा सहरमा द्रुतगतिको बृहत् सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्ने सोचबाट रेगमार्ग विकास कार्यक्रम निर्देशित हुने’ उल्लेख थियो।

तराईका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनालाई मूर्तरुप दिने रणनीति कार्यान्वयन गरिने बताउँदै कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तिमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। चिनियाँ सिमाना–काठमाडौँ–भारतीय सिमाना जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा पनि २०७४ मा घोषणा पत्रमार्फत् कांग्रेसले चासो देखाएको थियो।

घोषणा पत्रमा भनिएको थियो, ‘चिनियाँ सीमादेखि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सीमासम्मको रेलमार्ग आगामी दस वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार गरिनेछ।’

वाम गठबन्धनले जस्तै रेलमार्ग निर्माण–विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रको मुखपृष्ठमा भने ‘चुच्चे’ होइन, ‘बुच्चे’ रेलको चित्र समावेश गरेको थियो। ‘बुच्चे’ भए पनि कांग्रेसको घोषणा पत्रमा अंकित रेल पनि उत्तरबाट नेपालतर्फ आउने संकेत थियो।

शनिबार (१२ कात्तिक २०७९) मा जारी गरेको संकल्प (घोषणा पत्र) मार्फत् नेपाली कांग्रेसले निर्माणाधीन रेलमार्गलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरेको छ।

‘समावेशी आर्थिक सामथ्र्य’ उपबुँदा अन्तर्गत सडक, हवाई, रेल, जल, उर्जा र डिजिटल सञ्जालजस्ता कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुमा बहुपक्षीय लगानी जुटाइ झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरुमा समय तोकेरै श्रृङ्खलाबद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने कुरामा कांग्रेसको जोड रहने उल्लेख गरिएको छ।

२०७४ मा जस्तै यसपटक पनि कांग्रेसले काठमाडौँलाई चिनियाँ र भारतीय सीमासम्म रेलमार्गलाई जोड्ने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, यसपटक उसको प्राथमिकतामा नेपाल–भारतका सीमावर्ती सहर जोड्ने निर्माणाधीन रेलमार्ग प्राथमिकतामा परेका छन्।

‘तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेन्डा’ अन्तर्गत उसले निर्माणाधीन रेलमार्गहरुमध्ये पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा विराटनगर खण्डमा सम्पन्न गरिने कुरा ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प ः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन– २०७९’ मा उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेसको संकल्प पत्र– २०७९ को खण्ड

मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समय मै उचित मुआव्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गर्नै कांग्रेसले आफ्नो संकल्प पत्रमा ‘काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरुको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने’ उल्लेख गरेको छ।

केही छिमेकी देशको अनुभवले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको धन तथा वैदेशिक ऋण खर्च गर्नाले अर्थतन्त्र धराशायी भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत् त्यस्तो जोखिमबाट नेपाललाई जोगाइने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस घोषणा पत्रको यो संकेत चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

रमाइलो चाहिँ के भने २०७४ मा काठमाडौँ–चीन जोड्ने रेलमार्गलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदा कांग्रेसले घोषणा पत्रको मुखपृष्ठमा ‘बुच्चे’ रेलको चित्र अंकित थियो। २०७४ मा जस्तो २०७९ को चुनाव घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) मा चिनियाँ सीमाबाट काठमाडौँ जोड्ने रेललाई ठूलो प्राथमिकतामा नराखिए पनि घोषणा पत्रमा चाहिँ चुच्चे रेल अंकित गरिएको छ।

तर, संकल्प पत्रको मुखपृष्ठमा अंकित चुच्चे रेल घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउनुको साटो पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको देखाइएको छ।

नेपाल खवरबाट