काठमाडौँ, नेपालका लागि नर्वेली राजदूतावास र स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) को आर्थिक सहयोगमा यूएनएफपीए र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले महिला, बालिका, किशोरकिशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, स्वास्थ्य र कल्याण प्रबर्द्दन गर्ने नयाँ पहल आज सुरु गरेको छ। विगतका कार्यक्रमबाट प्राप्त सिकाइ र अनुभवमा टेकेर यो पहलले साझेदारहरूको स्रोत, विज्ञता र अनुभवलाई एकसाथ ल्याउँदै अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवा तथा लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य सुदृढ गर्नको लागि यस किसिमको पहल शुरु गरिएको हो।
६० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धतासहित सञ्चालन हुने “एकीकृत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं लैङ्गिक हिंसा सेवाका लागि प्रणाली सुदृढीकरण” नामक यो दुई वर्षे संयुक्त कार्यक्रम कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ। यो पहलले नीतिलाई दैनिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता सुदृढ गर्नेछ। स्वास्थ्य र संरक्षण सेवाको सुधारसँगै कार्यक्रमले समुदायमा सचेतना बढाउनेछ, ताकि नागरिकले कहाँ र कसरी सहयोग खोज्ने भन्ने कुरा थाहा पाऊन्।
“विश्वका धेरै भागमा महिला, बालिका तथा अन्य सीमान्तकृत समूहका अधिकारमाथि चिन्ताजनक प्रत्याघात देखिइरहेको यस समयमा नर्वे लैङ्गिक समानताको प्रवर्धनप्रति प्रतिबद्ध छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे सुसूचित निर्णय लिन पाऊन्, विभेदबिना गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकून् र हिंसामुक्त जीवन बिताउन पाऊन् भन्ने उद्देश्यमा नेपालमा हाम्रो दीर्घकालीन लगानी निरन्तर राख्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। यस संयुक्त पहलको केन्द्रमा सरकारी स्वामित्व र संस्थागत क्षमता रहेकोमा नर्वे विशेष रूपमा खुसी छ,” नर्वेको राजकीय दूतावास, काठमाडौँका हेड अफ कोअपरेसन तथा डेपुटी हेड अफ मिसन बोर्ड हेल्डेले भने।
“गुणस्तरीय सेवा आवश्यक पर्ने सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ, खास गरी लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरु र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रणाली सुदृढ गर्न, दीर्घकालीन सहयोग सुनिश्चित गर्न र यी अत्यावश्यक सेवा नेपालभरका समुदायसम्म निरन्तर पुर्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्यमा स्विट्जरल्यान्ड प्रतिबद्ध छ,” स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज द अफेयर्स ए.आई. म्याथियास मायरले भने।
यो पहल एसडीसी र नर्वेको राजकीय दूतावासको सहयोगमा सञ्चालित लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजनाको पहिलो चरण (२०१६–२०२०) र दोस्रो चरण (२०२०–२०२६), एवं नर्वेको राजकीय दूतावासको सहयोगमा सञ्चालित रिहा परियोजना (२०२२–२०२५) गरी नेपालमा एक दशकभन्दा बढी समयको विकास सहकार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा आधारित छ।
विगतका प्रयासले स्थानीय सरकारका नीति स्थापित गर्न र समावेशी स्वास्थ्य मापदण्ड भित्र्याउन सफलता पाए पनि नयाँ साझेदारीले कानुन र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। यी उपलब्धिलाई सेवा प्रवाहको थप एकीकृत ढाँचामा जोड्दै कार्यक्रमले एकीकृत सेवालाई संस्थागत गर्ने, आन्तरिक लगानी बढाउने र क्रमशः दिगो एवं राष्ट्रिय स्वामित्वका प्रणालीतर्फ सङ्क्रमण गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछ।
“यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं लैङ्गिक हिंसाका क्षेत्रमा प्रगतिशील नीति र संरचना स्थापित गर्न नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। अहिलेको चुनौती भनेको यी प्रतिबद्धतालाई नागरिकले वास्तवमै पहुँच पाउन सक्ने गुणस्तरीय सेवामा रूपान्तरण गर्नु हो। यो साझेदारीले त्यही दूरी घटाउन सघाउँछ, ताकि जहाँ बसे पनि हरेक महिला र बालिकाले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न र आवश्यक हेरचाह तथा सहयोग प्राप्त गर्न सकून्,” यूएनएफपीए, नेपालका प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले भने।
“नेपालमा लैङ्गिक समानता र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका पक्षमा उभिएकोमा डब्ल्यूएचओ नर्वे र स्विट्जरल्यान्डप्रति आभारी छ। डब्ल्यूएचओ र यूएनएफपीएले यस कार्यमा परिपूरक सामर्थ्य ल्याएका छन्, र नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हामी स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता सुदृढ गर्न, क्लिनिकल मापदण्ड परिष्कृत गर्न र एकीकृत एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्नेछौँ। नेपालमा जहाँ बसे पनि हरेक महिला र बालिकाले आवश्यक हेरचाह पाऊन् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हो,” नेपालका लागि डब्ल्यूएचओकी कार्यवाहक प्रतिनिधि डा. एलिसन गोकोतानोले भनिन्।
प्रजनन अधिकार र लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्यमा यूएनएफपीएको विज्ञतालाई स्वास्थ्य प्रणाली र गुणस्तर मापदण्डमा डब्ल्यूएचओको प्राविधिक नेतृत्वसँग जोड्दै यो संयुक्त कार्यक्रमले नेपाल सरकारलाई एकीकृत हेरचाहका लागि सुसंगत र परिपूरक ढाँचा उपलब्ध गराउँछ। हरेक महिला, बालिका र युवाले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न र हिंसामुक्त जीवन बिताउन सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रणाली सुदृढ गर्न नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न चारै साझेदार प्रतिबद्ध छन्।
