पोखरा, पोखराको पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि बस्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले सरकारले उचित विकल्प नदिएसम्म अहिले बसिरहेको ठाउँ  खाली नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । राज्यका बिभिन्न निकायलाई चेतावनी दिन उनीहरुले सोमबार पोखरामा विरोध र्यालीसमेत निकालेका थिए । सुकुम्बासीहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको उक्त र्यालीमा उनीहरुले पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट जारी गरिएको सूचना खारेज गर्न माग गरेका थिए।

यस अगाडी पोखरा महानगरले ३५ दिन भित्र बसपार्क क्षेत्र सहित सार्बजनिक तथा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई जग्गा खालि गर्न अल्टिमेटम सहित सुचना जारी गरिएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेपछि उनीहरुले सडकमा उत्रेर विरोध गर्नुको साथै ३५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका हुन।

यस अगाडी पोखरा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको विरोध गर्दै कास्कीका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर बिभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। यसैक्रममा उनीहरुले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, जिल्ला समिति कास्कीको नामबाट कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेबी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पोखरा महानगरको निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन।

पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले गत २०८३ वैशाख ३ गते एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गामा बिना अनुमति बनेका संरचनाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। महानगरको यो कदमले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १९ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ। संघर्ष समितिले यी बासिन्दाहरूलाई विगतका आयोगहरूले सुकुम्बासी परिचयपत्र वितरण गरेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘निस्सा’ प्रमाण दिएको र महानगरकै सिफारिसमा बिजुली-पानी जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बिना विकल्प हटाउनु गैरकानुनी हुने दाबी सहित उनीहरुले पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।

महानगर प्रमुख आचार्यलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सूचना ७ दिनभित्र खारेज गरिनुपर्ने, निस्सा प्रमाणका आधारमा घरधुरी कर तिर्ने व्यवस्था मिलाई बसोबासलाई वैधता दिनुपर्ने, पृथ्वीचोकको पुरानो बसपार्क निर्माण गर्दा त्यहाँका भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र काम सुरु गरिनुपर्ने,  संविधानको धारा ३७ बमोजिम उपयुक्त आवासको हक र धारा ४० बमोजिम भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, र भूमिहीनहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु समाबेश गरिएको छ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार पोखरा महानगर भित्र भूमिहीन दलित ३ हजार ४२१ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी ४ हजार २९ परिवार र अब्यबस्थित बसोबासी ११ हजार ७२६ परिवार गरि १९ हजार १७६ परिवार रहेको छन। संघर्ष समितिले उल्लिखित संख्याका परिवार बिगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको मात्र नभएर उनीहरुसंग सुकुम्बासी परिचय पत्र, राष्ट्रिय भुमि आयोगले वितरण गरेको निस्सा प्रमाणपत्रसमेत रहेको र पोखरा महानगरको सिफारिसमा उनीहरुले खानेपानी र बिधुत सेवा समेत उपभोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङ र सह-संयोजक रमेश बलकोटीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विकास निर्माणको काममा आफूहरू बाधक नहुने तर उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापित गर्न नपाइने अडान राखिएको छ। यदि मागहरू सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाए पछि काेणसभामा बाेल्दै राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष राम बहादुर लामिछानेले बिनाविकल्प जबरजस्ति उठाउने प्रयास नगर्न चेतावानी दिए। उनीहरुकाे हक संविधानमा लेखिएकाे छ, तर व्यवहार कार्यान्वयनमा देखिएकाे छैन । मञ्च सबैकाे साझा संस्था भएकाेले समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्ध भएर लागिरहेकाे उनको भनाई थियो ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङ र सह-संयोजक रमेश बलकोटीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर बसोबासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक हटाउन खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ। समितिले पोखरा-९ पृथ्वीचोकस्थित पुरानो बसपार्कको व्यवस्थित विकासमा सहयोग रहने तर त्यसअघि त्यहाँका बासिन्दाको स्थायी बसोबास सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि ३५ दिने सूचना जारी 

यसैबीच कास्कीका मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनभित्र जानकारी दिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । दुवै स्थानीय तहले अतिक्रमण नगरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै तोकिएको समयभित्र नआए कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

मादी गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको पत्र र गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गाउँपालिकाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ । २१ वैशाख सोमबारको सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले गाउँपालिका वा वडा कार्यालयमा उपस्थित भई आवश्यक विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।’ साथै, सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वामित्वको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीले पनि समान प्रकृतिको सूचना जारी गरेको छ । गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि सूचना जारी गरेको जनाउँदै ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘अतिक्रमण गरिएको भए तोकिएको समयभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुनू, अन्यथा नियमअनुसार कारबाही गरिनेछ ।’