पोखरा । सामान्यतया आर्थिक बर्षको बजेट भन्ने बित्तिकै रकमको सिमा, त्यो रकम प्राप्त हुने निश्चित आधार र प्रस्तावित रकमको कार्यान्वयनको अबस्था भन्ने बुझिन्छ। तर नेपालमा रहेका बिभिन्न तहका सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा त्यसको सिमा, बजेटको लागि आबश्यक आम्दानीको निश्चित श्रोत र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको बारेमा अध्ययन नगरी बजेट बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि प्रदेश सरकारले बनाउने बजेट यस मामिलामा अझ कमजोर देखिन थालेको छ ।
केहि दिन अगाडी मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ का लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा करिब ४५ करोड रुपैया कमको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठुलो हिस्सा अर्थात आम्दानीको ठुलो हिस्सा संघिय सरकार बाट आउने अनुदानमा र सानो हिस्सा आन्तरिक श्रोत वा आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने उल्लेख छ।
असार १ गते गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यान्वयनमा रहेको ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाको बजेटभन्दा करिब ४५ करोड कम अर्थात ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे। यसरी हेर्दा एकातर्फ यस पटक बजेटको आकार घटेको छ भने अर्को तर्फ बजेटको ठुलो हिस्सा संघिय सरकारमा निर्भर रहेको देखिन्छ।
जसअनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बांडफांडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख र रोयल्टी बांडफांडबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदान तर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १९ करोड र बिशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाख गरि २२ अर्ब भन्दा बढी संघिय सरकारबाट प्राप्त हुनेकुरा बजेटमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक बर्षमा ५ अर्ब १६ करोड ९२ लाख जति आन्तरिक श्रोतबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखिएकोमा २ अर्ब ९३ करोड २२ लाख मात्र राजश्व संकलन भैसकेको छ । असार महिनाको अबधिमा समेत गरेर ३ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने ठोस आधार देखिन्न । यसरी हेर्दा प्रदेशको आन्तरिक श्रोत आगामी आर्थीक बर्षमा पनि ३ अर्ब कै हाराहारीमा सिमित रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। यही अबस्थालाई बुझेर हुनुपर्छ, आगामी आर्थिक बर्षमा चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ८ लाख मात्र बढी अर्थात ५ अर्ब १७ करोड मात्र आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुने अनुमान अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट मार्फत ब्यक्त गरेका छन। यो अबस्ठालाई मुल्यांकन गर्दा राजश्व संकलनमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष अनुरुप प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।
बजेटको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो । तर गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको बजेटलाई आधार मान्ने हो भने करिब आधा मात्र अर्थात करिब १६ अर्ब मात्र खर्च भएको देखिएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न उठाउन मिल्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन थालेका छन्। खर्च भएको रकममा पनि पुँजीगत भन्दा चालु खर्च मात्र धेरै देखिनु अर्को कमजोर पक्ष मानिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिए अनुसार रकम खर्च हुन नसक्ने कुरा पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा स्पष्ट पारेका छन। उनले भनेका छन, ‘चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरेको छु। ” चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत भएको रकमले समेत नपुग्नेभएपछि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट घाटा बजेट पूर्ति गर्ने लक्ष राखेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक ऋणको शीर्षक यस अगाडिका बजेटमा समेत उल्लेख गरिंदै आएको भए पनि आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन भने अझै बन्न सकेको छैन र हाल सम्म कतैबाट ऋण लिइएको पनि छैन ।
बजेटका विश्लेषकहरुका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको यो बजेटमा आन्तरिक श्रोत ३ अर्ब र संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने २२ अर्बसमेत गरि २५ अर्ब हाराहारीको बजेट उपयुक्त हुने थियो । तर बिनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था बिधमान रहेकोले बजेटको आकार बढाउँदा पनि समस्या रकमको अभावमा खासै समस्या भोग्नुपर्ने अबस्था आउने देखिन्न।
‘ बजेट पुरा खर्च भए चेक साट्न सकिन्न ‘
प्रदेश सरकारका एक जना सचिबले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गुरुकुल खबरसंग भने, “प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरे अनुरुप प्रभावकारी ढंगबाट सबै रकम खर्च हुने हो भने करिब ७ अर्ब बराबरको चेक साट्न सकिंदैन। त्येसैले बजेट पुरा खर्च भएमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याबाट जोगिन विभिन्न कारण देखाएर बजेट खर्च नगर्ने तर्फ जिम्मेवार व्यक्ति नै लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। ”
बजेटको आकार संगै बजेटको खर्च प्रगति हेर्दा झनै चिन्ताजनक स्थिति देखिन्छ। चालु बर्षको ३३ अर्ब ४२ करोड बजेटमध्ये हालसम्म १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये ९ अर्ब २६ करोड पुँजीगत र ६ अर्ब १ करोड चालुतर्फ खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कुल बजेटको ४७ प्रतिशत रकममात्रै खर्च भएको देखिनुले बजेट खर्च गर्ने संरचना र तिनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने पर्याप्त ठाउँ छन । तर सरकारको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरु भने चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ५५/६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गर्छन।
प्रदेश सरकारहरु बिचौलियाको रुपमा देखिए – मुल्मी
नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष एबम आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाता आनन्दराज मुल्मी भन्छन- “गण्डकी प्रदेश सरकारको मौज्दात, आन्तरिक ऋण र राजश्वबाट हुने आम्दानी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा र संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको हिस्सा करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले प्रदेश सरकार सहज ढंगले संचालन हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।” संघिय सरकारले पेच कस्यो भने प्रदेश सरकार चल्न निकै कठिन हुने मुल्मीको तर्क छ।
देशमा ७ वटा प्रदेश सरकार संचालनमा रहेको कारण सरकार संचालनका क्रममा प्रदेश सरकारहरु बीच कसले राम्रो गर्ने भन्ने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने हो, तर यहाँ संघिय सरकारको भर परेर नै प्रदेश सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। बिगतमा केन्द्र सरकारले बजेट सिधा स्थानीय तहमा पठाउने र खर्च गर्ने ब्यबस्ठा थियो । तर अहिले केन्द्र सरकारले प्रदेशमार्फत बजेट पठाउने र खर्च गर्ने नयाँ पद्दति शुरु भएको छ । यस्तो अबस्थालाई चित्रण गर्दै मुल्मीले भने – “अहिले प्रदेश सरकारहरुले बिचौलियाको भूमिका निर्बाह गरेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। ”
“प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानीको श्रोत नहुनु, बार्षिक बजेटमा पनि संघिय सरकारको भर पर्ने अबस्था रहनु , बिनियोजन गरेको बजेट समेत खर्च गर्नसक्ने क्षमता नहुनु र अघिल्लो बर्षको तुलनामा बजेट घटाउने अबस्था आउनुले प्रदेश सरकारको संरचना नै कमजोर रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।” उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीको भनाई छ।
मुल्मीले प्रदेश सरकारहरु जनता वा नागरिकहरुसंग निकट रहनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको र नागरिकले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो सरकार हो भन्ने महशुस दिलाउन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री गुरुंग पनि संघिय सरकारको कारण प्रदेशको बजेटको आकार घटेको स्विकार्छन । “प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढ्न सकेन, सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आकार पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कम हुन पुग्यो । सोहि कारणले पनि बजेटको आकार घट्न पुगेको हो।” अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुंगले संचारकर्मीसंग बताए ।
हाम्रो टिम राम्रो थियो, सोहि अनुरुपको बजेट आएको छ – डा. देवकोटा
बजेट तथा योजना निर्माणमा सहभागी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटा भने अहिलेको बजेट मेहनत गरेर ल्याइएको दाबी गर्छन। “मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिमा लामो समय योगदान गरेर जनताको कुरा बुझेर आएको व्यक्ति, अर्थमन्त्री टकराज गुरुङ अर्थ पर्यटनमा बिद्याबारिधि गरेको व्यक्ति, म आँफुपनि विकास बुझेको मान्छे, त्यसमाथि अर्थ सचिब पुरुषोत्तम शर्मा पनि यस क्षेत्रको काबिल व्यक्ति भएको कारण यस पटकको बजेट अन्य बर्षको भन्दा राम्रो बनाएका छौं। ” देबकोटाले गुरुकुल खबरसंग भने ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि संघिय सरकारको भर परेको र बिनियोजन गरिएको रकम समेत खर्च गर्न नसक्ने अबस्थाको देखियो नि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा देबकोटाले भने। , “संबिधानले व्यवस्था गरे अनुरुप नै संघिय सरकारले दिनुपर्ने रकम मात्र बजेटमा उल्लेख गरिएको र अन्य शिर्षकबाट बजेटको अपेक्षा नगरिएकोले केन्द्रको भर परेर बजेट ल्याइएको भन्न मिल्दैन। , यस बाहेक चालु आर्थिक बर्षमा केहि प्राबिधिक समस्याका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो तर आगामी आर्थिक बर्षमा त्यस्तो अबस्था दोहोरिन दिन्नौ। ”
यता ब्यबसायी मुल्मीका अनुसार प्रदेशबाशीहरु र प्रदेश सरकार स्वयम पनि बजेटप्रति त्यति उत्साहित देखिएका छैनन । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिचान बढाउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ, सरकार टिकाउने खेलमा नै समय खर्च गर्नुपरेको कारण पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हुन सक्छ। आफ्ना संरचना र क्षमताको बिकास गरि विनियोजित बजेट समेत अपुग भयो भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेमा बिनियोजन गरिएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा कम हुँदै गएको मुल्मीले बताए ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद बेदबहादुर गुरुङ प्रदेश सरकारले आफ्नै आम्दानी खोजी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकारमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखियो । आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न करको दायरा बढाउने र त्यसको लागि नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्ने तर्फ बजेटमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएन’ । उनले भने ।
‘यो बजेट प्रदेश सरकारको आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने खालको भएन। राजश्व संकलनको लागि नयाँ दायरा र क्षेत्रमार्फत आम्दानी बढाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने र प्रदेशका नागरिकहरुको मन जितेर प्रदेश सरकार पनि नागरिकको लागि बनेको हो भन्ने अनुभूति दिलाउनसक्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ।” नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीको भनाइ छ ।
बजेटको प्राथमिकता र उद्धेश्य के के हुन ?
आगामी बर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा गुणस्तरीय पुर्वाधार तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि गर्ने, मानब पुंजी निर्माण गर्ने, बिकासको लाभको समन्यायिक वितरण स्थापित गर्ने, सामाजिक न्याय र समुन्नती हासिल गर्ने साथै गुणस्तरीय सार्बजनिक सेवा प्रबाह मार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्य राखिएको छ ।
उल्लिखित उद्धेश्यका साथै दिगो र उत्थानशिल पुर्वाधार निर्माण, आय उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, सामाजिक विकास र समतामुलक समाजको स्थापना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा, सन्तुलित क्षेत्रगत बिकास, सुशासन प्रबर्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रबाह र तहगत सम्बन्धलाई बजेटका प्राथमिकता मानिएको छ।
बजेटमा राखिएका यी प्राथमिकता सहित गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक बर्षमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो ।
प्राथमिकता दिईएको भनिएका मन्त्रालयमा पनि बजेट घट्यो
बजेटका प्राथमिकता र उद्धेश्य अनुरुप कार्यक्रम तय गरि बजेट बिनियोजन गरिएको खासै देखिएको छैन । कृषि क्षेत्रलाइ बजेटमा प्राथमिकता दिएको भनिएपनि कृषि मन्त्रालयको बजेट भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा १२ करोड रुपैया घटाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्ब २१ करोडको बजेट कार्यन्वयन भैरहेकोमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि २ अर्ब ९ करोड मात्र बजेट प्रस्ताब गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पनि यस पटक बजेट घटेको छ । चालु वर्ष ५ अर्ब १ करोड २० लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको यो मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख मात्रै बजेट प्रस्ताब गरिएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयमा पनि चालु वर्षको १ अर्ब ६० करोड ४८ लाखको बजेटमा २ करोड रुपैयाँ घटाएर १ करोड ५८ लाख ४४ हजार कायम गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको लागि चालु आर्थक बर्षमा १ अर्ब १३ करोड ८८ लाख कार्यन्वयन भैरहेकोमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि १ अर्ब ५४ लाख मात्र प्रस्ताब गरिएको छ ।
बजेट कहाँ बढाइयो त ?
यस वर्ष प्रस्तुत बजेट बिशेष गरि भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक बिकास मन्त्रालय,र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको लागि बजेटको आकार बढाइएको छ । भौतिकमा मात्रै १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ चालु वर्षको लागि यो मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ५१ करोड २ लाख रहेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख बजेट आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्ताब गरिएको छ उक्त मन्त्रालयको लागि चालु आवमा ५ अर्ब ५ करोड ७१ लाख बिनियोजन गरिएको थियो ।
यस पटक प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको लागि भने झन्डै ५० प्रतिशत बजेट बढाइएको छ । योजना आयोगको लागि आब २०७९/८० मा २ करोड ८९ लाख मात्र बजेट राखिएकोमा २०८०/८१ मा १ सय २५ प्रतिशत जति बढाएर ६ करोड ५० लाख पुर्याइएको थियो भने आगामी आर्थिक बर्षको लागि अर्को ५० प्रतिशत जति बढाएर ९ करोड ५६ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्ताब गरिएको छ।
