माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,
१. नागरिकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा गण्डकी प्रदेशको
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो र गौरवपूर्ण ऐतिहासिक संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरू
प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणको आन्दोलनको क्रममा बेपत्ता भएका, घाइते योद्धा र पीडितहरू प्रति
उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा अगुवाइ गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानप्रति उच्च सम्मान
सहित स्मरण गर्न चाहन्छु।
३. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्त्वलाई कर्तव्यबोध गरी आफ्नो
स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रूपमा उपस्थित भएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने
शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएका छन्। यस समय सीमाभित्र प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका
तयार भएको छ।
४. नेपालको संविधानको कार्यसूची बमोजिम तर्जुमा गरिएका नीति, ऐन तथा कानूनी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई समृद्धि प्राप्त गर्ने मार्गचित्र प्राप्त भएको
छ। उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र कुशल परिचालनबाट प्रदेश सरकार देखिने र महशुस गरिने सरकारको रूपमा स्थापित भएको छ।
५ प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेको गन्तव्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन गरी सात
मुख्य संवाहक पहिचान गरिएका छन्। यी संवाहकहरूको कुशल व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो
विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र जनप्रतिनिधिहरूको लगाव साधक बनेका छन्। यिनै
आयाम र पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले नागरिकको समृद्धि र उन्नयनको खाका कोर्दै आएको छ। प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अङ्कको
आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा
र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने तर्फ सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्दै आएको छ।
६. नेपालको संविधानका एकल र साझा कार्यसूची, पन्ध्रौं योजना, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, मध्यावधि समीक्षा, हालसम्मको उपलब्धि, जनताको
आकांक्षा र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता नै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शन रहेका छन्।

सभामुख महोदय,

७. प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएको अनुभव, प्रदेशलाई थप चुस्तदुरुस्त देख्न चाहने जनताको भावनालाई सम्बोधन गरी प्रशासनिक
खर्चलाई मितव्ययी बनाउने ध्येयका साथ मन्त्रालयको सङ्ख्या समायोजन गरी सात कायम गरिएको छ।
८. प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ मा गरिएको हेरफेर बमोजिम मौजुदा संरचना, दरबन्दी, कर्मचारी सङ्ख्याको पुनरावलोकनका
लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना छरितो बनाइएको छ।
९. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको बाधा व्यवधानलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति एवं वृत्ति
विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधनका लागि गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश
निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ। यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको सहज वातावरण
तयार भएको छ।
१०. प्रदेशभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो
एवं सहज बनाउन अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सिफ्ट प्रणालीमा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ।
११. खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन लिफ्टिङ प्रणालीबाट उपलब्ध हुने खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था
मिलाइएको छ। त्यसैगरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लिफ्टिङ सिँचाइमा लाग्ने विद्युत् महशुलमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था
गरिएको छ।
१२. सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाइएको छ। मिर्गौला डायलाइसिसको
प्रतीक्षामा रहेका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिएको छ।
१३. गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ।
१४. गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न ६१ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ। सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव,
लैङ्गिक न्याय, अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूको बैठकबाट प्राप्त सुझाव, कानून कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगायतका पक्षहरूको आधारमा
बाझिएका ३४ वटा कानूनहरूलाई केही प्रदेश कानून संशोधन ऐन मार्फत् संशोधन गरिएको छ। साथै, नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र
प्रचलित कानून समेतको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको छ।
१५. कृषि र पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत् नागरिकलाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास भएका छन्। यसका लागि संघ सरकारले दिएको
असी प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकारले बीस प्रतिशत थप गरी कृषि र पशु बिमालाई निःशुल्क बनाएको छ। साथै, जग्गा चक्लाबन्दी, बीउ र मलमा
अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
१६. प्रदेश सरकारले अघि सारेको उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई साकार पार्न साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, बायोग्याँस तथा सौर्य
ऊर्जा कार्यक्रम र काठेपोल विस्थापन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
१७. समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिई सरकारले प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने
सडक निर्माण, कालोपत्रे गर्ने अभियान सञ्चालन, प्रदेश रणनीतिक र प्रदेश गौरवका आयोजना मार्फत् सडक विस्तारलाई महत्त्व दिएको छ। कोरला-
त्रिवेणी सडक मार्फत् दुई छिमेकी राष्ट्र जोड्ने र गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सरकार लागि परेको छ। विगत लामो समयदेखि
अलपत्र परेको दुम्कीबास-गजेन्द्रमोक्ष सडक खण्डको निर्माणलाई गति दिन उक्त सडकलाई बजेट सुनिश्चितता गरी वन्यजन्तुमैत्री संरचना सहित तीन
वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणको लागि कार्यारम्भ भएको छ।

सभामुख महोदय,

उल्लिखित पृष्ठभूमिबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछुः-
१८. प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको
स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै, गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।
१९. दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा
ओ.पि.डी. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ। साथै, “गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने अवधारणा अनुसार
डायलायसिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झारिनेछ।
२०. भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप
आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी
व्यवस्था गरिनेछ।
२१. दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरे अनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक
सहितको कम्प्रेहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्याटल केयर (Comprehensive Emergency Obsestretic and Neonatal Care) सेवाको
सुनिश्चितता गरिनेछ।
२२. प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुर्नस्थापनाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। साथै, हाई अल्टिच्यूड
सिकनेस (High Altitude Sickness) को आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ।
२३. स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेत सर्वसुलभ
र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
२४. गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि “एयर एम्बुलेन्स”को व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य
संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै “संस्थागत सुत्केरी प्रदेश (Institutional Delivery Province)” बनाउन विशेष अभियानको
थालनी गरिनेछ। साथै, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवालाई विस्तार गरिनेछ।
२५. गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भई रहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई
विस्तार गरी प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (Electronic Medical Record) प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
२६. गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गरिनेछ। साथै,
गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिनेछ।
२७. पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्न खोप सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका, किशोरी र महिलाहरूको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन तथा पोषण सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनका लागि विशेष
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ।
२८. “महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान” कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन गरिनेछ।
२९. विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न “विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम” तथा “विद्यालय नर्स कार्यक्रम” लाई
विस्तार गरिनेछ।
३०. नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई कम गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन
गरिनेछ। बढ्दो मानसिक रोग र आत्महत्याको शृङ्खला तथा जीवनशैलीजन्य रोगको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि योग, ध्यान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक
उपचार र स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
३१. दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना
गरिनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहज रूपमा हुने व्यवस्था
मिलाइनेछ।
३२. किशोरीहरूको मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिँदै स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड
वितरणको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसरी उपलब्ध गराइने स्यानिटरी प्याडमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, महिनावारी विभेद
अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

३३. शिक्षा सम्बन्धी प्रदेश कानून तर्जुमा गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेश
स्तरीय मापदण्ड तय गरिनेछ।
३४. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहित मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
३५. गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ।
३६. दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय (Big School, Lead
School, Residential School) सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता प्रकृतिका विद्यालय
सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ।
३७. प्रदेशको आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका साथै प्रविधिमैत्री
साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। “डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम” अन्तरगत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन “प्रविधिमैत्री
सिकाई” लाई जोड दिइनेछ।
३८. विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ “फ्राइडे फर फ्यूचर (Friday for Future)” कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका निमित्त अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
३९. शिक्षक सेवा आयोगबाट गण्डकी प्रदेशभित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
४०. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न सहयोग
गरिनेछ। साथै, अति विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेनदार, द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका सन्तति लगायतका लक्षित समूहका
विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
४१. प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बासट कार्यान्वयन भएका
विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने विषयहरूमा एकद्वार प्रणाली मार्फत् प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन
बनाइनेछ।
४२. गुरुकूल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम लगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था
मिलाइनेछ। विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, भेषभुषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक,
साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
४३. “सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा
अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४४. बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न
आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
४५. कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बाबु, आमा वा दुवै गुमाएका परिवारका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत अनुदान कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिइनेछ।
४६. “प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान
दिने व्यवस्था गरिनेछ।
४७. आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायको विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि, भाषा तथा संस्कृतिको जर्गेना गरिनेछ।
प्रदेशभित्रका जातजाति, भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, भेषभुषा, ऐतिहासिक घटनाक्रम र प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक तथा साहित्यिक
सम्पदाहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा प्रचारप्रसार समेतका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी मातृ भाषामा पठनपाठनका लागि
स्थानीय तहसँग सहजीकरण र सहकार्य गरिनेछ।
४८. सङ्ग्रहालय नीति निर्माण गरी प्रदेश सङ्ग्रहालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न सङ्ग्रहालयहरूलाई व्यवस्थित एवं
सुदृढ गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै, प्रदेशभित्रका जातजाति, भाषा, धर्म, कला संस्कृति, संस्कार, परम्परा, प्राकृतिक,
धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक सम्पदाहरुलाई समेटेर पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयलाई “गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति संग्रहालय”
को रूपमा विकास गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
४९. महिला सशक्तीकरण मार्फत् हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिइनेछ। पिछडिएका, विपन्न एवं गृहिणी महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता र प्रोत्साहनका कार्यक्रम
लागू गरिनेछ।
५०. लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयनको लागि लैङ्गिक हिंसा एवं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा
प्रभावितको उद्घार, संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, पारिवारिक पुनर्एकीकरण तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, प्रदेशस्तरमा
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरिनेछ।
५१. बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन विकास र प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बालबालिकाको
आपतकालीन उद्धार र संरक्षणका लागि बालबालिका खोजतलास तथा हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विद्यालयदेखि सर्वसाधारणसम्म पहुँच अभिवृद्धि
गरिनेछ।
५२. “सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिकलाई सडक मानव बन्नुपर्ने अवस्थाबाट रोक्नका लागि
मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
५३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा “ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र” स्थापना तथा सञ्चालन र सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हाल
सञ्चालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, आदर र सहजताको लागि विभिन्न सेवा र
सुविधामा विशेष छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ।
५४. प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने संरचनाहरूलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं लैङ्गिक तथा यौनिक
अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
५५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमहरूमा जोड दिँदै समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ। साथै, पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट
प्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
५६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई पारदर्शी, दिगो र प्रदेश हितमा
हुने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
५७. दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, जातीय छुवाछूत, लैङ्गिक विभेद लगायतका सामाजिक कुरीति विरुद्ध सचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
५८. माझी, मुसहर, चेपाङ, कुसुण्डा, दराई, कुमाल, बोटे, बराम, छन्त्याल लगायतका सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिको सचेतना अभिवृद्धि,
आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, एकल महिला, थारू, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक
अल्पसङ्ख्यक समुदायको सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
५९. गण्डकी प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सिफारिस गरिनेछ।
६०. इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय रूपमा योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्ति एवं शहीदहरूको नामबाट संरचना स्तरोन्नति एवं निर्माणका साथै विशेष
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
६१. गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसैगरी
अन्तराष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
६२. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने निकाय/व्यक्तिहरूलाई गण्डकी
खेलकुद पदक प्रदान गरिनेछ।
६३. खेलाडी उत्पादन, छनौट र प्रशिक्षण सम्बन्धी एकीकृत योजनाका लागि “खेल्छ गण्डकी” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, “सबैका लागि
खेलकुद” भन्ने नारालाई सार्थकता दिन र गाउँगाउँमा रहेको नवप्रतिभावान खेलाडीलाई अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६४. “एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान” निर्माण कार्यलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। साथै, विभिन्न क्लबहरू र गैरसरकारी
संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका खेलकुद प्रतियोगितालाई दिइने सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ।
६५. “उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा” भन्ने नाराका साथ युवामा सकारात्मक सोच, सीप, दक्षता, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा
सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
६६. मुस्ताङ जिल्लामा उच्च उचाइ (High Altitude) खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी
उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
६७. व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई बजारको माग अनुसार परिमार्जन गरिनेछ। सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभावकारिता
अध्ययन गर्दै तालिम लिइसकेका जनशक्तिलाई उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।
६८. श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि संघ तथा स्थानीय तह र रोजगार सेवा केन्द्रसँगको समन्वयमा रोजगार सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी
बनाइनेछ। साथै, श्रमिक तथा रोजगारदाता बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा द्विपक्षीय हकहित सुरक्षित गर्न प्रदेश श्रम ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
६९. वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीबाट आर्जन हुने ज्ञान, सीप तथा विप्रेषणको सदुपयोगका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी
श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारहरूलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै, दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान,
सीप, पेशा एवं व्यवसायलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि भगत सर्वजीत सीप
विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
७०. सीपयुक्त जनशक्ति बेरोजगार रहेको र रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउने अवस्थाको अन्त्य गरी श्रम र सीपको माग र आपूर्ति सहज
बनाउन रोजगार मेलाको आयोजना गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
७१. कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र नियमित अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जि.आइ.एस. (GIS) र रिमोट
(Remote Sensing) प्रविधिको उपयोगको सुरुवात गरिनेछ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।
७२. “प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी” भन्ने अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको
क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रवर्द्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै, स्थानीय
तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैङ्कको अवधारणा लागू गरिनेछ।
७३. आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा स्थापित कृषिजन्य उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दी गर्ने र
चक्लाबन्दी गरिएका तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग बनाउने गरी आयआर्जनसँग जोड्दै विशेष कृषि उत्पादन
कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ।
७४. कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित
कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप “उत्पादनमा आधारित अनुदान” उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गरिनेछ।
७५. मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
७६. जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषक र
व्यवसायीबीच करार गरी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि मूल्य शृङ्खलामा संलग्न सबै व्यवसायको लाभ सुनिश्चितता हुने गरी
उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ।
७७. खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन र
रैथाने बालीका परिकारहरूको विविधीकरण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
७८. कृषकहरूलाई बाली बिमा निःशुल्क हुने गरी बिमा प्रिमियममा सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
७९. शीतोष्ण फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च पहाडी क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संघ सरकारको अगुवाइमा प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय
तहहरूमा सञ्चालन हुने पहाडी क्षेत्र काष्ठफल विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी फलफूल, तरकारी तथा
रैथाने बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
८०. प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई दिगो कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ।
माटोको नमूना सङ्कलन तथा विश्लेषण कार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ।
८१. “सिँचाइ पूर्वाधारः कृषि विकासको आधार” भएकोले कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सिँचाइ
पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८२. निजी तथा समुदायस्तरमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना गर्दै बीउ, बेर्ना, माछाभुरा तथा पशुपन्छीका विभिन्न नश्लहरूको
उपलब्धता सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। उच्च हिमाली भेगमा चौँरीगाई, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुवस्तुको व्यावसायिक
पालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
८३. कृषकहरूको गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मल, बीउ बिजन, बिरुवा, विषादी र पशुपन्छीका नश्ल, औषधी,
दाना तथा जैविक पदार्थको गुणस्तर नियमन गरिनेछ।
८४. पशुपन्छी तथा बालीनालीका रोग किराहरूको अग्रिम पहिचान तथा स्वस्थान नियन्त्रणका लागि रोग पहिचान तथा निगरानी प्रणाली विकास गरी लागू
गरिनेछ। आकस्मिक बाली संरक्षण तथा महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
८५. पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। विभिन्न समयमा आउने महामारी तथा आपत्कालीन रोगको निदानका लागि आवश्यक व्यवस्था
गरिनेछ।
८६. दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक बनाउन गाई, भैँसीको नश्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान (Sexed
Semen) कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
८७. सम्झौतामा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली (Contract Farming) कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी बजारीकरणलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
८८. प्रदेशमा हुने कृषि उपजको निकासी तथा पैठारीको योजना तर्जुमा गर्न तथा स्वस्थ र गुणस्तरीय बिरुवा तथा पशुपन्छीको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न
तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी र स्याङ्जा जिल्लाको मालुङ्गामा स्थापित कृषि तथा पशुपन्छी नियमन इकाईहरूको सुदृढीकरण गर्दै अन्य आवश्यक स्थानमा
विस्तार गरिनेछ।
८९. माटो तथा मलको स्वच्छता र गुणस्तर निर्धारणका लागि संघ सरकारले तोकेका सबै अवयवहरू परीक्षण गर्न सक्ने गरी माटो तथा मल परीक्षण
प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनेछ।
९०. चक्लाबन्दी (ल्याण्ड/क्रप पुलिङ) गरी एकै किसिमको बाली उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापनका लागि समुदायमा आधारित सहयोग
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, कृषकको मनोबल उच्च राख्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
९१. भूमिको एकीकृत र वस्तुनिष्ठ लगत तयार गर्न प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
९२. भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ
लगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
९३. औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
९४. भूमिको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरणमा जोड दिइनेछ। उत्पादनको दिगोपना र
निरन्तरताको लागि उत्पादनसँग अनुदानको आबद्धता कायम गर्दै लगिनेछ।
९५. “एक निर्वाचन क्षेत्र-एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म”को अवधारणा विकास गरी आवश्यक पूर्वाधार सहित सामूहिक कृषि विकास कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ।
९६. प्रदेशस्थित अनुसन्धानका निकायहरूसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको टड्कारो समस्याका रूपमा रहेका विषयमा कार्यात्मक अनुसन्धान गरी
समाधानका उपायहरू पहिचान तथा प्रसार गरिनेछ।
९७. स्थानीयस्तरमा कृषि उपज उत्पादन गरी चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने कृषकहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भण्डारण शुल्कमा सहुलियत
प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
९८. प्रदेशमा उत्पादित कृषि उपजको बेचविखनमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरण तथा ढुवानी
व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नीति लिइनेछ।
९९. सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि देखा परेका समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्दै सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको
क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
१००. प्रदेशभित्र रहेका गरिब तथा विपन्न परिवार पहिचान एवं तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सभामुख महोदय,
१०१. उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।
१०२. प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकास मार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी गरिब घरपरिवारको आयआर्जनमा टेवा पुर्यायउने नीति लिइनेछ। प्रदेशमा
उद्यमशीलताको विकास मार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न “पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना” निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१०३. “आर्थिक विकासको आधार, उद्यमशीलता र रोजगार” नारालाई परिस्कृत रूपमा लागू गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न “प्रदेशको उत्पादनः हाम्रो पहिचान” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका
लागि सार्वजनिक निकायहरूमा प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
१०४. प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत् लक्षित वर्गलाई आयआर्जन
र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लघु घरेलु उद्यमीहरूको उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने
नीति लिइनेछ।
१०५. संघ सरकारसँगको समन्वय र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका कास्की र तनहुँको पुँडिटार, नवलपुरको
लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
१०६. स्थानीय स्रोत, सीप तथा प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
१०७. आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय रूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्राण्डिङ गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
१०८. खनिज उत्पादनको मात्रा र गुणस्तर हेरी खनिजसँग सम्बन्धित उत्पादन तथा निर्माण सम्बन्धी उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा सहजीकरण
गरिनेछ।
१०९. गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
११०. उपभोक्ता हकहित प्रवर्द्धनका लागि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि
आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
१११. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।
११२. धार्मिक पर्यटनको विकास एवं प्रचारका लागि धर्मगुरुहरूलाई यस प्रदेशका धार्मिक तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गराई धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यस्थलको
रूपमा विकास गरिनेछ। साथै, धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
११३. प्रदेशभित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका स्थल एवं सम्पदाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै, पर्यटन
क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि पर्यटन सम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको अधिकतम सहभागितालाई
प्रोत्साहन गरिनेछ।
११४. पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको सुदृढीकरण गर्दै पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र समुदायमा आधारित पर्यटनलाई बढावा दिन गन्तव्यको पहिचान
र विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटन पदमार्ग निर्माण गरिनेछ।
११५. आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना
कार्यान्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ।
११६. प्रदेशको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण गर्दै त्यस्ता स्थानहरूमा पर्यटनका विविध गतिविधिहरू
सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। साथै, हरेक धार्मिक स्थललाई साधना केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
११७. पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि पर्यटन सम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको अधिकतम सहभागितालाई
प्रोत्साहन गरिनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। साथै, पोखराबाट देशका विभिन्न शहरहरूमा हवाइ
सेवा विस्तार गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
११८. पोखरामा अवस्थित पुरानो विमानस्थललाई संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग समन्वय
गरिनेछ।
११९. “एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
१२०. हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला लगायत स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न पर्यटकीय स्थलहरूमा कोसेली घर स्थापनाको लागि प्रोत्साहन
गरिनेछ।
१२१. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरी गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न
पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास
तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ।
१२२. अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
१२३. “समुन्नतिका लागि वन व्यवस्थापन” भन्ने मूल ध्येयका साथ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका वनहरूको संरक्षण, संवर्द्धन, व्यवस्थापन
र उपयोगका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१२४. वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादन र बहुउपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिई आयआर्जन तथा रोजगारी लक्षित क्रियाकलापहरू
सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वन व्यवस्थापक निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ।
१२५. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नरम काठको गुणस्तर र उपयोगिता बढाउने तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धि लक्षित उद्यमहरूको प्रवर्द्धन
गरी रोजगारी र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। निजी वनबाट उत्पादित काठदाउराको सङ्कलन, ओसारपसार तथा उपयोगको प्रक्रियालाई थप
सरलीकृत गरिनेछ।
१२६. वनक्षेत्रको विषयगत तथ्याङ्क र सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन गरी यसलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभिन्न अङ्गको रूपमा
उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
१२७. चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि संघ सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ।
१२८. दीर्घकालीन प्रतिफल प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको प्रकोप कम गर्ने तथा उच्च लाभ दिने रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, अगरउड जस्ता प्रजातिहरूको विस्तारमा
जोड दिने तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा स्वदेशी काठका फर्निचरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
१२९. वन अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गराई पुनः वन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। वन डढेलो र अन्य कारणबाट हुने वन
विनाश तथा क्षयीकरण नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
१३०. वन पैदावारमा आधारित काठ सिजनिङ तथा कम्पोजिट प्लान्ट सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप स्थापना गरी विदेशी काठ एवं
काठजन्य सामग्री आयात प्रतिस्थापन गर्दै वन क्षेत्रमा रहेको पातपतिङ्गर, स्याउला, सोत्तर सङ्कलन गरी कम्पोष्ट मल र पशु दाना उद्योग सञ्चालन
गरिनेछ।
१३१. प्रदेशको जलाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत विकासको मार्गचित्र अगाडि बढाइनेछ। भूसंरक्षण कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी
जलाधार क्षेत्रमा भूसंरक्षण तथा भूस्खलनको न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधिहरूको विस्तार र उपयोग गरिनेछ।
१३२. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता विकास गरी प्रदेशभित्रका सिमसार क्षेत्रहरुमा संघ सरकार र स्थानीय तहहरूसँगको
सहकार्यमा संरक्षण, व्यवस्थापन एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। “बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी” निर्माण कार्यक्रमलाई
बृहत् रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
१३३. जडीबुटी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरण गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। सामुदायिक स्तरमा जडीबुटीहरूको मूल्य
अभिवृद्धि गर्न क्लष्टरमा प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्रहरू निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१३४. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न जनचेतना, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई थप सरलीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ। वन्यजन्तुका लागि वनमा
रहेका पानीका स्रोतहरू संरक्षण गरिनेछ। वर, पीपल, समी एवं वनजन्य फलफूल बिरुवा उत्पादन तथा रोपण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
१३५. वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र
लगायतका शैक्षिक निकायसँगको सहकार्यमा विषयगत अनुसन्धान सञ्चालन गरिनेछ।
१३६. वातावरणीय अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न सरोकारवाला
निकायहरूसँगको सहकार्यमा स्थानीय समुदायको उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासलाई संस्थागत गर्ने क्रियाकलापहरू
सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
१३७. संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमूना बस्तीको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस
पुलिङ जस्ता अवधारणामा आधारित रही सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ।
१३८. दलित, विपन्न, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको
साझेदारी समेतमा निरन्तरता दिइनेछ।
१३९. प्रदेशस्तरीय सरकारी भवन डिजाइन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार सम्बन्धमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक र निजी भवन
निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ।
१४०. पुराना ऐतिहासिक र सांस्कृतिक शहर, गाँउ र बस्तीलाई सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका
रूपमा विकास गरिनेछ। यी क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र विकास अवधारणाको आधारमा अगाडि बढाइनेछ।
१४१. गण्डकी प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। साथै, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गरी विस्तृत आयोजना
प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
१४२. गण्डकी प्रदेशभित्रको सडक यातायात सञ्जालको योजनाबद्ध विकास गरी यातायात पहुँचको भरपर्दो व्यवस्था गर्न निर्माण भएका भौतिक
संरचनाहरूको प्राथमिकीकरण सहित मर्मतसम्भार तथा प्रादेशिक लोकमार्गको विकासका लागि प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
प्राथमिकता लगानी योजनाका आधारमा प्रादेशिक सडकहरूको छनौट, निर्माण, सुदृढीकरण एवं स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मतसम्भार कार्यलाई
प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
१४३. प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय
तहहरूको केन्द्र बीचको सडक सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
१४४. प्रदेश गौरवका सडक, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक सडक र सो सडकहरूमा पर्ने सडक
पुल प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। संघ सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता
दिइनेछ।
१४५. विकास साझेदारहरूको सहयोग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु गरी
राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तह र वडाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधारको कार्य सुरु गरिनेछ।
१४६. तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ-झ्यालवास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको
दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
१४७. संघ सरकारद्वारा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा-राम्दी सडक खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन-पोखरा खण्ड,
कालीगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने र सालझण्डी-बुर्तिवाङ-ढोरपाटन र मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड समयमा सम्पन्न गर्न
सहजीकरण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुन लागेको वीरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
१४८. गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सञ्चालन गर्न चाहने केबलकार कम्पनीलाई आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि
बढाइनेछ।
१४९. मध्यपहाडी तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने प्रादेशिक सडकको निर्माणमा तीव्रता दिई भरपर्दो एवं पहुँचयोग्य बनाइनेछ।
१५०. “नियमित मर्मतसम्भारः दिगो सडकको आधार” को मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका योजनाहरूको दिगो विकासका
लागि मर्मतसम्भार कोषको स्थापना गरी सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
१५१. पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरूको स्वामित्व सम्बन्धित आयोजनाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
१५२. भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयद्वारा गरिने अध्ययन अनुसन्धान कार्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र
प्रतिष्ठान मार्फत् गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
१५३. भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
१५४. निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कमी हुन नदिन वैकल्पिक स्रोत खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन् गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध
मिलाइनेछ।
१५५. प्रदेशभित्रबाट रोजगारीको लागि विदेशिने जनशक्ति रोक्न र प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काममा कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न सरोकारवाला
संस्थाहरूको सहकार्यमा कामदार आपूर्ति केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
१५६. विपदबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार तथा पुनः निर्माण गरी सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१५७. पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायत मन्त्रालयका अन्य कार्यहरूलाई समेत व्यवस्थित,
प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गरिनेछ।
१५८. यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। यातायात कार्यालयबाट दिने सेवा
सहज बनाउन सेवा विस्तार गरिनुका साथै प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
१५९. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै, गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा सरकारी, निजी र
सार्वजनिक विद्युतीय सवारी दर्ता गर्ने मापदण्ड तय गरिनेछ।
१६०. सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता
दिइनेछ। यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन
सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।
१६१. प्रदेशका सम्भाव्य स्थानहरूमा प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनसहितको एकीकृत स्मार्ट
रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
१६२. प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्यासउन सञ्चालित “एक घर-एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण
खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिनेछ। साथै, मध्यम र उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानी पहुँच
अभिवृद्धि गर्न प्रशोधन सहितको खानेपानी योजनाहरू क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ।
१६३. खानेपानी आयोजनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न संघ सरकारको समन्वयमा नेशनल वाटर सप्लाइ सेनिटेशन एण्ड
हाइजिन (National Water Supply Sanitation and Hygiene) प्रणालीमा लगत प्रविष्टि गराई गण्डकी प्रदेश खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता
कार्ययोजना (Gandaki WASH Plan) तयार गरिनेछ।
१६४. खानेपानी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा दिगो सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी
आयोजना निर्माण आरम्भ गर्दा नै लागतको निश्चित प्रतिशत रकम मर्मतसम्भार कोषमा राख्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। धार्मिक स्थल, कोट, पदमार्ग,
घरबास जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
१६५. शहरी क्षेत्रमा लागत उठ्ती (Cost Recovery) अवधारणामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आयोजनाको गैर राजश्व पानी (Non-
revenue Water) को अभिलेखीकरण गरी सोको न्यूनीकरणको कार्ययोजना तयारी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शहरी क्षेत्रका नमूना आयोजनाहरूमा
नयाँ प्रविधिमा आधारित सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिसन (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणाली अवलम्बन
गरिनेछ।
१६६. जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा वर्षातको फेरबदलले गर्दा सतही तथा भूमिगत पानीका स्रोतहरू सुक्दै गई रहेको सन्दर्भमा
खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मुहान, बाँधक्षेत्र संरक्षणको लागि पुनर्भरण पोखरी तथा चेकड्याम निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१६७. “जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” सुरुवात गरी पहाडी क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला प्रकृतिको
ड्याम निर्माण गरी पोखरी बनाउनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, यसरी बनाइएका संरचना र अन्य प्राकृतिक पोखरी,
तालतलैयामा पर्यटनका लागि जलविहार सञ्चालन गरिनेछ।
१६८. लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महशुलमा साबिकमा भएको व्यवस्थापनमा थप अनुदान दिने एवं लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत्
महशुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ।
१६९. नदी किनाराका फाँटहरू बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पीपलटार, राईनासटार, चापाकोटटार, पीपलबोट रनबाङ लगायतका अन्य
सम्भाव्य फाँटहरू तथा प्रदेशभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा सतहबाट उपलब्ध हुने स्रोतमा लिफ्ट एवं भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी
वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जोड दिइनेछ। साथै, निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामा जोड दिदै आर्थिक,
प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय रूपमा सम्भाव्य नयाँ सतह, लिफ्ट र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिनेछ।
१७०. सिँचित क्षेत्र संरक्षण योजना सञ्चालन गरी पूर्ववत् रूपमा कायम भएका सिँचित क्षेत्रमा ह्रास हुन नदिन र सिँचित क्षेत्र विस्तारको सम्भावनालाई
ध्यानमा राखी मौजुदा सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
१७१. जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको समन्वयमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी व्यवस्थित
गरिनेछ। मनाङ जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गुरुयोजनामा आधारित व्यवस्थित नदी नियन्त्रण गरी बस्ती पुनः स्थापनामा सहजीकरण गरिनेछ।
१७२. नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी किनारका बस्ती, संरचना, सम्पदा, जमिन आदि संरक्षण गर्ने तथा जग्गा उकास गर्ने तथा आकस्मिक
रूपमा आइपरेका जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुस्ताङ जिल्लामा कालीगण्डकी नदी किनारको तथा
मनाङ जिल्लाको सम्भाव्य स्थानमा जग्गा उकास गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
१७३. पहाडी क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिई भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ
अगाडि बढाइनेछ। साथै, पहाडी जिल्लाहरूमा इनार तथा भूमिगत सिँचाइ प्रभावकारी हुने नवलपुर लगायत विभिन्न स्थानहरूमा स्यालो तथा डिप
ट्युबवेल कार्यक्रम बृहत् रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
१७४. सिँचाइका लागि बिना इन्धन, बिना विद्युत् पानी तान्ने पम्प लगायतका विभिन्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१७५. नदी कटान रोकथाम गर्न खोला किनारामै पाइने ठूलाठूला ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१७६. सतह तथा भूमिगत सिँचाइ क्षेत्रका सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा विस्तृत अध्ययन भई सम्भाव्य देखिएका सिँचाइ योजनाहरूको इरिगेशन इन्भेन्टोरी
(Irrigation Inventory) सहितको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा आधारित गण्डकी सिँचाइ गुरुयोजना तयार गर्न अध्ययन कार्य सुरु गरिनेछ।
१७७. “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” कार्यक्रम सम्पन्न हुदाँका बखतसम्ममा पहिचान नभएका र विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेका घरधुरी पहिचान गरी आधुनिक
ऊर्जाको पहुँच पुर्यासइनेछ। आवश्यकता अनुसार क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरिनेछ। समुदायको लगानीमा निर्माण गरिएका लघु
जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिनेछ। एल.पी. ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न
आवश्यक कार्यविधि तयार गरी सहयोग गरिनेछ।
१७८. प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य बमोजिम प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सौर्य, वायु, जैविक ऊर्जा तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू संघ
सरकार अन्तर्गत जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पहल गरिनेछ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने त्यस्ता
हस्तान्तरित एवं नयाँ पहिचान भएका आयोजनाहरूको सर्वेक्षण, अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति एवं व्यवस्थापन र नियमनको लागि आवश्यक
संस्थागत संरचना स्थापना गरिनेछ।
१७९. प्रदेश समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने तर संघ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना
सहित ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइ सेवा दिने आयोजना पहिचान गर्न एवं कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि
संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिनेछ।
१८०. प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरुवात गरिनेछ। सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य
संस्था, विद्यालय, अध्ययन संस्थानमा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च हिमाली
भेगका बर्थिङ केन्द्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तीमा एक कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गरिनेछ। शहरी
एवं ग्रामीण क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तारमा जोड दिइनेछ।
१८१. प्रदेशभित्र रहेका विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ।
१८२. सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान तथा नवीन खोज तथा
प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता कार्यहरूको लागि अनुसन्धान केन्द्र एवं शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।
१८३. खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूमा उपभोक्ताको अपनत्व कायम गर्न उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी योजनाको दिगो सञ्चालन र
व्यवस्थापनको लागि संस्थागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१८४. श्रीकृष्णागण्डकी नदी क्षेत्र विकासको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समेतको आधारमा कालीगण्डकी नदीको बहावलाई अक्षुण्ण राखी जलाधार
विकास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।
१८५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा अन्य निजी क्षेत्रबाट प्रदेशभित्र निर्माण गरिने जलविद्युत् लगायत अन्य आयोजनाहरूमा प्रदेश
सरकारले सहलगानी गर्ने नीति लिइनेछ।

सभामुख महोदय,
१८६. प्रदेश सरकारको मौजुदा सङ्गठन संरचनालाई मितव्ययी, चुस्त, छरितो र नतिजामूलक बनाउन प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय एवं
निकायहरूको आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। यस कार्यबाट प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने र सरकारप्रति नागरिकको थप
विश्वास प्राप्त हुनेछ।
१८७. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्म अनुरूप मूर्त रूप दिन मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गर्दै कानून तर्जुमा,
साझा अधिकारका सूची र साझेदारीका सवालमा संघ सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
१८८. प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्न स्थापना भएका संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील बनाई अन्तरतहको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनेछ।
साथै, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि दिगो विकासका गन्तव्य र लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी निकायगत जिम्मेवारीको समीक्षा सहित पृष्ठपोषणको
आधारमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
१८९. नेपालको संविधान र प्रचलित कानून अनुसार स्थानीय तहको लागि प्रदेशबाट बनाउनु पर्ने कानूनहरू निर्माण गरिनेछ। साथै, स्थानीय तहलाई
कानून तर्जुमा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिनेछ।
१९०. मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, प्रदेशका
हरेक कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अन्तर सम्बन्धित विषयका रूपमा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ।
१९१. नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानून समेतको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान गरिएका बनाउन बाँकी
कानूनहरू क्रमशः निर्माण गरिनेछ। साथै, मौजुदा कानूनहरूको अभ्यास र पृष्ठपोषणको आधारमा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएका कानूनहरूमा
संशोधन गर्दै लगिनेछ।
१९२. संघीयता कार्यान्वयनलाई नतिजामूलक र नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न अन्तरप्रदेशका असल अभ्यासलाई अनूकरण गर्न अन्य प्रदेशहरूसँग
सहकार्य गरिनेछ।
१९३. डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुरूप प्रदेश गौरवको रूपमा रहेको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
साथै, आई.सि.टी. इनोभेशन ल्याब स्थापना गरिनेछ।
१९४. प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न पद, दरबन्दी, संरचना,
सिटरोल दर्ता लगायतका कार्यहरू प्रारम्भ गरिनेछ। यसको लागि राष्ट्रिय किताबखानासँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
१९५. प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच अभिवृद्धि गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित
विकास निर्माण र प्रवाह गरिने सेवाको सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षण
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१९६. वस्तुगत सूचकमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरी योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तादात्म्यता मिलाइनेछ। साथै, प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित
कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन समेत गरिनेछ।
१९७. जिल्ला समन्वय समितिबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमन सम्बन्धी कानून तयार गरिनेछ।
१९८. भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्रदेश सरकारले कुशल रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। पदाधिकारी र कर्मचारीमा भ्रष्टाचार विरुद्धको
राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानूनको परिपालनामा जोड दिई व्यक्तिगत रूपमा सदाचारिता र इमान्दारितालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१९९. स्थानीय तहमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको मागको आधारमा प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन गर्ने
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पससँगको साझेदारीमा इन्टर्नसिपको रूपमा विद्यार्थीलाई सेवाप्रवाहमा परिचालन
गरिनेछ।
२००. राष्ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेशागत मर्यादाको विकास गर्न पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई वस्तुगत र प्रभावकारी बनाइनेछ।
२०१. प्रदेश निजामती सेवा तथा गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्थानीय सेवाका पदमा स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट कर्मचारी छनौट गरी योग्यता
प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाइनेछ। साथै, प्रदेश लोक सेवा आयोगको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता
दिइनेछ।
२०२. प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समयानुकूल क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, अन्तरप्रदेश भ्रमण र बिदा पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक तालिममा सहभागिताका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
२०३. गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिनेछ। साथै, प्रतिष्ठानबाट अध्ययन, अनुसन्धान र संवादका क्रियाकलाप मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीतिगत पृष्ठपोषण प्रदान गरिनेछ।
२०४. पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको अनुभव र विज्ञतालाई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
२०५. प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
२०६. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामध्ये त्रिवेणी र कोरालामा संघ सरकारसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण
कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै सुरक्षा निकाय र अन्य प्रदेशसँग समेत सहकार्य गरी सुरक्षा समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ।
२०७. संघ सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रहरीको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रहरी सेवालाई अनुशासित,
मर्यादित, मानव अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउन जनता र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै “नागरिकमैत्री प्रहरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२०८. लागू औषध दुर्व्यसन तथा ओसारपसार, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र आत्महत्या दुरुत्साहन जस्ता सामाजिक
अपराध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
२०९. सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सरोकारवाला पक्षसँगको सहकार्यमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, संघ
सरकारसँगको समन्वयमा कारागार, हिरासत कक्ष र बालसुधार गृहको भवन तथा संरचनामा आवश्यक मर्मतसम्भार एवं सुधारका कार्य गरिनेछ।
२१०. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिई खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विपद्को समयमा तत्काल खोज,
उद्धार तथा राहतको लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ।
२११. विपद् जोखिम व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको लागि विपद् जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना
र विकास गरिनेछ। साथै, विपद्को समयमा उद्धार एवं बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित स्थानहरूको पहिचान गरिनेछ।
२१२. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक खोज र तालिम, विपद् उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, फायर फाइटिङ
तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा स्वयंसेवकहरूसँग विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सहकार्य
गरिनेछ।
२१३. संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा
पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२१४. श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन सरोकारवालासँगको समन्वयमा सञ्चार
सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
२१५. गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साथै, “पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसीप) कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।
सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थासँगको सहकार्यमा मागमा आधारित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

सभामुख महोदय,
२१६. प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र यसको अन्तिम
मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई सोह्रौं राष्ट्रिय आवधिक योजनासँग आबद्ध
गरिनेछ।
२१७. दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि समीक्षा गरी कमजोर सूचकहरू भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई स्रोत विनियोजन गरिनेछ।
२१८. अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरी क्षेत्रगत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। साथै, प्रदेश सरकारले
सञ्चालन गरेका मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बारे अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण गरिनेछ।
२१९. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) मा आधारित एकीकृत तथ्याङ्क विकास गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा तथ्याङ्क बैङ्क स्थापना गर्दै क्षेत्रगत
सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको अभिलेखीकरण गरिनेछ।
२२०. सार्वजनिक, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अध्ययन तथा अनुसन्धानमा प्राज्ञिक
प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गरिनेछ।
२२१. आयोजना बैङ्क दिग्दर्शन, २०७९ अनुसार प्रदेशमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गरी ती आयोजनाहरूमा लगानी
गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिनेछ।
२२२. संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य र साझेदारीमा सुनौला हजार दिनका आमा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र
किशोरीहरूको पोषण सुधारका लागि सञ्चालनमा रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। पोषणमा लगानी बढाई बहुक्षेत्रीय पोषण
योजनाको कार्यान्वयनमा थप प्राथमिकताका साथ स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिनेछ।
२२३. संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा भएका प्रगति र चुनौतीबारे स्थितिपत्र तयार गरी चाल्नुपर्ने कानूनी तथा व्यवस्थापकीय कदमबारे स्पष्ट कार्ययोजना
निर्माण गर्न ज्ञान सम्मेलन (Knowledge Conference) गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
२२४. प्रदेश सभाका कामकारवाही एवं गतिविधिहरू नागरिक समक्ष सम्प्रेषण गर्न एवं प्रदेश सभालाई नागरिकसँग जोड्नका लागि जनतासँग प्रदेश सभा
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२२५. संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाबाट बनेका कानून र प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेका कानूनको प्रभावकारिता तथा
सरकारी आश्वासनको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरक्रिया तथा अनुगमन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ।
२२६. संसदीय कामकारबाही तथा क्रियाकलापलाई डिजिटाइजेसन गर्नका लागि ई-लेजिसलेसन सफ्टवयर (e-Legislation Software) तयार गरी
सञ्चालन गरिनेछ।
२२७. प्रदेश सभाका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, स्थलगत भ्रमण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
२२८. आर्थिक शिथिलताका कारण देखिएका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउदै विकास र समृद्धि हासिल
गरिनेछ। प्रदेशको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ।
२२९. प्रदेशको विकासको लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गरिनेछ। प्रदेशको आय र
जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा वैदेशिक
लगानीको वातावरण तयार गरिनेछ।
२३०. सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ।
प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति लिइनेछ।
२३१. मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको फजुल खर्च नियन्त्रण, साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक, सामाजिक
लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।
२३२. प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना लगायत प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्थापन
गरिनेछ।
२३३. वित्तीय हस्तान्तरण भएर स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र प्रगतिको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको
विकास गरिनेछ।
२३४. विनियोजित बजेटलाई प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ। बजेटलाई समयमै खर्च गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्बद्ध कार्यविधि र
मापदण्ड निर्माण र परिमार्जन गरिनेछ। चालु खर्च क्रमशः कम गर्दै उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुने गरी पुँजीगत खर्चको अनुपातमा
वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
२३५. बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गरिनेछ।
२३६. राजस्व तथा कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार मातहत राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय परिभाषित गरिनेछ। स्थानीय तहले लिन सक्ने कर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश नीति र कानून तर्जुमा गरिनेछ। साथै, प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व समयमा नै दाखिला गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
२३७. हाल जग्गाको न्यूनतम मूल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुने गरी स्वचालित र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ।
२३८. प्रदेश सरकारलाई नियमित आम्दानी हुने गरी खनिज उत्खनन र जलविद्युत् लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
आय वृद्धि हुने गरी वन क्षेत्रको वर्गीकरण, विकास, संरक्षण र उपयोग गरिनेछ।
२३९. लैङ्गिक उत्तरदायी, जलवायूमैत्री र दिगो विकासमैत्री आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहको माग र आवश्यकताको आधारमा वित्तीय
हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्रदेश स्तरका आयोजना छनौट समेतमा स्थानीय माग र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
२४०. प्रदेश अर्थतन्त्रको समुन्नतिका लागि कार्यान्वयनमा रहेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरिनेछ।
२४१. भौगोलिक विषमता र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई विशेष
क्षेत्र कायम गर्न संघ सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,
प्रदेशवासीको चाहना बमोजिम विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमले मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न यो नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने नै छ। प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरु, राजनीतिक दल, संघ सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रदेशवासी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।

धन्यवाद।