एमालेसहितको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि खगराज अधिकारीलाई अकस्मात् गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सुयोग जुर्‍यो । तिनै प्रचण्डले राजनीतिक कोल्टे फेर्दा अधिकारीको कुर्सी हल्लिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको छेकोमा प्रचण्डले केन्द्रमा कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धन बनाउँदा गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय संख्या १२ बाट ७ वटामा झारेर काम थालेको दुई महिना मात्र भएको छ । उनी माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

पाँच पटक प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्दा तीन पटक हार व्यहोरेका उनी छैटौं पटकको चुनावमा प्रदेश झरेका थिए । सत्ताको खेलमा पाँचदलीय गठबन्धन भत्किएर केन्द्रमा एमाले–माओवादीसहितको समीकरण बन्दा गण्डकीमा एमालेको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतासँगै मुख्यमन्त्री बनेका थिए, उनी । २०७० सालमा कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सांसद नभए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका अधिकारी नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा कुल १३ दिन गृहमन्त्री समेत भएका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनले केन्द्र र प्रदेशको सत्ता समीकरण बदल्ने नै भयो हैन त ?

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै राजनीति बदलिने अनुमान धेरैले गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरता चाहनेहरू नयाँ ढंगले मिलेर अगाडि जान पनि सक्छन् । राजनीतिक अस्थिरतामा जे पनि हुन्छ । जनमतका हिसाबले पहिलो र संसदमा दोस्रो पार्टीलाई निषेध गरेर जाने कुराले भने अबको राजनीति स्थिरतातर्फ जाने देखाइरहेको छैन । एमाले बेगरको गठबन्धन अगाडि बढाउँछु भन्नु अस्थिरता नै हो ।

अब त स्थिरता होला, जनताका मुद्दा सम्बोधन होलान् भनेर सोच्ने नागरिकले त नेताहरूको धोकाधडीबाट निराशै हुनुपर्ने देखियो नि !

सबै नेतालाई एउटै डालोमा राखेर गोश्वारामा बोल्ने सञ्चारजगतप्रति मेरो गुनासो छ । सबै नेताले कहाँ धोका दिएका छन् ? पुराना धोका सबै बिर्सिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्मलाई प्रस्ताव गरेको होइन ? ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको होइन ?

त्यो त अप्ठ्योरो परेपछि राखेको प्रस्ताव होला नि ?

कुनै अप्ठेरो परेर होइन, सजिलै अवस्थामा ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो । उहाँ लोकप्रिय पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अर्को सत्ता समीकरण बने पनि प्रतिपक्ष दलको नेता उहाँ नै हो । संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुभएको छ, केही अप्ठेरो छैन उहाँलाई ।

केपी ओलीलाई असहिष्णु छन् भनेर बिम्व बनाएको सञ्चारजगतले हो, जबकि उहाँ जत्तिको सहिष्णु नेता कोही छैन । प्रचण्डलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनाएको ओलीले नै हो । प्रतिशोध होइन, विचारमा तिख्खर बोल्दा कसैलाई ओली मन नपर्न सक्छ ।

जेहोस्, संघको राजनीतिले प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने भयो । केन्द्रमा सरकार ढल्नेबित्तिकै प्रदेश पनि गर्ल्यामगुर्लुम हुने कस्तो संघीयता बनायौं हामीले ?

सरकारमा हुँदा उल्का रमाउने, नहुँदा संकटमा पर्ने कुरा म मान्दिनँ । यो सरकार गए पनि कानुन अनुसार अर्को सरकार आउँछ । अस्थिरता ल्याउन संविधानमै त्रुटि छ । हामीले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भनेर संविधानमा लेख्यौं, तर कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै विश्वासको मत लिन नपर्ने लेखेनौं ।

केन्द्रमा प्रचण्डले समीकरण बदलेसँगै तपाईंलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने अवसर मिल्यो । अहिले प्रचण्डकै कारण सत्ता छोड्नुपर्ने भयो, होइन त ?

कसैको अनुकम्पामा मुख्यमन्त्री रहिरहनु छैन । ५२ वर्षको राजनीतिक जीवनमा मूल्यमान्यता बेचेर, निष्ठालाई सिरानीमुनि हालेर मुख्यमन्त्री भइरहनु छैन । राजनीतिलाई पद र सुविधासँग दाँज्ने मान्छे होइन, म ।

प्रचण्डको पछिल्लो अस्थिरताबाट मैले सत्ता छोड्नुपर्ने हुनसक्ने संकेत पाइसकेको थिएँ । साथीहरूले दुई पटक केन्द्रीय मन्त्री भइसकेकाले सरकार सञ्चालनको अनुभव छ भन्नुभएको थियो । त्यसमा मैले कुनै कमजोरी गरेको छैन । भोलि अर्को सरकार आएपछि मेरो मूल्यांकन गर्नुहोला ।

तपाईंको सत्ता–संयोग रोचक देखियो । २०७० सालमा सांसद नभएरै पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा गृहमन्त्री भएर १३ दिनमै पदच्यूत हुनुभयो । अहिले दुई महिनामै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो नि ?

म ज्योतिष विद्यालाई सम्मान त गर्छु, तर हात र चिना हेराउन जान्नँ । भाग्य भनेको अंग्रेजीमा चान्स वा लक हो । गाई र त्रिशूल बराबरै हुँदोरहेछ । राजनीतिमा सरकार चलाउने ठाउँ पनि हुन्छ, चपरीमुनिको बास पनि हुन्छ । राजनीतिमा वाहवाही पनि हुन्छ, जुत्ताको माला पनि हुनसक्छ ।

५२ वर्षदेखि निष्ठाको राजनीति गरिरहेको छु, यो सानो कुरा होइन । जो–कोहीले यस्तो आँट्नै सक्दैन । राजनीतिमा म गैंडाको छाला हुँ । सजिलोमा त जो पनि सत्तामा पुग्छ, ममाथि भने अप्ठ्यारो संयोगहरू आइपरे । यसले मलाई बलियो नै बनाएको छ । त्यसैले कति साथीले मलाई चतुर राजनीतिक खेलाडी पनि भनेका छन् ।

चुनावअघि मेरो रोजाइ संघ नै हो भनी–भनी प्रदेशको टिकट लिएर मुख्यमन्त्री नै बन्नुभयो । त्यही भएर चतुर खेलाडी भनेका हुन् कि ?

खासमा म चतुर खेलाडी होइन, सोझो मान्छे हुँ । मनमा लागेको कुरा बोल्दा मलाई नोक्सान पार्छ । चतुरले नाफा–नोक्सान हेर्छ, म हेर्दिनँ । पहिलेका मुख्यमन्त्री सबै प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुने निर्णय पार्टीले गरिदियो ।

पार्टी अध्यक्षले तपाईं प्रदेशमै हो भनेपछि म फर्केर आएँ । म संगठन विभाग प्रमुखलाई प्रदेशमा आउन रुचि थिएन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तपाईंको प्रदेशमै रुचि हो भने जाउँ अध्यक्षसँग कुरा गरौं पनि भनेको हुँ ।

२०५१ सालमै चुनाव जितेर सांसद र दुई पटक मन्त्री भएको मेरा लागि संघमै धेरै सम्भावना थियो । यहाँको भन्दा डबल बजेट भएको मन्त्रालय पाउँथें । संसदीय पदाधिकारी नै पनि हुन्थें होला । त्यसैले प्रदेशमा रुचि राखेको थिइनँ, तर पार्टीको फैसला मानें ।

हुन त, पृथ्वीसुब्बालाई प्रदेश छाडेको भए दुर्भाग्य हुने रहेछ । प्रदेशतिरको क्षेत्रमा उहाँको कम भोट छ । मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने मेरो साथी प्रदेशमै हारेको भए ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो । उहाँ र मेरोबीच लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध छ । उहाँलाई पार्टी सचिव, उपमहासचिव बनाउन मैले पनि भूमिका खेलेको छु । कुनै स्वार्थ समूहले गुट, गुट भनिरहेका छन् । अरू पार्टी चहारेर आएका, फाटो ल्याइदिने, बहुकेन्द्र बनाइदिएर छिटो केन्द्रमा पुग्न खोज्नेहरू छन् ।

तपाईं गुटमा रमाउने, मन नपरेकोलाई सिध्याउनै लाग्ने एमालेजनकै आरोप छ नि ?

गुट बनाउने र व्यक्तिगत फाइदामा रमाउने खुराफाती तत्वले लगाउने आरोप हो, यो । हाम्रा पार्टीमा पनि त्यस्ता तत्व छन् । काम नगर्ने तर क्रेनले उचालिए झैं गरेर माथिल्लो पदमा पुग्न चाहनेहरू छन् ।

त्यो क्रेन चाहिं को हो त ?

कसले, कसलाई तान्यो भनेर सबैलाई थाहा छ । तानिनेहरूलाई रोकिदिन सक्थें, तर म रोक्दिनँ । म त फलानाकै कार्यकर्ता हुँ भन्नेबारे भ्रममा नपर्नुस् भनेर केपी ओलीलाई पनि भनेको छु । पृथ्वीसुब्बालाई पनि कसैले यस्तो पारेकै छन्, गुटिया भनेका छन्, तर हामी गुटमा रमाउने मान्छे होइन ।

माधव नेपालले पार्टी कब्जा गरेर सिध्याउन लाग्दा मैले ओलीलाई साथ दिएँ, पृथ्वीसुब्बाले पनि साथ दिएको हो । तपाईंहरूले पनि देख्नुभयो होला नि मलाई हराउन अर्को क्षेत्रमा पुगेको । त्यस्ता गुटबाज र धमिराहरूसँग मेरो कुनै साइनो छैन ।

मुख्यमन्त्रीज्यू, आखिर राजनीति भनेको त सत्ता र शक्तिमै पुग्नु रहेछ होइन ?

स्वास्थ्यमन्त्री भएँ, गृह मन्त्रालय पनि पुगें, अहिले मुख्यमन्त्री छु । यो सब मसँग पैसा भएर त होइन । पैसा र शक्तिले प्राप्त हुने चिज होइन पद । पैसाले शक्तिमा पुग्नेहरू पनि छन् । एमालेमा प्रवेश गर्न पाएको छैन, केन्द्रीय सदस्य भइहाल्ने दुर्गा प्रसाईं जस्ता पनि छन् ।

उनलाई केन्द्रीय सदस्य नबनाउन भनेर मैले भनेकै थिएँ, उम्मेदवार हुन पनि नदिएकै हो । तर, अवसरवादीहरूको अन्तिम गन्तव्य सत्ता, शक्ति र पैसा हुन्छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्नेहरू अहिले पनि देखिएकै छन् । तिनका ब्याट्री चार्ज र रिमोट कन्ट्रोल अन्तैबाट हुन्छ ।

पार्टी कब्जासम्मको काम गर्ने, तर प्रधानमन्त्री हुनुस्, राष्ट्रपति हुनुस् भन्दा पनि विश्वासको मतको मसी सुक्न नपाउँदै तमासा मच्चाइहाल्ने पनि देखिएकै छ । सबै चोर हुन् भन्ने बिम्व सबै नेताका हकमा लागू हुनुहुँदैन । एउटा पार्टी त २०६४ सालयता यस्तो देखिएको छ, जसलाई जसरी पनि सत्ता नै चाहिन्छ, बाहिर रहनै सक्दैन ।

तपाईं पनि सत्तामा आएर अर्कैले बनाएको बजेटमा रकमान्तर गरेर भए पनि खल्तीका योजना हाल्न उद्यत देखिनुभयो नि ?

योजना त जनताकै खल्तीका हाल्ने हो । हिजो विकासका लागि छुट्याएको रकम प्रतिपक्षीका सांसदलाई २ करोड, सत्ता पक्षकालाई ५ करोड भनेर दिइयो । समान गर्नुपर्छ, योजना नै बाँड्ने हो भने स्थानीय तहको मागका आधारमा गरौं भनेर म लागेको हुँ ।

उत्पादनमुखी गरौं, अपूरा योजना पूरा गरौं भनेकै हो । कि पूरक बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसैले कसरी कम क्षति हुन्छ भन्नेतिर गयौं ।

हिजोको सरकारले गैरबजेटरी विनियोजन गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर सबभन्दा बढी विरोध गर्ने एमाले नै हो । त्यसलाई कानुनी मान्यता नै दिन तपाईंले ऐन नै संशोधन गराउनुभयो होइन ?

४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ तर योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ नै फरक छ । त्यो सच्याउन पनि नपाइने बनाइएको थियो । बजेटका सिद्धान्तभन्दा बाहिरका योजना बनाएका थिए । चैत मसान्तसम्म गैरबजेटरी विनियोजन गर्न नपाइने बनाएका थिए । सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट बजेट बनाएकाहरूले फेर्न पाइँदैन भनेर लेखेका थिए ।

चालु योजना पूरा गर्नुपर्ने र नयाँ हाल्न नहुने दायित्व त हो तर एकातिर बजेट फ्रिज हुने र अर्कोतिर खर्च गर्ने क्षमता भएन भने प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो । त्यसैले चालु योजना पूरा गर्ने र नयाँ कार्यक्रम पनि लागू गर्नका लागि ऐन संशोधन गरिएको हो ।

कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजना र नेता–सांसदका स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रममा बजेट हाल्ने गर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेकोमा तपाईंहरू पनि किन त्यही बाटोमा ?

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ५० लाखको योजना हुनुपर्ने, १० भन्दा धेरै योजना नछान्ने विधि हामीले बसाल्दैछौं । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा योजना बनाउने नीति अवलम्बन गरेका छौं । टुक्रे योजना हामी ल्याउँदैनौं । सबै सांसदको माग भएकाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दियौं ।

तपाईंले अघिल्ला सरकारहरूका अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्रीले मनपरी गरेर खोक्रो पारेको आरोप लगाउनुभएको थियो । कस्तो मनपरी थियो ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका योजनाहरू गैरबजेटरी विनियोजनका आधारमा बनाइएको छ, एउटै वडामा अर्बौंको योजना हालिएको छ । ठेकेदारहरू पैसा माग्न आइसके, काम भयो कि भएन थाहा छैन भनेर हालका पूर्वाधार मन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

अघिल्ला सरकार, अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्रीले प्रदेशको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको, अर्बौं दायित्व थपेर छोडेको पाइएको छ । स्रोत सुनिश्चित नै नभइकन २०० भन्दा बढी योजना बहुवर्षीयमा लगाएर गएका छन् ।

हिजो भौतिक मन्त्री (कुमार खड्का) र अर्थमन्त्री (रामजी बराल)ले २–३ अर्बका योजना ल्याएर प्रदेशलाई खोक्रो बनाउने काम गरेबाट आज मलाई पीडा छ । उहाँहरूले डामाडोल पारेर ५–७ वर्ष प्रदेशलाई उठ्नै नसक्ने बनाउनुभएको छ । मैले त त्यस्तो गरेको छैन ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रदेश अधिकारका निम्ति संघलाई चुनौती दिनुभएको थियो । तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेशका दुखाइबारे कि सत्ताबारे कुरा गर्नुभयो ?

म पनि चैतको आखिरीतिर मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन गर्ने तयारीमा छु । साझा दुखाइका विषय सम्मेलनमा उठाउँछौं । त्यसनिम्ति पनि मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निमन्त्रणा दिएँ, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो ।

प्रहरी समायोजन गर्नुपर्‍यो, निजामती ऐन बनाइदिनुपर्‍यो । साझा अधिकारका सूचीको कानुन बनाइदिनुपर्‍यो, वित्तीय विकेन्द्रीकरण हुनुपर्‍यो । तपाईं हामी सरकारमा रहे पनि नरहे पनि प्रदेशलाई अधिकार दिएर बलियो बनाउनुस् भनेर प्रचण्डलाई भनें ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव तपाईंको त आफन्तै हुनुहुँदोरहेछ । उहाँको कार्यकाल लम्ब्याउन भएभरका दल एकजुट हुनैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?

सचिवको त खुद्रे विषय हो, ३४ वटा ऐन पास नगरे पास भएका अरू ऐन कामै लाग्दैनन् । फेरि, गण्डकीमा सबै मेरा आफन्त हुन् । प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे त मेरा गोत्रिया नै हुन् । यो महत्व दिनुपर्ने विषय नै होइन । जति म्याद थपे पनि व्यक्तिको अवधि त सकिन्छ नै एक दिन ।

( मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी )