काठमाडौँ, जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक एबम बरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न र निजको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणहरू फिर्ता दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले साेमबार यस्तो आदेश दिएको हो । श्रेष्ठको हकमा उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ। जाहेरवालाले आफैँ सार्वजनिक गरेको फोटोलाई लिएर दर्ता गरिएको उजुरीका आधारमा सम्पादकलाई थुन्नु गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। अदालतले श्रेष्ठलाई रिहा गर्ने आदेश दिनको लागि केहि आधारहरु तय गरेको छ
जसअनुसार, जुन तस्बिरका कारण ‘गोपनीयताको हक’ हनन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो, त्यो तस्बिर जाहेरवाला (उजुरीकर्ता) आफैँले पहिले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरिसकेको देखिएको छ। जाहेरवालाले आफैँ सार्वजनिक गरिसकेको तथ्यलाई सरकारी पक्षले अदालतमा खण्डन गर्न नसकेको र आफैँले सार्वजनिक गरेको सामग्रीका आधारमा फौजदारी कसुर ठहर गरी थुनामा राख्नु न्यायसङ्गत नहुने अदालतको ठहर छ।
यसैगरी अदालतले समाचार लेखेकै भरमा गिरफ्तारी गर्नु गलत भनेको छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १९ ले ग्यारेन्टी गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्याख्या गर्दै भनेको छ “समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।” समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जस्ता नियामक निकायमा जान सकिने बाटो हुँदाहुँदै सिधै फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर थुन्नुलाई अदालतले गलत मानेको हो ।
अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकताको अभाव देखिएको जनाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम कुनै पनि आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण हुनुपर्छ। तर, किशोर श्रेष्ठको हकमा उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठोस आधार प्रहरीले पेस गर्न नसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसैले उनलाई “हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी” अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबिचको सन्तुलन नभएको देखिएको समेत आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले व्यक्तिको गोपनीयताको हक महत्त्वपूर्ण भए तापनि सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने, छापाखाना वा विद्युतीय उपकरण जफत गर्ने र सम्पादकलाई थुन्ने कार्यले संविधानले दिएको सञ्चारको हक कुण्ठित हुने उल्लेख गरेको छ ।
जनआस्था अनलाइनमा छापिएको एक समाचार र तस्बिरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जाहेरवालाले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर प्रहरीले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको” देखिएको छ। अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै “समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको” ठहर गरेको छ।
किशोर श्रेष्ठलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकोले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सामग्रीहरू अदालतको सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता दिन र सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्न आदेश दिइएको छ।
आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” को हकलाई जोड दिँदै समाचार छापेकै भरमा सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
