पोखरा, फागुन २१ को निर्बाचनका कारण संघिय सरकारबाट बाहिरिन पुगेको नेपाली काँग्रेस अब प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने भएको छ नेकपा एमालेसंगको सत्ता सहकार्य भएको कारण कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागि थियो बिगतमा तत्कालिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सहमति अनुसार संघीय सरकारको नेतृत्व शुरुमा एमालेले यहि साउनदेखि कांग्रेसका देउवाले गर्ने सहमति थियो भने प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एमालेले पालोपालो सरकार चलाउने सहमति बनेको थियो

मुलुकमा जेनजी पुस्ताको नाममा भएको विद्रोहका कारण अन्तरिम सरकार बनेपछि प्रतिनिधि सभाको चुनाब भएको र कांग्रेस एमाले दुबैलाई हराएर रास्वपाले संसदमा झन्डै दुई तिहाई सिट जितेर सरकार बनाएको छ चुनाबमा नराम्रो संग पराजित भएको कारण संघीय सरकारमा  कांग्रेस नेतृत्वको सरकार वा कांग्रेस सहितको सरकार बन्न सकेन  संघीय सरकारमा सहभागी बन्न नपाएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले बिभिन्न प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको वा प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेसलाई बाहिर राख्ने नीति लिएको छ

यसक्रममा कांग्रेसले नेकपा एमालेले देखाएको व्यवहार ठिक नभएको भन्दै कांग्रेसले सबै प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नेकपा एमालेसंगको सत्ता सहकार्य तोड्ने भएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि एमालेसँगको सहकार्यबाट कांग्रेस पछि हट्ने भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार अब कांग्रेसले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनेछ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य भए प्रदेश सरकारमा कांग्रेस निरन्तर रहने उनले बताए। ‘यदि नेकपा लगायतसँग सहकार्य नभए कांग्रेस सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहनेछ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि एक दलको मात्र बहुमत छैन। सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दलको आवश्यकता पर्छ।’

कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेशहरूमा सरकार बनाउँदा आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो। तर त्यस अनुसार सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। बजेटअघि नै कांग्रेस र एमालेले सरकारहरू परिवर्तन गर्न खोजेका थिए।

यसैक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा रहेर आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा एमालेले असहयोग गरेको भन्दै बुधबार उक्त दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका हुन्।

यही असार १ गते प्रस्तुत बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले सुरूदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। एमालेका सांसदहरूले प्रदेशसभामा बजेटविरूद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा निर्मलादेवी साउद सहभागी थिए।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। सत्ता साझेदार दलले नै विरोध गरेपछि २२ दिनसम्म बजेट प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको थिएन। यही असार २३ गते प्रदेशसभामा बजेट टेबल भए पनि सामान्य छलफलबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन। भोलिसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेका नेपाली कांग्रेसका सबै मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आज बिहान मन्त्रिपरिषद बैठकअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कडेललाई भेटेर उनीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका नेपाली काँग्रेसका नेता एबम सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए।  ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हामीहरूले जनताको काम राम्रोसँग गर्नुहोला, हामीले मार्गप्रशस्त गर्‍यौं भनेका छौं,’ उनले भने।

कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने जमर्को हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले हामीले त्यहाँसम्म सोचिसकेको छैन। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जनताको काम राम्रोसँग गर्नुहोस् है भनिएको छ।’ कर्णालीमा कांग्रेसका घनश्याम भण्डारी, राजीवविक्रम शाह, सुरेश अधिकारी र विजया बुढा मन्त्री थिए। कर्णालीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहेको छ। जसमा कांग्रेसबाट ४ र एमालेबाट ३ जना मन्त्री थिए। तत्कालका लागि कडेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय हो। कर्णालीमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए।

नेपाली काँग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसले सातवटै प्रदेश सरकारमा भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ उनले  कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसका चारजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मुख्य मन्त्री कोमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको पुष्टि गरे ।

कर्णालीमा एमालेको र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । अब बाँकी अन्य प्रदेशमा पनि एमाले–कांग्रेसबीच भएको सहमति तोडिने भएको हो । प्रदेश सरकारमा नेकपासँग समझदारी भएको खण्डमा सरकारमै रहनेगरी छलफल अघि बढाइएको र नभए सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने अनौपचारिक छलफलको निष्कर्ष रहेको कांग्रेसका ति नेताको भनाई छ।