पोखरा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भएपनि सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश गरेको छ ।
विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
उक्त रिटमार्फत बिधार्थी संगठनहरूले सरकारको उक्त निर्णयका कारण संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न खोजिएको जिकिर गरेका छन् ।
२८ बैशाख २०८३, सोमबार १६:१५ मा प्रकाशित
