सम्पर्कमा आएकामध्ये ७ सय ९४ जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले तत्कालका लागि आफैंले आवासको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । उनीहरूलाई सरकारले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटल, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रका होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीमा सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत भइरहेको अबस्थामा सरकारको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक मन्त्रीसहित आठ सांसदले लालपुर्जाविहीन सार्वजनिक तथा ऐलानी जमिनमा बनाएका निजी निवासको विषयमा सरकारको मौनातालाई लिएर सामाजिक संजालमा आवाज उठिरहेको छ । हुन त सर्वोच्च अदालतले पनि दुई दिन अगाडी मात्र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन र बैकल्पिक ब्यबस्था बिना सुकुम्बासीबस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट १५ हजार ३१६ जना नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु तर सरकार सम्बद्ध दल रास्वपाका मन्त्री, सांसद र स्थानीय नेताले नै लालपुर्जाविहीन जमिनमा विना नक्सा पक्की भवन बनाएर बसेको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार र रास्वपाका नेताहरू प्रतिक्रिया बिहिन बनेर बसेको भन्दै आलोचना समेत भैरहेको छ ।

वर्तमान सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ले पोखरा महानगरपालिका- १४, मझेरीपाटनमा लालपुर्जा नभएको जग्गामा घर बनाएका छन् । ऐलानी जग्गामा रहेको उनको घर पनि भत्काउनुपर्ने माग भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले गर्न थालेका छन । पोखरा -१४ का वडाध्यक्ष बोधराज कार्कीले मन्त्री पौडेलको घरसंगै उनले विजयपुर खोलाको मापदण्ड भित्र अर्को संरचना पनि बनाएको बताएका छन

रास्वपाबाट कैलाली–१ का सांसद केपी खनालले पनि ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उनले आफैं आफ्नो घर ऐलानी जग्गामै बनेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनको जग्गाको लालपुर्जा छैन भने नक्सा पास नगरी तीनतले घर बनाइएको छ । चुनाबी अभियानको क्रममा उनले आँफुलाई सुकुम्बासीको छोराको रुपमा चिनाएर सुकुम्बासीहरुको मत बटुलेका थिए ।

काठमाडौंको शंखमूलमा घर भएका सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित सांसद भरत पराजुलीले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको घर नभत्काइएको भन्दै स्थानीयले चर्को विरोध जनाएका छन् । सुकुम्वासीको घरटहरामा डोजर चलेको भएपनि सोहि ठाउँमा रहेको रास्वपाका नेता एबम सांसद पराजुलीको घर जोगाइएको थियो  स्थानीयले उक्त घर किन जोगाइयो भन्ने बुझ्दै जाँदा त्यो घरमा सांसद पराजुलीको कार्यालय समेत रहेको पत्ता लागेको थियो ।

यसैगरी झापाका सांसद शम्भुप्रसाद ढकालको घरजग्गा दुवै ऐलानी रहेको सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाका गुल्मीका सांसद सागर ढकालले बुटवल–८ मा खोलाको मापदण्ड मिचेर सरकारी जमिनमा घर बनाएका छन् । उनले ‘मेरो मात्रै नभई अरू सबैलाई कानुन लाग्नुपर्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबाहेक उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

त्यस्तै, बाँके क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद सुरेशकुमार चौधरीले पनि ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । उनले आफूलाई अव्यवस्थित बसोवासी दाबी गर्दै आएका छन् । कैलाली–३ का सांसद जगत प्रसाद जोशीले एक बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएको सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै, मकवानपुर–१ का सांसद प्रशान्त उप्रेती र झापा–४ का सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् ।

ऐलानी जग्गालाई सुकुम्वासीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘मेरो घर ऐलानी जग्गामा छ, ऐलानी जग्गामा घर हुनु भनेको सुकुम्वासी हुनु होइन,’ सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले भने, ‘ऐलानी जग्गामा बस्नु अतिक्रमण होइन । यो कसैको नाममा छैन । घरअगाडि नम्बरी जग्गा छ, घर बनेको भाग ऐलानी हो । यहाँ अधिकांशको घर ऐलानीमै छ ।’ यी सांसद र मन्त्रीबाहेक विभिन्न जिल्लामा रास्वपाका स्थानीय नेताहरूले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेको पाइएको छ । यो विषयमा अहिले सरकार र रास्वपाले ढाकछोपको बाटो खोजिरहेको सम्बन्धित जिल्लाका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको आरोप छ ।

कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगेका सत्तारुढ सांसदहरूले नै अतिक्रमित सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा घर बनाएको भेटिएपछि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसद र मन्त्रीहरूले ऐलानी जग्गामा बनाएका निजी घरहरूमा डोजर चल्छ कि चल्दैन भन्ने प्रश्न नागरिकहरूले उठाएका छन् ।

सांसद केपी खनालले आफ्नो घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गर्दै लालपुर्जाको प्रक्रिया भने अझै पूरा नभएको बताएका छन् । अतिक्रमण गरेर नभई बुवाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाएको उनको दाबी छ । निर्वाचनका क्रममा ‘लालपुर्जा नभएको सुकुम्वासीको छोरा’ नै उम्मेदवार भएकाले सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशीला शाहीका अनुसार उक्त क्षेत्र अव्यवस्थित बसोवासअन्तर्गत पर्छ । ‘भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढे पनि हालसम्म कसैलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऐलानी जग्गामा बनेका घरको नक्सा पास हुने कानुनी व्यवस्था नभएकाले उक्त घरको पनि नक्सा पास भएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री वालेनको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि केही स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न उर्दी जारी गर्दै डोजर चलाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो क्रम रोकिएको छ ।

‘सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले छाती थाप्छु’ भन्दै जनतासँग मत मागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरू सुकुम्वासीको उठीबास हुँदा भने सरकारको बचाउमा लागेका छन् । तर, आफ्नै दलका नेताहरूले ऐलानी जग्गा हडपेर बसेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेपछि सबै मौन देखिएका छन् । बरु स्थानीय तहले संघीय सरकारतर्फ ताकेर बन्दुक पड्काउन खोजेको आरोप सभापति लामिछानेले लगाएका छन् । तर, कतिपय स्थानीय तहले ऐलानी जमिनमा बनेका घर भत्काउन सम्भव नभएको भन्दै डोजर अभियान रोकेका छन् ।

लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका हजारौं भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई विनाविकल्प हटाउँदा उनीहरूले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तर, शक्तिशाली सरकारका मन्त्रीदेखि रास्वपाका सांसदहरू भने ऐलानी जग्गालाई ‘अधिकार’का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । ऐलानी जग्गा भनेको दर्ता नभएको सरकारी जग्गा हो, जसको लालपुर्जा हुँदैन र किनबेच पनि गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा ‘ऐलानी जग्गा भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरिआएको वा तत्कालीन समयमा आवाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

सरकारी दर्तामा पनि नभएको र व्यक्तिगत दर्तामा पनि नभएको ऐलानी जग्गा सरकारी नै हुने जानकारहरू बताउँछन् । भूमि समस्या समाधान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष हरि रिजालले सरकारले नागरिकलाई आतंकित तुल्याएर नेता र सांसदमाथि कानुन नलाग्ने परिपाटी बसाल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले समस्याको समाधान नखोजी एकैचोटि डोजर चलाएर सुकुम्वासीलाई आतंकित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘तर रास्वपाका सांसदले नै सरकारी ऐलानी जग्गामा घर बनाएको कुरा आएका छन् । यसमा सरकार मौन छ । यो सरकारले जनतालाई ऐन र नेतालाई चैन दिने काम गरेको छ ।’

आयोगले देशभरबाट १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको निवेदन संकलन गरेको उनले बताए । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र २५ मा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक जग्गा तथा दर्ता नभएको जग्गा आवाद वा दर्ता गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, सोही ऐनको दफा २६ मा आफ्नो जग्गा नभएको व्यक्तिले तोकिएको हदसम्म आवासका लागि निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(ख) मा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२(ग) मा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त दफा अनुसार ऐलानी, सरकारी वा वनक्षेत्र भनिएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिलाई तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।