काठमाडौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बर्तमान सरकार बने लगत्तै देशभर हुने करिब १ हजार २ सय राजनीतिक नियुक्ति क्रमशः खारेज गर्ने तयारी अगाडी बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बसेको पहिलो संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यलाई स्वैच्छिक रूपमा पद छाड्न औपचारिक आह्वान गरेका थिए ।

उनले आह्वान गर्नुअघि नै सरकारले तय गरेका सय दिने मार्गचित्र, सरकारका प्राथमिकता र सुशासन रणनीतिमा राजनीतिक नियुक्तिका पद खाली गराउने, अनावश्यक सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने लगायतका निर्णय समेटिएका छन् । यस अगाडीका बिभिन्न सरकारको पालामा बनेका बिभिन्न आयोग र समितिले पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका केहि निकायको खारेजी वा मर्ज गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाब दिएका थिए तर अघिल्ला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको कारण अहिलेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सोच अगाडी सारेको छ

सरकारले तिनै सुझाब अनुसार नै ३० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय खारेज गर्ने, एकापसमा गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।  राजनीतिक नियुक्ति हटाउने पहिलो सूचीमा कूटनीतिक क्षेत्र परेको छ ।

यसक्रममा सरकारले विभिन्न ३४ देशका दूतावास र नियोगमा नियुक्त राजदूत तथा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । यीमध्ये ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र ५० प्रतिशत करिअर डिप्लोम्याट अर्थात् परराष्ट्र सेवा कर्मचारी पठाउने प्रचलन छ । राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतलाई भने तत्काल फिर्ता बोलाइने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक कोटामा हाल चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. शङ्कर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलङ्का) राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।

यस अगाडी सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ३० असोजमा ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको थियो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जङ्गबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) छन् ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने निकाय

– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी
– विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार
– संस्थान, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य, राजदूत, कूटनीतिक नियोग
– निगम
– परिषद्
– राष्ट्र बैंक
– विद्युत् प्राधिकरण
– नेपाल पर्यटन बोर्ड
– नेपाल वायुसेवा निगम
– पशुपति, लुम्बिनीलगायत क्षेत्र विकास कोष
– प्रज्ञा, नाट्य तथा सङ्गीत, ललितकला प्रतिष्ठान
– विज्ञापन बोर्ड
– सरकारी सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष/सञ्चालक
– चलचित्र विकास बोर्ड
– गुठी संस्थान
– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
– सीटीईभीटी
– परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान
– स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
– अस्पताल विकास समितिहरू
– मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङलगायत काउन्सिल
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
– सुकुमवासी, भूमिलगायत आयोग
– औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
– राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष
– जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र
– कृषि विकास बैंक
– बिमा, दूरसञ्चार, नागरिक उड्डयनलगायत प्राधिकरण
– दूध, चिया, कफीलगायत विकास बोर्ड
– महान्यायाधिवक्ता, विशेष र प्रशासकीय अदालत, राजश्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष

त्यस्तै, सरकारले यसबाहेक विभिन्न १४ संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा समेत परिवर्तन गर्न चाहेको छ । यीमध्ये प्रधानन्यायाधीशको पद यही बुधवारबाट रिक्त भइसकेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अधिकांश संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई दबाब दिएर राजीनामा गराउने सरकारको रणनीति रहेको छ ।

संवैधानिक तथा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई हटाउन कानुनी तथा अदालती आदेशका कारण जटिलता हुन सक्ने भएकाले सरकारले पहिलो चरणमा दबाब दिएर स्वैच्छिक रूपमा हट्न बाध्य पार्ने रणनीति लिएको हो । तीबाहेकका प्राधिकरण, विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, समिति, केन्द्र, कोष, काउन्सिल, लिमिटेड, प्रतिष्ठान तथा निगमलगायतमा नियुक्ति पाएकाले स्वतः राजीनामा नदिए स्पष्टीकरण सोध्ने लगायत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने सरकारको तयारी छ ।

यस प्रक्रियाबाट सम्भव नभएमा र अदालतका आदेश बाधक बनेमा सम्बन्धित क्षेत्रका कानुन संशोधन गरेर भए पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई हटाउने सरकारको योजना छ । सरकारले यस्ता स्थानमा प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाले चुनावी बाचा र जारी गरेको ‘१०० दिने मार्गचित्र’मा समेत यो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकाले कार्यान्वयन भएरै छाड्ने सरकारका एक मन्त्रीको दाबी छ ।

रास्वपाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब १ हजार २०० भन्दा बढी पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन् । ‘यस्ता नियुक्ति क्षमताका आधारमा छन् कि पहुँचका आधारमा, त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ । सरकारले यस विषयमा धेरै काम गरिसकेको छ, अब कार्यान्वयनमा जान्छ,’ रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशसहित १४ संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस भने संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्छ । यी पदमा रहेकालाई हटाउन संविधानको धारा १०१ अनुसार संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ । यीबाहेकका सार्वजनिक निकाय प्रमुख, अध्यक्ष तथा सदस्यलाई हटाउन सम्बन्धित निकायका कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।