पोखरा, गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनको विषयमा छानविनका लागि गठित गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई प्रतिबेदन हस्तान्तरण गरेको भएपनि सरकारको तर्फबाट अझैसम्म प्रतिबेदन सार्बजनिक गरिएको छैन । सरकारले प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्न बिभिन्न क्षेत्रबाट माग भैरहेको भएपनि सरकारले उक्त प्रतिबेदन सार्बजनिक नगर्दै प्रतिबेदन बाहिरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको भएपनि भदौ २४ गतेका दिन मुलुकका बिभिन्न स्थानमा विध्वंश मच्चाउनेहरुको बारेमा भने प्रतिबेदन मौन छ ।

यसरि हेर्दा तत्कालिन अबस्थामा सरकारको बिभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई मात्र कारबाही गरेर सरकारी तथा निजि सरचना ध्वस्त पार्ने, सुरक्षकर्मी र अन्य सर्बसाधारण तथा बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने किसिमले प्रतिबेदन तयार गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनमा हेलचेक्र्याइँ गरी युवाहरूको ज्यान गएको भन्दै तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरू गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख हुत्तराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छविराज रिजाललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ बमोजिम कारबाही लागि अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिबेदनको पूर्ण पाठ हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस ..

गौरी-बहादुर-कार्कीको-भदौ-२३-र-२४-गतेको-छानबिन-आयोगको-प्रतिबेदन-BG