काठमाडौँ,  जेनजी पुस्ताको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते कर्फ्यु जारी हुनुअगाडी प्रहरीबाट चलाइएको गोलीका कारण बालबालिकाको मृत्यु भैरहंदा त्यसलाई रोक्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महनिरिक्षक चन्द्रकुबेर खापुंगले कुनै पहल नगरेको उक्त घटनाबारेमा छानबिन गर्न गठित जांचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ  । घटनाको वास्तविक जानकारी र सुरक्षा अबस्था बारेमा जानकारी भएपनि गोलि प्रहार हुन नदिन र सुरक्षा अबस्था ठिक बनाउन आबश्यक पहल नगरेको निष्कर्ष सहित आयोगले ओली, लेखक र खापुंगलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने उल्लेख छ  । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।  तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार हेलचक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यस्तै हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुखका रूपमा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको लगायतका पृष्ठभूमिका आधारमा प्रहरी नियमावलीअनुसार नसिहत दिन सिफारिस गरिएको हो ।  प्रतिवेदनमा चार सैनिक अधिकारीका साथै नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । कारबाही सिफारिस हुने सैनिक अधिकारीमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख प्रमुख सेनानी गणेश खड्का छन् ।

खड्का जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यसमेत थिए । संसद् भवन परिसरमा सेनाबाट खटिएको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अपरेसन कमान्डर एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । पौडेल तत्कालीन अपरेसन कमान्डर थिए भने श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौं वाहिनीपति थिए । केसी विपद् उद्धार सिनामंगलमा कार्यरत थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ कारबाही सिफारिस हुनेमा उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार छन् । उनीहरूलाई सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेष सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले २४ फागुनमा ओली, लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो तर सार्वजनिक गरिएको थिएन । बुधबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि बिभिन्न संचार माध्यममा जनआस्थाबाट साभार गर्दै प्रतिवेदनको बारेमा बिभिन्न कोणबाट समाचार प्रकाशन प्रसारण भैरहेको छन यसका साथै वा ९०७ पृष्ठको प्रतिबेदन प्राप्त भएको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेसनले पनि बिभिन्न समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

प्रतिबेदनमा तत्कालिन प्रम ओलीलाई घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उल्लेख गरिएको छ  । ‘स्थानीय प्रशासनलाई नै जवाफदेही बनाउन खोजेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत माथिका विभिन्न प्रकरणमा देखाइएका क्रियाकलापसमेतले बेवास्तापूर्ण व्यवहार र अनुचित किसिमबाट गरेको दमनको नीतिका कारण देशले व्यापक मानवीय क्षति बेहोर्न बाध्य भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।  प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको मियोका रूपमा हुने भन्दै ‘मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जाने’ भन्दै प्रधानमन्त्री भएका कारण मातहतको निकायको काम, कारबाहीको जिम्मा उनकै रहनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेका थिए । ‘२३ भदौको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा गरिएको थियो, जसअनुसार ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो, जुन गलत साबित भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राअवि जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा १५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा भएको घटनाको जाँचबुझ नगराइएको समेत औंल्याउँदै प्रहरी प्रशासनको कमजोरी पत्ता लगाउने कोसिस तत्कालीन सरकारले नगरेको भनिएको छ । ‘विगतमा औंल्याइएको कमजोरीसमेत सुधार गर्नेतर्फ पहल देखाइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२३ भदौको बेलुकीसम्ममा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि अर्को दिन आइपर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मूल्यांकन गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकनसहित सुरक्षा अंगको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरेको थिएन, २३ भदौको साँझ बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकमा समेत संकटकाल लगाएर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो तर कुनै ठोस निर्णय लिइएन ।’

२४ भदौको परिणामबारे परिषद्ले अन्य ठोस निर्णयसमेत नलिएको भनिएको छ । फलस्वरूप २४ भदौमा देशले कहिल्यै नभोगेको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल गोली प्रहार रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरेर सेनासँग सहयोग लिई निर्देशनात्मक असरका लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए, हताहतको संख्या कम हुन सक्ने उल्लेख छ । ‘सुरक्षा स्थितिको जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउन प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ । भारत लगेर गरेको परीक्षणका क्रममा समेत संकलित नमुनामा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष फेला परेको रिपोर्ट आएको थियो । ‘कुनै कार्यालय, घरमा आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिले सीसीटीभी ध्वस्त पार्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयमा रहेको डेटा सेन्टर भत्काउने र कम्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्त्यमा ती भवनमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, त्यो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइयो ।’

२४ भदौको हकमा ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेको’ भन्दै देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारण नसकिएको भनिएको छ । ‘अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपलब्ध अन्य प्रमाण, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिप जस्ता प्रमाणसँग भिडाएर तत्कालै अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगका सदस्य बीपी भण्डारीले २४ भदौको घटना विस्तृत रहेको भन्दै त्यसले अझ फराकिलो अनुसन्धान माग्ने बताए ।